Tukaram Mundhe Analogue Paneer Ban And Fine: बनावट आणि भेसळयुक्त दुग्धजन्य पदार्थांविरुद्धच्या एका मोठ्या कारवाईनंतर महाराष्ट्र सरकारने ‘ॲनालॉग’ पनीरच्या निर्मिती, प्रक्रिया, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि विक्रीवर पूर्ण बंदी घातली आहे. अशा उत्पादनांवर बंदी घालणारे छत्तीसगडनंतर महाराष्ट्र हे भारतातील दुसरे राज्य ठरले आहे.
तुकाराम मुंढेंचा आदेश
अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, संपूर्ण महाराष्ट्रात ॲनालॉग पनीरशी संबंधित सर्व प्रकारच्या व्यवहारांवर बंदी घालण्यात आली आहे. दुग्धजन्य घटकांपासून बनवलेले नसतानाही पारंपरिक दुग्धजन्य पनीर म्हणून विकल्या जाणाऱ्या उत्पादनांमुळे ग्राहकांची होणारी फसवणूक टाळणे, हा या निर्णयामागचा उद्देश असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
१० लाख रुपयांचा दंड
या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास ‘अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, २००६’ अंतर्गत सहा महिन्यांपर्यंतचा कारावास आणि १ लाख रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. असुरक्षित अन्नाच्या सेवनामुळे मृत्यू झाल्यास, दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा आणि किमान १० लाख रुपयांचा दंड होऊ शकतो.
महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) इशारा दिला आहे की, अस्सल दुग्धजन्य पनीर म्हणून ॲनालॉग पनीर विकणे ही ग्राहकांची दिशाभूल असून, ही एक अनुचित व्यापारी पद्धत आहे. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या उत्पादक, व्यापारी आणि अन्न आस्थापनांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असेही प्रशासनाने म्हटले आहे.
ॲनालॉग पनीर म्हणजे काय?
ॲनालॉग पनीर सामान्यतः दुधाच्या फॅटऐवजी वनस्पतीजन्य चरबी, पाम तेल आणि इतर दुग्धविरहित घटकांचा वापर करून तयार केले जाते. जरी ते दिसण्यात पारंपरिक पनीरसारखे असले तरी, योग्य लेबलिंग किंवा ग्राहकांना माहिती न देता त्याच्या विक्रीवर अधिकाऱ्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
संशयास्पद केंद्रांवर छापे
भेसळयुक्त दुग्धजन्य पदार्थांबाबत वाढती चिंता लक्षात घेऊन आणि भेसळयुक्त दुग्धजन्य पदार्थांविरोधात कठोर कारवाईची मोहीम तीव्र करण्यात आली असतानाच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मे महिन्यापासून, महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाकडून (FDA) कृत्रिम दूध आणि बनावट पनीर तयार करणाऱ्या संशयास्पद केंद्रांवर छापे टाकले जात आहेत.
मुंबई, पुण्यासह राज्यभरात तपासणी
भेसळयुक्त पनीरविरुद्धची ही राज्यव्यापी कारवाई अन्नसुरक्षेबाबतच्या एका व्यापक मोहिमेचाच एक भाग आहे. या मोहिमेअंतर्गत स्वच्छता आणि अन्नाच्या गुणवत्तेबाबतच्या चिंतांमुळे मुंबई, पुणे आणि महाराष्ट्राच्या इतर भागांमधील रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स आणि खाद्यपदार्थ विक्रीच्या आस्थापनांचीही तपासणी करण्यात येत आहे.
