Supreme Court UPI Transaction Fee Decision: सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी, २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या विशिष्ट युपीआय (UPI) मर्चंट व्यवहारांवर ‘मर्चंट सवलत दर’ (MDR) लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. नवीन युपीआय शुल्क रचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करत होते. पीटीआयने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.
युपीआय व्यवहारांवर ही एमडीआर आकारण्याबाबत १५ सप्टेंबर रोजी निर्णय जाहीर करण्यात आल होता. एमडीआर हे ते शुल्क आहे जे व्यापारी डिजिटल व्यवहार सुलभ करण्यास मदत करणाऱ्या संस्थांना (जसे की बँक, पेमेंट सेवा प्रदाते आणि थर्ड-पार्टी ॲप्स) देतात. जर तुम्ही एखाद्या व्यापाऱ्याला २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त पेमेंट केले, तर ०.४% च्या समान दराने हे शुल्क आकारलं जाईल. हा खर्च “मर्चंट पेमेंट इकोसिस्टमच्या अंतर्गत” (व्यापारी पेमेंट व्यवस्थेमध्ये) असणे अपेक्षित आहे आणि युपीआय पेमेंट करणाऱ्या ग्राहकांवर याचा कोणताही बोजा पडणार नाही.
मर्चंट डिस्काउंट रेट च्या नव्या नियमांनुसार, सरकारने बँकांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की मर्चंट्सनी (व्यापाऱ्यांनी) हा एमडीआर खर्च ग्राहकांवर टाकू नये. तसेच, केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे की, यूपीआय ॲप्लिकेशन प्रोव्हाइडर्सवर कोणतेही प्लॅटफॉर्म शुल्क किंवा छुपे चार्जेस लावण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
नवीन MDR नियम काय आहे?
यूपीआय व्यवहारांसाठीच्या नवीन एमडीआर नियमांची घोषणा १५ सप्टेंबर रोजी करण्यात आली. एमडीआर हे डिजिटल पेमेंट सुलभ करणाऱ्या बँका, पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हाइडर्स आणि थर्ड-पार्टी ॲप्सना व्यापाऱ्यांकडून दिले जाणारे एक शुल्क आहे. नवीन नियमानुसार, २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या ठराविक मर्चंट व्यवहारांवर ०.४ टक्के या समान दराने एमडीआर लागू होईल (काही अपवाद वगळून). हा चार्ज केवळ मर्चंट पेमेंट इकोसिस्टममध्येच आकारला जाईल. यूपीआयद्वारे पेमेंट करणाऱ्या ग्राहकांवर हा थेट लादला जाणार नाही.
एमडीआर का सुरू केला जात आहे?
या नवीन एमडीआर फ्रेमवर्कमुळे देशात सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांचा महसूल गोळा होण्याची अपेक्षा आहे, अशी माहिती पेमेंट प्लॅटफॉर्मशी संबंधित एका अधिकाऱ्याने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ला दिली. ही रक्कम बँका, पेमेंट ॲप्स आणि पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हाइडर्स यांच्यात विभागली जाईल. गेल्या सहा वर्षांत रोख पैशांप्रमाणेच यूपीआयचा वापरही मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर, देशातील यूपीआय व्यवहारांच्या पेमेंट इकोसिस्टममध्ये शुल्क लागू करण्याच्या दिशेने हे पहिले पाऊल मानले जात आहे.
