भारतात तुफान लोकप्रिय असलेल्या ‘युपीआय’ (UPI) डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेबाबत एक मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय समोर येण्याची शक्यता आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून मोफत चालणाऱ्या युपीआय सेवेसंदर्भात केंद्र सरकार कायद्यात महत्त्वाचे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. या प्रस्तावित बदलाबद्दल संसदेत विधेयक मांडण्यात आले असून, यामुळे आगामी काळात ठराविक युपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
मात्र, सर्वसामान्यांना याचा कोणताही थेट फटका बसणार नसून, ₹२,००० पेक्षा जास्त मूल्याच्या मोठ्या व्यवहारांवरच हे शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव सध्या विचाराधीन आहे. या संदर्भातील वृत्त ‘इंडिया टुडे’ या वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
नेमका काय बदल होणार? ५ महत्त्वाचे मुद्दे
- सर्वसामान्यांवर कोणताही अतिरिक्त भार नाही: युपीआय वापरणाऱ्या सामान्य ग्राहकांना आधीप्रमाणेच मोफत सेवा मिळत राहील. हे शुल्क केवळ व्यापाऱ्यांवर (Merchants) आकारले जाण्याची शक्यता आहे.
- ₹२,००० पेक्षा जास्त व्यवहारांवर लक्ष: सध्याच्या प्रस्तावानुसार, ₹२,००० पेक्षा जास्त मूल्याच्या व्यवहारांवर ०.३% ते ०.५% पर्यंत एमडीआर (MDR) शुल्क लावण्याचा विचार सुरू आहे.
- मोठ्या व्यापाऱ्यांनाच नियम लागू होणार: ज्या व्यापाऱ्यांची किंवा कंपन्यांची वर्षाची उलाढाल ₹१.५ कोटींपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यावरच हे शुल्क लागू केले जाऊ शकते.
- छोटे व्यावसायिक आणि दुकानदार सुरक्षित: गल्लीबोळातील लहान दुकानदार, भाजी विक्रेते आणि छोट्या व्यापाऱ्यांना या शुल्कातून सूट कायम ठेवण्याची योजना आहे.
- अद्याप अंतिम निर्णय नाही: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स ॲक्ट’मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक संसदेत सादर केले आहे. हा केवळ कायदेशीर चौकटीचा भाग असून, शुल्काबाबतचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही.
एमडीआर (MDR) म्हणजे काय?
जेव्हा तुम्ही दुकानात किंवा मॉलमध्ये क्यूआर कोड (QR Code) स्कॅन करून पैसे देता, तेव्हा त्या डिजिटल व्यवहारावर प्रक्रिया करण्यासाठी बँक आणि ॲप कंपन्यांना (उदा. PhonePe, Google Pay, Paytm) जे शुल्क दिले जाते, त्याला ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ (MDR) म्हणतात.
क्रेडिट कार्ड किंवा डेबिट कार्डवर कंपन्या आधीपासूनच १.५% पर्यंत शुल्क आकारतात. मात्र, डिजिटल पेमेंटचा प्रसार व्हावा यासाठी सरकारने युपीआय पूर्णपणे मोफत ठेवले होते. आता हीच व्यवस्था टप्प्याटप्प्याने बदलण्याची तयारी सुरू आहे.
सरकार आणि कंपन्यांचा हा निर्णय का?
१. व्यवसाय टिकवणे कठीण: PhonePe, Google Pay आणि Paytm सारख्या पेमेंट कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, कोणतीही कमाई होत नसल्यामुळे ही व्यवस्था प्रदीर्घ काळ मोफत चालवणे कठीण जात आहे.
२. तंत्रज्ञान आणि सुरक्षेवर खर्च: नवीन तंत्रज्ञान आणणे, पेमेंट सिस्टीम अधिक सुरक्षित करणे आणि नेटवर्क मजबूत करण्यासाठी हजारो कोटींचा खर्च येतो. शुल्क लागू झाल्यास कंपन्यांना निधी उपलब्ध होईल.
३. डिजिटल क्षेत्राला मोठा फायदा: आर्थिक क्षेत्रातील विश्लेषकांच्या मते, ₹२,००० पेक्षा जास्त व्यवहारांचे प्रमाण संख्येने फक्त ४% असले, तरी एकूण मूल्याच्या दृष्टीने ते तब्बल ६७% आहे. या सेगमेंटवर शुल्क आकारल्यास डिजिटल पेमेंट उद्योगाला वर्षाला ₹५,००० ते ₹१०,००० कोटींचे नवे उत्पन्न मिळू शकते.
सध्या तुमचे पैसे सुरक्षित आणि युपीआय व्यवहार मोफतच!
जुलै महिन्यात देशात युपीआयद्वारे २,३६० कोटींहून अधिक व्यवहार झाले, ज्यांचे एकूण मूल्य ₹२९.९ लाख कोटी होते. जगभरातील सर्वोत्तम रिअल-टाइम पेमेंट सिस्टीम म्हणून भारताच्या युपीआयचा डंका वाजत आहे.
सध्या तरी हा फक्त कायदेशीर बदलाचा एक प्रस्ताव आहे. केंद्र सरकारने शुल्क कधीपासून लागू होणार किंवा निश्चित दर काय असेल, यावर कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. त्यामुळे तोपर्यंत तुमचे सर्व युपीआय व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच पूर्णपणे मोफत राहतील!
