नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मितीस प्रोत्साहन, निर्यातीला पाठबळ देणाऱ्या उपाययोजनांना प्राधान्य द्यावे, अशी अपेक्षा उद्योगप्रमुखांनी ‘फिक्की’ने गुरुवारी प्रसिद्ध केलेल्या सर्वेक्षणात मांडली. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीबद्दल उद्योगांनी यात विश्वास व्यक्त केला.
उद्योग संघटना ‘फिक्की’ने विविध क्षेत्रांतील १०० कंपन्यांच्या प्रमुखांमध्ये जानेवारीच्या मध्यापर्यंत महिनाभर राबवलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल जाहीर केला आहे. या अहवालानुसार, पुढील आर्थिक वर्षात सकल देशांतर्गत उत्पादनातील वाढीचा दर ७ ते ८ टक्के राहील, असे मत जवळपास निम्म्या सहभागींनी वर्तविले आहे.
याचवेळी जागतिक पातळीवरील अनिश्चित वातावरणातही देशाच्या विकास दरातील वाढीबाबत ८० टक्के जणांनी सकारात्मकता व्यक्त केली आहे. जागतिक पातळीवरील व्यापार संघर्ष, आयात शुल्काबाबतची अनिश्चितता यामुळे निर्यातीसाठी अर्थसंकल्पात पाठबळ देणारे पाऊल उचलले जाईल, अशी उद्योगांना अपेक्षा आहे.
देशाच्या निर्यातीला बळ देण्यासह जागतिक पुरवठा साखळीत आपले स्थान भक्कम करण्यासाठी निर्यात आणि सीमाशुल्क प्रक्रियेत सुलभता आणण्याची मागणी उद्योगांनी केली आहे. मालवाहतुकीतील अडथळे दूर करून निर्यातीसाठी प्रोत्साहनपर सवलतींची अपेक्षाही उद्योगांनी नोंदविली आहे. युरोपीय समुदायाकडून आणि कार्बन बोर्ड ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम (सीबीएएम) या पद्धतीचा वापर जास्त कार्बन उत्सर्जित करणाऱ्या उत्पादनांवर शुल्क आकारणीसाठी केला जातो. पोलाद, ॲल्युमिनियम आणि सिमेंट या वस्तूंच्या उत्पादनावेळी जास्त कार्बन उत्सर्जन होते. त्यामुळे त्यावर आधारित शुल्क आकारणी युरोपीय समुदायाकडून केली जाते. याबाबतही अर्थसंकल्पात पावले उचलली जावीत, असे मत उद्योगांनी या सर्वेक्षणात नोंदविले आहे.
एमएसएमई, पायाभूत सुविधांवर अधिक लक्ष हवे
पायाभूत सुविधा, निर्मिती, संरक्षण आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) या क्षेत्रांवर अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता उद्योगांनी व्यक्त केली. रोजगार निर्मितीला यातूनच चालना मिळेल. बरोबरीने निर्यातीसाठी भक्कम उपाययोजना हव्यात, याबाबत उद्योगांनी सर्वेक्षणात आग्रही मत प्रदर्शित केले आहे.
