मुंबई : टाटा समूहाची प्रमुख कंपनी टाटा सन्सचा नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपनी (एनबीएफसी) म्हणून असलेला नोंदणी परवाना स्वेच्छेने सोडण्याचा अर्ज रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) फेटाळला आहे. त्यामुळे टाटा सन्सला ‘अप्पर लेअर’ एनबीएफसीसाठी लागू असलेल्या आरबीआयच्या कठोर नियामक नियमांचे पालन करावे लागणार असून, त्यात शेअर बाजारात सूचिबद्ध करण्याची अटही समाविष्ट आहे.
टाटा सन्सने मार्च २०२४ मध्ये आरबीआयकडे ‘कोअर इन्व्हेस्टमेंट कंपनी’ (सीआयसी) म्हणून असलेली नोंदणी रद्द करण्यासाठी अर्ज केला होता. कंपनीने आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये तब्बल २१,८१३ कोटी रुपयांचे कर्ज आगाऊ फेडले होते. त्यामुळे कंपनी निव्वळ रोख शिल्लक असलेल्या स्थितीत आली होती. एनबीएफसीचा दर्जा सोडून आरबीआयच्या नियामक चौकटीतून बाहेर पडणे हा त्यामागील प्रमुख उद्देश होता.
मात्र, आरबीआयने हा अर्ज फेटाळल्याने टाटा सन्सला आता एनबीएफसीच्या ‘अप्पर लेअर’ श्रेणीतील नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. आरबीआयने ऑगस्ट २०२६ मध्ये जाहीर केलेल्या सुधारित यादीत टाटा सन्सचा १७ ‘अप्पर लेअर’ एनबीएफसींपैकी एक म्हणून समावेश कायम ठेवला होता. त्या वेळी कंपनीचा परवाना रद्द करण्याचा अर्ज विचाराधीन असल्याचे आरबीआयने म्हटले होते.
२०२२ मध्ये पहिल्यांदा ‘अप्पर लेअर’मध्ये
आरबीआयने सप्टेंबर २०२२ मध्ये टाटा सन्सचा ‘अप्पर लेअर’ एनबीएफसी म्हणून प्रथम समावेश केला होता. या श्रेणीतील कंपन्यांना तीन वर्षांच्या आत शेअर बाजारात नोंदणी करणे अपेक्षित होते. त्यामुळे टाटा सन्ससाठी लिस्टिंगची मूळ मुदत सप्टेंबर २०२५ मध्ये संपली होती. मात्र, कंपनीचा नोंदणी रद्द करण्याचा अर्ज आरबीआयकडे प्रलंबित असल्याने लिस्टिंगचा प्रश्न पुढे ढकलला गेला होता.
नव्या नियमांमुळेही टाटा सन्सला दिलासा नाही
दरम्यान, आरबीआयने ‘अप्पर लेअर’ एनबीएफसींच्या वर्गीकरणासाठीची नियामक चौकटही बदलली आहे. नव्या निकषांनुसार एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मालमत्ता असलेल्या एनबीएफसींनाही या श्रेणीत समाविष्ट केले जाऊ शकते. टाटा सन्सची स्वतंत्र मालमत्ता या मर्यादेपेक्षा लक्षणीय अधिक असल्याने सुधारित निकष लागू झाल्यानंतरही कंपनीला या नियामक चौकटीतून बाहेर पडणे शक्य झालेले नाही.
टाटा सन्सच्या लिस्टिंगची प्रतीक्षा
आरबीआयच्या या निर्णयामुळे टाटा सन्सच्या शेअर बाजारातील संभाव्य लिस्टिंगचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. टाटा सन्स ही टाटा समूहाची होल्डिंग कंपनी असून, समूहातील अनेक मोठ्या कंपन्यांमध्ये तिचा महत्त्वपूर्ण हिस्सा आहे. त्यामुळे टाटा सन्सचे लिस्टिंग झाल्यास गुंतवणूकदारांना या होल्डिंग कंपनीत थेट गुंतवणुकीची संधी मिळू शकते. मात्र, आरबीआयच्या निर्णयामुळे लिस्टिंगची नियामक अट स्पष्ट झाली असली तरी टाटा सन्सचा आयपीओ कधी येणार, त्याचा आकार किती असेल किंवा शेअरची किंमतपट्टी काय असेल, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे आरबीआयचा निर्णय हा टाटा सन्सच्या लिस्टिंगची दिशा निश्चित करणारा महत्त्वाचा टप्पा आहे; तत्काळ आयपीओची घोषणा झाली आहे, असे मानणे योग्य ठरणार नाही.
