Donald Trump Cuts Tariff : पश्चिम आशियातील तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या भडकलेल्या किमतीदरम्यान जागतिक अर्थव्यवस्थेला दिलासा देणारी मोठी बातमी आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आयात शुल्कात कपात करण्याची घोषणा केली आहे. अमेरिकेने निवडक कृषी उत्पादने आणि औद्योगिक उपकरणांवर आकारल्या जाणाऱ्या आयात शुल्कात मोठी कपात जाहीर केली आहे. आतापर्यंत या वस्तूंवर अमेरिकेकडून तब्बल २५% टॅरिफ लागू केला जात होता, तो ट्रम्प यांनी थेट १५% टॅरिफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी कृषी आणि औद्योगिक उपकरणांच्या विस्तृत श्रेणीवर लागू केलेली ही तात्पुरती टॅरिफ कपात डिसेंबर २०२७ पर्यंत लागू राहणार आहे. अमेरिकेतील गुंतवणूक वाढवणे आणि तिथल्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रमुख क्षेत्रांना बळ देणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

ट्रम्प यांनी हा निर्णय का घेतला?

व्हाईट हाऊसने जारी केलेल्या पत्रकानुसार, या निर्णयाचा मुख्य हेतू अमेरिकेतील देशांतर्गत उत्पादन आणि कृषी उत्पादनाला चालना देणे हा आहे. आयात शुल्क कपातीमुळे या क्षेत्रांशी जोडलेल्या व्यवसायांचा उत्पादन खर्च कमी होणार आहे. ही टॅरिफ कपात कंबाइन, हार्वेस्टर आणि इतर कृषी उपकरणांसह अनेक प्रकारच्या शेतीविषयक यंत्रांवर लागू होईल. यामुळे अमेरिकेतील शेतकऱ्यांना कमी खर्चात आधुनिक उपकरणे खरेदी करता येतील. तसेच ट्रम्प प्रशासनाने कमी आयात शुल्क मिळणाऱ्या औद्योगिक उपकरणांच्या यादीत मोठी वाढ केली आहे. कृषी, गृहनिर्माण आणि उत्पादन क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी कंपन्यांना नवीन उपकरणांमध्ये गुंतवणूक करण्यास याद्वारे प्रोत्साहित केले जात आहे.

भारताला याचा लाभ का मिळणार नाही?

रिपोर्ट्सनुसार, अमेरिकेने दिलेली ही टॅरिफ कपातीची सवलत केवळ अशाच देशांसाठी लागू आहे, ज्यांच्यासोबत अमेरिकेचा थेट व्यापारी करार झालेला आहे. म्हणजेच, अमेरिकेच्या व्यापार करारांतर्गत येणाऱ्या देशांमधून आयात केल्या जाणाऱ्या बुलडोझर, फोर्कलिफ्ट, औद्योगिक यंत्रसामग्री आणि शेतीच्या उपकरणांवर आता २५% ऐवजी १५% टॅरिफ लागेल. भारताचा विचार केला तर, या योजनेचा भारताला कोणताही फायदा मिळताना दिसत नाही. कारण अजूनपर्यंत ‘अमेरिका-भारत व्यापर करार’ अंतिम झालेली नाही.

अमेरिका-इराण शांतता करार बारगळला?

गेल्या काही दिवसांपासून अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता करार बारगळल्याचे संकेत मिळत आहेत. कारण, होर्मुझच्या सामुद्रधुनित अमेरिकेच्या नौदलाच्या हालचाली वाढल्या आहेत. गेल्याच आठवड्यात स्वसंरक्षणाचे कारण देत अमेरिकेने इराणमधील काही ठिकाणी हल्ले चढवले होते. परिणामी इराणणने प्रत्युत्तरादाखल अमेरिकेच्या सैन्यावर ड्रोन हल्ले केले. त्यामुळे दोन्ही देशातील शांतता कराराच्या आशा सध्यातरी मावळल्याचे चित्र आहे. याचा परिणाम थेट कच्च्या तेलाच्या किमतींवर झाला असून कच्चे तेल पुन्हा एकदा १०० डॉलर प्रति बॅरलच्या पार गेले आहे.