Vijay Mallya UK Citizenship Claim : बँकांची अब्जावधी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी फरार घोषित असलेले उद्योगपती विजय मल्ल्या पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून मल्ल्या भारत सरकार आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांवर सातत्याने टीका करत आहे. “मी कोणताही ‘पळपुटा’ नसून १९९२ पासून ब्रिटनचा नागरिक आहे”, तेथील कायदेशीर बंदीमुळे देश सोडू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच भारत सरकारने आपल्या प्रकरणात अत्यंत अन्यायकारक भूमिका घेतल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

विजय मल्ल्या यांचा सोशल मीडियातून दावा

“मला पळपुटा म्हणणाऱ्यांनी हे लक्षात घ्यावे की, मी १९९२ पासून ब्रिटनचा कायमस्वरूपी रहिवासी आहे. सध्या मला कायदेशीरदृष्ट्या ब्रिटन सोडण्यास मनाई करण्यात आली आहे. भारत सरकारच्या राजकीय आणि दिखाऊ कारवाईमुळे माझ्यावर हा अन्याय झाला आहे.” यापूर्वी फेब्रुवारी २०२६ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या याचिकेतही मल्ल्या यांच्या वकिलांनी हीच भूमिका मांडली होती. युकेच्या न्यायालयाने पासपोर्ट जप्त केल्यामुळे आणि देश सोडण्यावर बंदी घातल्यामुळे भारतात कधी परतणार याची तारीख निश्चित सांगता येत नसल्याचे त्याने न्यायालयात म्हटले होते.

“माझ्याकडून १४,१३१ कोटींची वसुली, मग मी फ्रॉड कसा?”

  • मल्ल्या यांनी ‘एक्स’वर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रा शेअर करत काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मल्ल्या यांच्या दाव्यानुसार, ईडीच्या प्रतिज्ञापत्रातील परिच्छेद १७ मधील नोंदीनुसार, २०२१ पर्यंत त्यांच्या वेगवेगळ्या मालमत्तेतून १४,१३१.६० कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत.
  • बँक ट्रिब्यूनलने निश्चित केलेले कर्ज ६,२०३ कोटी रुपये होते. मात्र, बँकांनी आणि सरकारने मूळ कर्जाच्या दुप्पट रक्कम वसूल केले आहे, असे असतानाही मला अजूनही ‘फ्रॉड’ म्हटलं जात आहे, असा संताप मल्ल्या यांनी व्यक्त केला. पुढे मल्ल्या यांनी लिहिलंय, की किंगफिशर एअरलाइन्सच्या कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन देण्यास मी तयार होतो. परंतु, ईडीने माझ्या सर्व मालमत्ता जप्त केल्यामुळे मला ते पैसे देता आले नाहीत.

भारतीय न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जा

‘फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायदा, २०१८’ (FEOA) अंतर्गत झालेल्या कारवाईला मल्ल्या यांनी आव्हान दिलं आहे. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, “जर मल्ल्याला भारतीय न्यायालयांकडून कायदेशीर दिलासा हवा असेल, तर त्याला आधी भारतात येऊन न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जावे लागेल. भारतीय न्यायव्यवस्थेपासून दूर राहून कोणत्याही दिलासा मिळणार नाही.”

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाची भूमिका

भारत सरकारने विजय मल्ल्या यांचे सर्व दावे फेटाळले असून भारतामध्ये प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया सुरुच ठेवली आहे. विदेश मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले आहे की, आर्थिक गुन्हे करून परदेशात पळालेल्या प्रत्येक गुन्हेगाराला भारतात आणून कायद्याचा सामना करायला लावण्यास सरकार कटिबद्ध आहे. युकेमधील कायदेशीर प्रक्रिया आणि प्रत्यार्पण संदर्भातील तांत्रिक बाबींमुळे वेळ लागत असला, तरी भारतीय यंत्रणा सातत्याने या प्रकरणाचा पाठपुरावा करत आहेत.

हेही वाचा

आतापर्यंत काय घडलं?

  1. मार्च २०१६ मध्ये किंगफिशर एअरलाइन्सवरील हजारो कोटींच्या कर्जाच्या वादानंतर विजय मल्ल्या यांनी देश सोडला.
  2. २०१८ मध्ये केंद्र सरकारकडून ‘फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायदा’ (FEO Act) लागू
  3. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये युकेच्या गृहमंत्रालयाकडून मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणाला मंजुरी.
  4. २०२० ते २०२६ दरम्यान ब्रिटनच्या विविध न्यायालयांमध्ये अपिलाच्या फेऱ्या; सध्या गोपनीय कायदेशीर कारणांमुळे प्रत्यार्पण स्थगित.