पुणे : टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसच्या (टीसीएस) नाशिक संकुलातील घटनांसंबंधी तक्रारी आणि आरोप अतिशय गंभीर स्वरूपाचे आणि क्लेशदायक आहेत. प्रतिमा कलंकित करणाऱ्या या प्रकरणाच्या संपूर्ण चौकशीसाठी टीसीएसच्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी आरती सुब्रह्मण्यम यांच्या नेतृत्वाखाली अंतर्गत चौकशी सुरू केली गेली आहे, अशी घोषणा टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांनी सोमवारी केली.
टीसीएसच्या नाशिक संकुलामधील आठ महिला कर्मचाऱ्यांवर लैंगिक अत्याचार आणि त्यांचे जबरदस्तीने धर्मांतर केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणावरून मोठा गदारोळ उडवून दिला असून, या पार्श्वभूमीवर टाटा समूहाकडून पहिल्यांदाच जाहीर प्रतिक्रिया आली. कंपनीने प्रसिद्धीस दिलेल्या चंद्रशेखरन यांच्या निवेदनांत, टीसीएसच्या नाशिक केंद्रातील प्रकार त्यांनी गांभीर्याने घेतला असल्याचे म्हटले आहे. या प्रकरणी आरोप करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांवर आधीच कारवाई केली गेली आहे. कंपनीकडून सध्या पोलिसांकडून सुरू असलेल्या तपासात पूर्ण सहकार्य केले जात आहे. कर्मचाऱ्यांचे गैरवर्तन अथवा गैरप्रकार खपवून न घेण्याचे टाटा समूहाचे धोरण आहे. या प्रकरणी संपूर्ण चौकशी करून, त्यायोगे सत्य तपासण्यास येत आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
प्रकरणाची चौकशी टीसीएसच्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी आरती सुब्रह्मण्यम यांच्या नेतृत्वात केली जात आहे. या चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच, कंपनीसाठी आवश्यक असलेली सुधारणांची पावले उचलून त्यांची तातडीने अंमलबजावणी केली जाईल, अशीही चंद्रशेखरन यांनी ग्वाही दिली.
कर्मचारी सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर
नाशिकमधील प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर, टीसीएसमधील लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीचे परीक्षण केले जावे, अशी मागणी माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची संघटना ‘नाइट्स’ने केंद्रीय कामगार मंत्रालयाकडे सोमवारी केली. देशभरात आयटी आणि आयटीसंलग्न सेवा देणाऱ्या कंपन्यांमधील या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे राज्यस्तरीय पातळीवर लेखापरीक्षण करावे आणि त्यात महाराष्ट्रातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा प्राधान्याने समावेश करावा, असेही संघटनेने म्हटले आहे.
नॅसंट इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी एम्प्लॉईज सिनेट (नाइट्स) या संघटनेने या प्रकरणी कामगारमंत्री मनसुख मांडविया यांना पत्र लिहून या निमित्ताने आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचा सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला असल्याचे म्हटले आहे. कामगार मंत्रालयाने तातडीने निर्णायक पावले उचलून कालबद्ध पद्धतीने तपास करावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
कार्यालयीन लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या चौकटीचे टीसीएसमधील उल्लंघन, कंपनीतील गेल्या काही वर्षांतील लैंगिक अत्याचाराच्या सर्व तक्रारींची तपासणी केली जावी. त्यात कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या सर्व तक्रारी, प्रलंबित आणि निकाली काढलेल्या तक्रारींचा समावेश करावा. या प्रकरणांमध्ये कंपनीच्या मनुष्यबळ विभागाच्या कार्यपद्धतीचे मूल्यमापन करावे. याचबरोबर तक्रारींच्या हाताळणीबाबत आणि कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित वातावऱण देण्याबाबत वरिष्ठ व्यवस्थापनाच्या भूमिकेचीही तपासणी करावी, असे संघटनेने पत्रात म्हटले आहे.
कठोर उपाययोजना आवश्यक
लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये कंपनीच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी निश्चित करणाऱ्या कठोर उपाययोजना गरजेच्या आहेत. कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित वातावरण निर्माण करून देण्यात अपयशी ठरणाऱ्या व्यवस्थापनावरही मग कारवाई व्हायला हवी. त्यामुळे केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने हा विषय गांभीर्याने घेऊन तातडीने कार्यवाही करावी. अशी प्रकरणे भविष्यात देशभरात कुठेही घडू नयेत यासाठी पावले उचलावीत, अशी कर्मचाऱ्यांची संघटना ‘नाइट्स’ची मागणी आहे.
