नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पात भांडवली बाजारात पार पडणाऱ्या वायदे व्यवहारांवरील करात वाढ करण्यात आली आहे. तर कंपन्यांकडून भागधारकांच्या पदरात लाभ देता यावा यासाठी केल्या जाणाऱ्या समभाग पुनर्खरेदी अर्थात शेअर बायबॅकच्या रकमेला आता भांडवली नफा म्हणून गृहित धरण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. यामुळे रविवारच्या विशेष सत्रात भांडवली बाजारात निराशाचे वातावरण पसरले. मात्र शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांवरील करभार वाढवणारे हे नेमके निर्णय काय आहेत, ते जाणून घेऊया.
‘एसटीटी’ म्हणजे काय?
रोखे उलाढाल कर (एसटीटी) हा समभागांच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांवर (वस्तू किंवा चलन व्यवहारांवर नाही) आकारला जाणारा कर आहे. इक्विटी (कॅश मार्केट) आणि वायदे बाजारातील फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स व्यवहारांसाठी रोखे उलाढाल कराचा दर वेगळा आहे. राष्ट्रीय शेअर बाजार आणि (एसएसई) आणि मुंबई शेअर बाजार (बीएसई) आणि इतर मान्यताप्राप्त बाजारमंचावरील व्यवहारांवर एसटीटी आकारला जातो. वस्तूंसाठी, सीटीटी किंवा कमॉडिटीज ट्रान्सॅक्शन टॅक्स (वस्तू व्यवहार कर) आकारला जातो. जर भांडवली बाजारात समभाग खरेदी केल्यास म्हणजेच त्या समभागांची डिलिव्हरी घेतल्यास, उलाढालीवर प्रत्येक समभागांच्या खरेदी आणि विक्रीवर व्यवहारावर एसटीटी आकारला जातो.
अर्थसंकल्पात कोणती घोषणा?
वायदे बाजारातील फ्युचर्स आणि ऑप्शन्समध्ये (एफ अँड ओ) व्यवहार केल्यानंतर आकारल्या जाणाऱ्या रोखे उलाढाल करामध्ये (एसटीटी) वाढ करण्याची आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली आहे. फ्युचर्सवरील एसटीटी ०.०२ टक्क्यांवरून ०.०५ टक्के करण्यात आला आहे, तर ऑप्शन्समधील व्यवहारांवरील एसटीटी (प्रीमियम) ०. १ टक्क्यांवरून ०.१५ टक्के आणि ऑप्शनपूर्तीच्या वेळी (एक्सरसाईज ऑफ ऑप्शन) ०.१२५ टक्क्यांवरून ०.१५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. याआधी देखील दोन वर्षांपूर्वी म्हणजेच आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी फ्युचर्सवरील एसटीटी ०.०१ टक्क्यांवरून ०.०२ टक्के, तर ऑप्शन्समधील व्यवहारांवरील एसटीटी ०.०६२ टक्क्यांवरून ०.१ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला होता.
‘एसटीटी’मधील यंदाची वाढ कशी?
| करार | आधीचे दर | प्रस्तावित दर |
| फ्युचर्स करार | ०.०२ टक्के | ०.०५ टक्के |
| ऑप्शन करार (प्रीमियम) | ०. १ टक्के | ०.१५ टक्के |
| ऑप्शनपूर्ती (एक्सरसाईज ऑफ ऑप्शन) | ०.१२५टक्के | ०.१५ टक्के |
‘एसटीटी’च्या माध्यमातून किती महसूल?
‘एसटीटी’ हा प्रत्यक्ष करामध्ये गणला जातो. एसटीटी हा शेअर बाजारातील सर्व समभागांच्या खरेदी-विक्रीवर आकारला जाणारा कर आहे. सरकारने चालू आर्थिक वर्षासाठी सुरुवातीला एसटीटी (सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स) संकलनाचे ७८,००० कोटी रुपयांचे लक्ष्य ठेवले होते, परंतु वायदे बाजार अर्थात डेरिव्हेटिव्ह्ज व्यवहारांमधील मंदगतीमुळे त्यात कपात करावी लागली आहे. सुधारित अंदाज आता ६३,६७० कोटी रुपयांवर आला आहे, जो मूळ अंदाजित लक्ष्यापेक्षा जवळपास १८.४ टक्के कमी आहे. नवीन मोठ्या वाढीमुळे, अर्थ मंत्रालयाने पुढील आर्थिक वर्षासाठी एसटीटी संकलन ७३,७०० कोटी रुपये होईल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. चालू वर्षातील अपेक्षित उत्पन्नापेक्षा सुमारे १०,००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त फायदा केंद्र सरकारला होण्याची अपेक्षा आहे.
