Surjit Bhalla On Narendra Modi Manmohan Singh Policy Failure: गेल्या काही महिन्यांपासून भारत विविध आर्थिक संकटांचा सामना करत आहे. त्यामध्ये आता इराण युद्धामुळे वाढलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमतींची भर पडली आहे. परिणामी महागाई वाढली आहे, अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरत आहे आणि भारतीय शेअर बाजारातून विदेशी गुंतवणूकदार आपली गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात काढून घेत आहेत.
या सर्व घडामोडींसाठी केवळ इराण युद्ध आणि कच्च्या तेलाच्या किमती नव्हे तर देशाची धोरण निर्मिती (शासन-प्रशासन) व्यवस्थाही जबाबदार असल्याचे मत अर्थतज्ज्ञ सुरजित सिंग भल्ला यांनी व्यक्त केले आहे. याचबरोबर धोरण निर्मितीमध्ये बाहेरील तज्ज्ञांचा समावेश करूनही माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अपयश आल्याचे भल्ला यांनी म्हटले आहे. एबीपी नेटवर्कच्या ‘India@2047 Conclave’ मध्ये बोलताना भल्ला यांनी हे विधान केले.
या कार्यक्रमात नीती आयोगाबाबत बोलताना सुरजीत भल्ला म्हणाले, “जेव्हा नीती आयोगाची घोषणा झाली, तेव्हा मला वाटले की ही एक उत्तम कल्पना आहे, कारण तो एक प्रमुख थिंक टँक असेल. मात्र, आता नीती आयोगाला थिंक टँक मानणारा कोणीही मला दिसत नाही. थिंक टँक सामान्यपणे नोकरशाहीच्या चौकटीत बसत नाहीत आणि ही भारतातील एक समस्या आहे. थिंक टँकमध्येही खुलेपणाने वागण्याची भीती असते.”
अमेरिकेसोबतच्या व्यापार करारांसहित, काही आर्थिक करार पूर्ण करण्यात भारताला येत असलेल्या अडचणींवर चर्चा करताना, भल्ला यांनी सुचवले की यामागे अधिक खोलवर रुजलेली संस्थात्मक कारणे असू शकतात. “आपण खूप काळापासून अमेरिकेसोबत करार करण्याचा प्रयत्न करत आहोत, पण तो होत नाही. का? हा प्रश्न आपण स्वतःला विचारला पाहिजे. जी निष्क्रियता दिसते, ती ‘डीप स्टेट’ची (गूढ शासनाची) कार्यपद्धती आहे”, असे ते म्हणाले.
मोदी-मनमोह सिंग यांना अपयश
भल्ला यांच्या मते, धोरणनिर्मितीमध्ये बाहेरील तज्ज्ञांना आणण्याच्या मागील आणि सध्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना अनेकदा संस्थात्मक विरोधाचा सामना करावा लागला आहे. ते म्हणाले, “मनमोहन सिंग आणि मोदी या दोघांनीही धोरण निर्मितीसाठी सरकारी संस्थांमध्ये बाहेरील तज्ज्ञ आणण्याचा प्रयत्न केला, पण ‘डीप स्टेट’च्या स्थितीमुळे दोघेही अयशस्वी ठरले.”
भारत विकसित देश कसा होणार?
भल्ला यांच्या मते, भारतासमोरील मुख्य विरोधाभास स्पष्ट आहे. देशाकडे पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत पायाभूत सुविधा, उत्तम मनुष्यबळ, अधिक राजकीय स्थिरता आणि मोठ्या आर्थिक महत्त्वाकांक्षा आहेत. तरीही, २०४७ पर्यंत विकसित देशाचा दर्जा मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ९ टक्क्यांहून अधिकच्या गतीऐवजी, विकास दर ६ टक्क्यांच्या जवळपासच आहे.
