पीटीआय, नवी दिल्ली
लोकप्रिय डिजिटल देयक प्रणाली असलेल्या युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अर्थात यूपीआय व्यवहारांनी चालू आर्थिक वर्षात डिसेंबरपर्यंत २३० लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी आकडा गाठला आहे. यूपीआयद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांचे मूल्य वेगाने वाढत आहे, अशी माहिती अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी दिली

आर्थिक वर्ष २०२२-२३ या वर्षातील एकूण १३९ लाख कोटी रुपयांच्या व्यवहारांच्या तुलनेत हा आकडा मोठा आहे. यूपीआय देशाबाहेर विस्तारत असून चलन रूपांतरणानंतर आठ देशांमध्ये त्यांच्या देशांतर्गत कायद्यांचे पालन करून वापरले जात आहे. यूपीआय सध्या भूतान, फ्रान्स, मॉरिशस, नेपाळ, कतार, सिंगापूर, श्रीलंका आणि यूएई या आठ देशांमध्ये कार्यरत आहे. केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बँक आणि एनपीसीआय आणि तिची उपकंपनी इंटरनॅशनल पेमेंट्स लिमिटेड ही यूपीआयच्या आंतरराष्ट्रीय विस्तारासाठी विविध पावले उचलत आहे. भागीदार देशांच्या तुलनात्मक वेगवान पेमेंट प्रणालींसोबत यूपीआय जोडणी कार्यान्वित करणे, जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय व्यक्ती-ते-व्यक्ती निधी हस्तांतरण सुलभ होईल, तसेच आंतरराष्ट्रीय व्यक्ती-ते-व्यापारी देयक सक्षम करण्यासाठी देखील प्रयत्न सुरू आहेत, असे संसदेतील प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या.

जून २०२५ च्या ‘ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट्स (द व्हॅल्यू ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी)’ या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी अर्थात आयएमएफच्या अहवालाने यूपीआयला व्यवहारांच्या प्रमाणानुसार जगातील सर्वात जलद देयक प्रणाली म्हणून मान्यता दिली आहे. एसीआय वर्ल्डवाइड अहवाल २०२४ नुसार, जागतिक रिअल-टाइम रिटेल पेमेंटच्या व्यवहारांच्या प्रमाणात यूपीआयचा वाटा सुमारे ४९ टक्के आहे.