एअरटेलचे सुनील मित्तल यांना मोठा धक्का! ‘बीटी ग्रुप’मधील हिस्सा वाढवण्यास ब्रिटिश सरकारचा विरोध; काय आहे कारण?

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

सुनील भारती मित्तल यांनी वर्ष २०२४ मध्ये ‘बीटी ग्रुप’मध्ये मोठी गुंतवणूक केली होती. त्यांनी फ्रान्सचे अब्जाधीश पॅट्रिक द्राही यांच्या ‘ऑल्टिस’ या कंपनीकडून बीटी ग्रुपमधील सुमारे २४.५ टक्के हिस्सेदारी खरेदी केली होती. या ऐतिहासिक डीलमुळे भारती ग्रुप हा ‘बीटी’चा सर्वात मोठा स्ट्रॅटेजिक गुंतवणूकदार बनला. मित्तल यांच्या या गुंतवणुकीनंतर बीटीच्या शेअर्समध्ये तब्बल ५५ टक्क्यांची जबरदस्त तेजी पाहायला मिळाली. मात्र, आता ब्रिटन सरकारने स्पष्ट केले आहे की, जर भारती ग्रुपने आपली हिस्सेदारी २५ टक्क्यांच्या वर नेण्याचा प्रयत्न केला, तर या प्रकरणाची थेट राष्ट्रीय सुरक्षा तपासणी केली जाईल.

२५ टक्के हिस्सेदारीची मर्यादा का?

ब्रिटनच्या ‘नॅशनल सिक्युरिटी अँड इन्व्हेस्टमेंट अ‍ॅक्ट’ नुसार, जर एखादा परदेशी गुंतवणूकदार देशातील कोणत्याही रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या कंपनीत २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त हिस्सेदारी घेण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर सरकारला त्याविरोधात तपास सुरू करण्याचा अधिकार मिळतो. याच कारणामुळे भारती ग्रुपने २५ टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्यास ब्रिटन सरकार देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून याचा तपास करू शकते.

ब्रिटन सरकारला नेमकी कसली चिंता आहे?

‘बीटी ग्रुप’ हा केवळ एक व्यावसायिक टेलिकॉम ऑपरेटर नाही, तर तो ब्रिटनच्या डिजिटल नेटवर्क आणि ब्रॉडबँड सिस्टमचा कणा मानला जातो. या कंपनीची फायबर ब्रॉडबँड सेवा ब्रिटनमधील २.२ कोटींपेक्षा जास्त घरांमध्ये वापरली जाते. अशा संवेदनशील नेटवर्कवरील अंतिम नियंत्रण देशांतर्गतच राहिले पाहिजे, असं सरकारचं मत आहे. हा निर्णय भारत किंवा भारती ग्रुपच्या विरोधात नाही, तर राष्ट्रीय सुरक्षा आणि धोरणात्मक नियंत्रणाशी जोडलेला असल्याचेही सरकारचे म्हणणे आहे.

सुनील मित्तल यांचे ब्रिटनशी जुने आणि घट्ट संबंध

सुनील भारती मित्तल हे ब्रिटनच्या बाजारपेठेसाठी नवे नाहीत. २०२० मध्ये त्यांनी ब्रिटन सरकारसोबत भागीदारी करून अडचणीत आलेल्या ‘वनवेब’ या स्पेस स्टार्टअपला जीवनदान दिले होते. याशिवाय, ‘एअरटेल आफ्रिका’ आपल्या मोबाईल मनी युनिटची लिस्टिंग लंडन स्टॉक एक्स्चेंजवर करण्याचा विचार करत आहे.