पश्चिम आशियात सध्या युद्धाची स्थिती असून, ती आणखी चिघळल्यास जलवाहतूक कंपन्यांसाठी वाहतुकीसाठी अतिरिक्त विम्याचा बोजा पडणार आहे. वाहतुकीची जोखीम वाढल्याने विम्याच्या हप्त्यात वाढ होईल, असा अंदाज विमा क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी वर्तविला आहे.
शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआय) कंपनीचे जहाजे खनिज तेल आणि द्रवरूप नैसर्गिक वायूची वाहतूक करतात. ही वाहतूक प्रामुख्याने लाल समुद्र परिसरातून होते. युद्धामुळे जोखीम वाढल्याने कंपनीला या वाहतुकीसाठी अतिरिक्त विमा भरावा लागेल. याबाबत पॉलिसीबजारचे प्रमुख (सागरी विमा) बालसुंदरम आर. म्हणाले की, भारतीय तेल कंपन्यांची जलवाहतूक युद्धग्रस्त भागातून होते. एससीआयची पूर्ण वाहतूक याच भागातून होते. त्यामुळे नजीकच्या काळात तेलाच्या भावात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
प्रुडंट इन्शुरन्स ब्रोकर्सचे प्रमुख (जलवाहतूक) गौरव अगरवाल म्हणाले की, जलवाहतुकीवरील सागरी विमा रद्द करण्याची सूचना १ मार्चला जाहीर करण्यात आली. त्याचप्रमाणे जलमार्गे होणाऱ्या मालवाहतुकीवरील विमा रद्द करण्याचे पाऊलही लवकरच उचलले जाणे अपेक्षित आहे. त्यातून संपूर्ण जलवाहतूक आणि मालवाहतूक विम्याचा हप्ता वाढणार आहे. सध्या सुरू असलेला संघर्ष आणखी वाढल्यास या हप्त्यातही वाढ होईल. त्यामुळे मालाच्या किमतीतही वाढ अपेक्षित आहे.
सध्या भारतातून बाहेर पडलेली जहाजे ही संघर्षाच्या स्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय सागरी हद्दीत थांबली आहेत. संघर्ष निवळण्याची प्रतीक्षा ही जहाजे करीत आहेत. याचबरोबर पर्यायी मार्गांचा विचारही त्यांच्याकडून सुरू आहे. या सर्व घडामोडींमुळे आयातदार आणि निर्यादारांना अतिरिक्त खर्च करावा लागणार आहे. यातून जागतिक व्यापार पुरवठा साखळी विस्कळीत होणार असून, जलवाहतूक खर्च १ टक्क्यावर जाईल, असा अंदाज आहे. हा खर्च सध्या ०.२५ ते ०.५० टक्केआहे.
युद्ध जोखीम संरक्षण मागे
पर्शियाच्या आखातातील संघर्षामुळे सागरी विम्याचे युद्ध जोखीम संरक्षण मागे घेण्याचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. याबाबत इन्शुरन्स ब्रोकर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे तज्ज्ञ हरी राधाकृष्णन म्हणाले की, सागरी विमा धोऱणानुसार युद्ध आणि दंगल, संघर्ष अथवा यादवी युद्ध अशा परिस्थितीत विमा संरक्षण तीन ते सात दिवसांसाठी असते. हे संरक्षण रद्द करण्यापासून हा कालावधी गृहित धरला जातो. एकदा जोखीम संरक्षण रद्द केल्यानंतर ते उपलब्ध होत नाही आणि ते उपलब्ध झाले तरी ते खूप महागडे ठरते.
