UPI MDR Charge Nirmala Sitharaman : तुम्ही जर यूपीआयद्वारे (UPI) पेमेंट करत असाल तर तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. देशात युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) द्वारे होणाऱ्या व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) म्हणजेच प्रक्रिया शुल्क आकारला जाणार आहे. या संबंधित विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर काँग्रेसने यावर टीका केली. “भविष्यात याचा भार सामान्य लोकांवर पडेल” असं ट्विट करत काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी सरकारवर निशाणा साधला होता. यावर आता केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.
सर्वसामान्यांवर भार पडणार नाही?
काँग्रेस नेते जयराम रशेम यांच्या एक्सपोस्टला टॅग करत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. युनिफाइड पेमेंट इंटरफेसद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांवर लावले जाणारे ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ (MDR) हे शुल्क केवळ व्यापाऱ्यांसाठीच लागू असेल, सामान्य ग्राहकांवर किंवा वापरकर्त्यांवर याचा कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही, असे उत्तर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पोस्टला दिलं आहे.
पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षेवर भर
अर्थमंत्री सीतारमण यांनी सांगितले की, व्यापाऱ्यांवर MDR लागू केल्यामुळे शेवटी ग्राहकांचा फायदा होणार आहे. या निर्णयामुळे बँका आणि फिनटेक कंपन्यांची गुंतवणूक वाढेल. ज्याद्वारे पायाभूत सुविधा, नवीन तंत्रज्ञान आणि सुरक्षा वाढण्यास मदत होईल. यातून सर्व UPI वापरकर्त्यांनाच अधिक सुरक्षित व जलद सेवा मिळणार आहे.
विरोधकांचे आरोप आणि अर्थमंत्र्यांचे प्रत्युत्तर
या दुरुस्ती विधेयकामुळे आतापर्यंत UPI व्यवहार मोफत ठेवणाऱ्या वैधानिक हमीला हटवले जात आहे. यामुळे भविष्यात सर्व प्रकारच्या व्यवहारांवर MDR आकारण्याचा मार्ग मोकळा होईल आणि शेवटी याचा भुर्दंड सर्वसामान्य नागरिकांनाच सहन करावा लागेल, असा आरोप काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी केला होता. तर काँग्रेस नेत्याचे हे दावे पूर्णपणे दिशाभूल करणारे आहेत. काँग्रेसने संसदेच्या कामकाजात सकारात्मक सहभाग घेतला असता, तर या विषयावर सभागृहाच्या पटलावरच योग्य चर्चा झाली असती, अशी प्रतिक्रिया अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी एक्सवर दिली आहे.
एमडीआर म्हणजे काय?
मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) हा व्यापाऱ्याने ग्राहकांकडून डिजिटल माध्यमातून पैसे स्वीकारण्याच्या प्रक्रियेसाठी बँकेला दिलेला खर्च असतो. सध्या क्रेडिट आणि डेबिट कार्डावरील विनिमय व्यवहारांवर अशी वसुली काही व्यापारी करतात आणि ती व्यवहाराच्या रकमेच्या टक्केवारीच्या रूपात असते. आता मोठ्या यूपीआय व्यवहारांवर असे प्रक्रिया शुल्क आकारण्याची योजना आहे. त्यात ठरावीक रकमेच्या वरील व्यवहारांवर अथवा व्यापाऱ्याच्या वार्षिक उलाढालीवर हे शुल्क आकारले जाण्याची शक्यता आहे.
