तुमचे पैसे बँकेत सुरक्षित आहेत का? युनियन बँकेची मोठी चूक अन् २.२९ लाखांच्या भरपाईचा आदेश; वाचा नेमकं काय घडलं!

वरंगल जिल्हा ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष जी. नागराजू आणि सदस्य व्ही. जनार्दन रेड्डी यांच्यासमोर दांपत्याने दाखल केलेल्या तक्रारीवर सुनावणी झाली. या दांपत्याचे युनियन बँक ऑफ इंडियामध्ये संयुक्त बचत खाते आणि मालमत्तेसाठी प्रॉपर्टी टर्म लोन खाते होते.

“तक्रारदारांच्या बचत खात्यातून १.०९ लाख रुपयांची रक्कम एका त्रयस्थ व्यक्तीच्या खात्यात जमा करून युनियन बँक ऑफ इंडियाने केलेले अनधिकृत व्यवहार हे त्यांच्या निष्काळजीपणामुळे आणि अनुचित व्यापार पद्धतीमुळे घडले आहेत. यामुळे तक्रारदारांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागला”, असे निरीक्षण आयोगाने २४ ऑगस्ट रोजी नोंदवले.

या जोडप्याने सांगितले की, त्यांचे एक संयुक्त बचत खाते आणि ५७.८० लाख रुपयांचे प्रॉपर्टी टर्म लोन खाते होते. या कर्जाची परतफेड १६८ मासिक हप्त्यांमध्ये (EMI) करायची होती आणि प्रत्येक हप्ता ६६,६८४ रुपये इतका होता. ते नियमितपणे हप्ते भरत होते आणि त्यांनी बँकेला त्यांच्या बचत खात्यातून हे मासिक हप्ते वळते करण्याची परवानगी दिली होती.

मात्र, फेब्रुवारी २०२५ मध्ये त्यांना एक व्हॉट्सॲप संदेश मिळाला, ज्याद्वारे त्यांना कळले की त्यांच्या बचत खात्यातून ३.३५ लाख रुपये वजा करून ते व्याजापोटी कर्ज खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. या वजावटीमुळे त्यांच्या बचत खात्यात ‘निगेटिव्ह बॅलन्स’ दिसून आला.

या जोडप्याने आयोगाला हे देखील सांगितले की, त्यांच्या ग्राहकांनी केलेले एकूण १.०९ लाख रुपयांचे चार व्यवहार त्यांच्या खात्याऐवजी चुकून दुसऱ्या एका व्यक्तीच्या खात्यात जमा झाले होते. हे चार व्यवहार फेब्रुवारी ते डिसेंबर २०२४ या कालावधीत झाले होते.

या चुकीबाबत युनियन बँक ऑफ इंडियाला कळवण्यात आले होते आणि बँकेने ती चूक सुधारण्याचे आश्वासन दिले होते, असे सांगण्यात आले. परंतु ती रक्कम परत करण्यात आली नाही. त्यानंतर त्या जोडप्याने कायदेशीर नोटीस बजावली, तरीही बँकेने तो व्यवहार सुधारला नाही किंवा त्या हस्तांतरणाबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण दिले नाही.

कोणतीही पूर्वसूचना न देता बँकेने रक्कम वळती करण्याची कृती म्हणजे सेवेतील त्रुटी आणि अनुचित व्यापार पद्धती असल्याचे आयोगाने नमूद केले. तसेच, युनियन बँक ऑफ इंडियाने योग्य प्रक्रियेचे पालन केले नाही आणि त्रयस्थ पक्षाच्या खात्यात १.०९ लाख रुपये हस्तांतरित करण्याचे समर्थन करणारा कोणताही कागदोपत्री पुरावा सादर केला नाही, असेही यात आढळून आले. हा व्यवहार बँकेच्या निष्काळजीपणामुळे झाला असून तो ‘अयोग्य व्यापार पद्धती’ ठरतो, असे निरीक्षण यात नोंदवण्यात आले.