रोखे उलाढाल कराद्वारे वाढते संकलन हे शेअर बाजारातील वाढते व्यवहार आणि देशातंर्गत भांडवली बाजारातील गुंतवणूकदारांचे वाढते स्वारस्य दर्शवणारे आहे.
‘एफ अँड ओ’वरील ‘एसटीटी’ वाढवण्याचे कारण?
किरकोळ गुंतवणूकदार मोठ्या लाभाच्या आशेने वायदे बाजार अर्थात फ्युचर्स आणि ऑप्शन्समध्ये व्यवहार करण्यास अधिक उत्साही आहेत. फ्युचर्स आणि ऑप्शन्समधील किरकोळ गुंतवणूकदारांच्या वाढत्या स्वारस्यामुळे भांडवली बाजार नियामक सेबीसह सरकारने आधीपासूनच चिंता व्यक्त केली आहे. मात्र फ्युचर्स आणि ऑप्शन्समधील व्यवहार हे गुंतागुंतीचे आणि क्लिष्ट आहेत. अर्थसंकल्पीय भाषणानंतर देखील अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शेअर बाजारातील वाढत्या सट्टेबाजी आणि लहान गुंतवणूकदारांचे फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स व्यवहारांमध्ये होणाऱ्या नुकसानाबद्दल चिंता व्यक्त केली.
फ्युचर्स आणि ऑप्शन्समधील व्यवहारात बहुतांश गुंतवणूदार भांडवल गमावून बसतात. सेबीच्या आकडेवारीनुसार, १० पैकी ९ गुंतवणूकदार फ्युचर्स आणि ऑप्शन्समधील व्यवहारांमध्ये पैसे गमावतात. किरकोळ गुंतवणूकदारांना फ्युचर्स आणि ऑप्शन्समधील वाढत्या सहभागापासून परावृत्त करण्यासाठी सरकारकडून हे पहिले पाऊल टाकण्यात आले आहे. दोन वर्षांच्या कालावधीनंतर पुन्हा ही वाढ करण्यात आली आहे.
पुनर्खरेदी (बायबॅक) समभागांबाबत निर्णय काय?
कंपन्यांनी भागधारकांहाती असलेले समभाग खरेदी केले (बायबॅक) तर त्यावर त्या भागधारकांना २०१३ पर्यंत कर भरावा लागत नव्हता. २०२० पासून ही तरतूद शेअर बाजारात सूचिबद्ध कंपन्यांसाठीसुद्धा लागू करण्यात आली. मात्र १ ऑक्टोबर २०२४ नंतर समभाग खरेदी (बायबॅक) केल्यास भागधारकासाठी त्यावरील लाभ करपात्र करण्यात येऊन ते ‘लाभांश’ समजण्यात येईल, अशी घोषणा करण्यात आली होती. आता आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात समभाग पुनर्खरेदीला (बायबॅक) रकमेला भांडवली नफा म्हणून गृहित धरून सर्वच भागधारकांना कर कक्षेत आणण्याचे अर्थसंकल्पाने प्रस्तावित केले आहे. समभागाच्या पुनर्खरेदीवरील कराचे सुलभीकरण करण्यासाठी हा प्रस्ताव ठेवला असल्याचे अर्थमंत्री म्हणाल्या. याआधी समभाग पुनर्खरेदीवर मिळालेली रक्कम लाभांश उत्पन्न ठरत होती. येत्या १ एप्रिल २०२६ पासून भांडवली नफा या शीर्षकाखाली करपात्र असेल. शिवाय बायबॅक योजना आणणाऱ्या प्रवर्तकांवर कर लावण्यात आला आहे. देशी कंपन्यांच्या प्रवर्तकांना २२ टक्के, तर परदेशस्थ प्रवर्तकांना ३० टक्के दराने कर भरावा लागेल.
‘एसटीटी’मधील वाढ भांडवली नकारात्मक कशी?
‘एसटीटी’मधील वाढ थेट मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या वायदे बाजारातील व्यवहारांना लक्ष्य करण्याची भीती निर्माण झाली आहे. यामुळे व्यवहार देखील घटण्याची शक्यता आहे. यामुळे सक्रिय व अल्प-मुदतीच्या ट्रेडिंग धोरणांसाठी वायदे बाजारात व्यवहार खर्च लक्षणीयरीत्या वाढण्याची अपेक्षा आहे. शिवाय परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांच्या (एफपीआय) सहभागावर परिणाम होण्याची भीती आहे. ‘एसटीटी’मुळे करानंतरच्या परताव्यावर आणखी दबाव निर्माण होऊन गुंतवणूकदारांच्या हातातील नफा कमी होवू शकतो. देशांतर्गत भांडवली बाजार अल्प-मुदतीच्या आणि वायदे बाजार-केंद्रित परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी तुलनेने कमी आकर्षक ठरतील.
gaurav.muthe@expressindia.com
