Gen Z Schemes Announcement Tamil Nadu: तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात राज्यातील झेन-झी मतदारांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. अर्थमंत्री डॉ. एन. मेरी विल्सन यांनी विद्यार्थी आणि नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांसाठी अनेक योजनांची घोषणा केली आहे. यामध्ये मोफत लॅपटॉप आणि सायकलींपासून ते आयआयटी मद्रासच्या सहकार्याने दिल्या जाणाऱ्या ‘एआय’ प्रशिक्षणापर्यंतच्या उपक्रमांचा समावेश आहे.
सरकार महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी २,००० कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह ‘वेत्री लॅपटॉप योजना’ सुरू करणार आहे. कौशल्य विकास आणि शैक्षणिक कामांसाठी आवश्यक असलेले शिक्षणाचे महत्त्वाचे साधन विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
चालू शैक्षणिक वर्षात, सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळांमधील इयत्ता अकरावीच्या सुमारे ५.३२ लाख विद्यार्थ्यांना हेल्मेट आणि पाण्याच्या बाटल्यांसह सुसज्ज अशा नामांकित कंपन्यांच्या सायकली दिल्या जाणार आहेत. या योजनेचा अंदाजित खर्च २७७ कोटी रुपये इतका आहे. अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांमध्ये ज्यांचा उल्लेख ‘जेन-झी’ (Gen-Z) विद्यार्थी असा करण्यात आला आहे, त्यांचा या योजनेत समावेश आहे.
सरकारने आयआयटी मद्रासच्या भागीदारीत ‘एआय उद्योग विकास कार्यक्रम’ सुरू केला आहे. याअंतर्गत २०३१ पर्यंत अभियांत्रिकी महाविद्यालये, पॉलिटेक्निक आणि आयटीआय मधील ५ लाख तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तसेच, १० कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह, पुढील पाच वर्षांत दरवर्षी १० याप्रमाणे एकूण ५० औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये ‘एआय आणि मशीन लर्निंग’ हा नवीन अभ्यासक्रम सुरू केला जाईल. या उपक्रमाद्वारे संबंधित कालावधीत २४,००० विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण मिळण्याची अपेक्षा आहे.
नीट परीक्षेला पुन्हा विरोध
उच्च शिक्षणाच्या उपलब्धतेबाबत, जोसेफ विजय यांच्या सरकारने नीट (NEET) परीक्षेला आपला विरोध पुन्हा एकदा दर्शविला आहे. अनियमितता आणि प्रश्नपत्रिका फुटण्याच्या घटनांचा हवाला देत, केंद्र सरकारने ही परीक्षा रद्द करावी आणि इयत्ता १२ वीच्या बोर्ड परीक्षेतील गुणांच्या आधारे प्रवेश प्रक्रिया पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी या सरकारने केली आहे.
