Surjit Bhalla Criticizes Indian Bureaucracy and policy decisions: गेल्या काही महिन्यांपासून इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणावामुळे कच्च्या तेलाचा जागतिक पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. परिणामी कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या असून, भारतासारख्या सुमारे ८० टक्के कच्चे तेल आयात करणाऱ्या देशाला याचा मोठा फटका बसला आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे महागाई वाढत आहे, विदेशी गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारातून गुंतवणूक काढून घेत आहेत आणि अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपया विक्रमी नीचांकी पातळी गाठत आहे. दरम्यान या आर्थिक संकटासाठी केवळ इराण युद्धच नव्हे तर देशांतर्गत घटकही जबाबदार असल्याचे मत ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ सुरजीत भल्ला यांनी व्यक्त केले आहे. याचबरोबर त्यांनी राज्यकर्ते आणि प्रशासनावरही टीका केली आहे.
एबीपी नेटवर्क च्या इंडिया@२०४७ कार्यक्रमातील आर्थिक संकट: सरकारने काय करावे? या सत्रामध्ये बोलताना सुरजीत भल्ला यांनी निदर्शनास आणून दिले की, मागील दशकांच्या तुलनेत आजचा भारत खूप भक्कम मजबूत आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा झाली आहे, शैक्षणिक प्राप्ती वाढली आहे आणि देशाच्या मानवी भांडवलाचा पाया मोठ्या प्रमाणात विस्तारला आहे. तरीही, भारताचा विकास केवळ ६ टक्क्यांच्या आसपास आहे.
“संकट हे आहे की आपला विकास ६ टक्क्यांनी वाढत होत आहे. भारताचा सरासरी विकास दर ६.३४ टक्क्यांच्या आसपास आहे”, असे ते म्हणाले.
भल्ला यांच्या मते, सरकारच्या ‘विकसित भारत’ या संकल्पनेची सत्यात उतरवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या बाबींच्या तुलनेत हे प्रमाण अपुरे आहे. भारताचा आर्थिक विकास सध्याच्या गतीपेक्षा कितीतरी अधिक वेगाने व्हायला हवी, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. “आपला विकास यापेक्षा खूपच अधिक वेगाने व्हायला हवा”, असे ते म्हणाले.
येत्या काही दशकांमध्ये भारताचे रूपांतर एका विकसित अर्थव्यवस्थेत करण्यासाठी, वार्षिक ९ टक्के किंवा अगदी ९.५ टक्क्यांच्या आसपासचा विकास दर सातत्याने टिकवून ठेवणे आवश्यक ठरेल, असे भल्ला यांनी सुचवले.
अनेक धोरणात्मक निर्णय जुन्याच पद्धतीने घेतले जात आहेत
सुरजीत भल्ला यांनी भारताच्या धोरणनिर्मिती प्रक्रियेतील उत्तरदायित्वाच्या (जबाबदारीच्या) अभावावर यावेळी कठोर शब्दांत टीका केली. त्यांच्या मते, लोकप्रतिनिधी हे जनतेला उत्तरदायी असतात, तर कॉर्पोरेट कंपन्यांचे अधिकारी हे त्यांच्या भागधारकांना उत्तरदायी असतात. परंतु, आर्थिक निर्णयांच्या परिणामांसाठी ज्येष्ठ धोरणकर्ते आणि नोकरशहांना नेमके कोण जबाबदार धरते, असा महत्त्वाचा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
भल्ला यांनी असा युक्तिवाद केला की, अनेक धोरणात्मक निर्णय हे पुरेशा तपासणीशिवाय किंवा सार्वजनिक चर्चेविना केवळ जुन्याच चौकटींचे पालन करून घेतले जात आहेत.
“धोरण तयार करणारी प्रत्येक व्यक्ती भूतकाळातील त्याच ठरलेल्या नियमांचे पालन करत पुढे जात आहे. आर्थिक निर्णयांची जबाबदारी घेणारे कोणीही नाही. म्हणूनच आपण धोरणकर्त्यांना हे प्रश्न विचारले पाहिजेत की, ते जे काही निर्णय घेत आहेत, ते नक्की कोणत्या कारणांमुळे घेत आहेत”, असे भल्ला म्हणाले.
