Iran War Impact India: पश्चिम आशियातील युद्धाला अद्याप दहा दिवसही पूर्ण झालेले नाहीत; तरी प्रत्यक्ष युद्धभूमी आणि बॉम्ब हल्ल्यांपासून कैक मैल दूर असलेल्या भारतात आणि संपूर्ण आशियात आर्थिक आगडोंब उठावा अशी परिस्थिती आहे. ‘बटरफ्लाय इफेक्ट’ यालाच म्हणतात आणि त्याचा संदर्भासहित स्पष्ट अर्थ सध्या आपल्यापुढे आहे. एक ड्रोन हल्ला, एक निर्णय अथवा एक समाजमाध्यमावरील टिप्पणी (ट्विट) जगात सारे उलटपालट करून ठेवते.
मागील ९-१० दिवसांत याचा प्रत्यय आपल्याला वेळोवेळी आला आहे. इराणविरोधात युद्धज्वर तापण्याआधी पिंपामागे सरासरी ६५ डॉलरवर असलेले खनिज तेलाचे दर, इराणचे सर्वेसर्वा अली खामेनींची हत्या आणि प्रत्युत्तरादाखल इराणने सुरू केलेल्या ड्रोन हल्ल्याने ७५ डॉलरवर गेले. होर्मूझच्या सामुद्रधुनीतून वाहतूक ठप्प आणि पुरवठा साखळी तुटल्यावर त्यांनी ८५ डॉलरची पातळी गाठली. तर इराणच्या प्रमुखपदी मोजताबा खामेनी यांची नियुक्ती व त्यायोगे युद्ध लांबण्याच्या शक्यतेने सरलेल्या सोमवारी तेल पिंपामागे १२० डॉलरवर भडकले. दुसऱ्याच दिवशी, मंगळवारी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युद्धाचा त्वरित अंत करू असा विश्वास व्यक्त करणारे एकतर्फी विधान केले आणि तेलाच्या किमती तीन वर्षांच्या उच्चांकावरून मागे फिरून ९२ डॉलरवर उतरल्या. त्यावर इराणचे निमलष्करी दर असलेल्या आयआरजीसीने, अमेरिका-इस्रायल हल्ले सुरू राहिले तर आखातातून एक लिटरही तेल ते पाठवू देणार नाहीत, असा इशारा देत पुन्हा भडका उडवून दिला.
भारताची आयात महागली. केवळ खनिज तेलच नव्हे, खाद्यतेल, औषधी घटक, खते, सेमीकंडक्टर व तत्सम इलेक्ट्रॉनिक्स घटक वगैरे सर्व महागणे यातून स्वाभाविक आहे. आधीच डॉलरपुढे मान तुकवलेला रुपया आणखी ढेपाळणे हे आयात खर्चात अधिकची भर घालणारे संकट पुढे आहेच. म्हणजेच एका देशापुरती असलेली गोष्ट ही आपल्या देशातील सामान्य माणसाच्या दैनंदिन जीवनावर गंभीर परिणाम कसा करते, याचे सुस्पष्ट उदाहरण सध्या आपण अनुभवत आहोत.
तेल हाच कळीचा घटक
सध्याचा ताबडतोबीचा परिणाम म्हणजे, स्वयंपाकाचा गॅस अर्थात एलपीजीच्या तुटवड्याने त्याचा वापर करणारी उपाहारगृहे आणि खाद्य दालने बंद होत आहेत. त्यांचे हे प्रमाण जशी अपेक्षा केली जात होती, त्यापेक्षा खूपच जास्त आहे. खुद्द एलपीजी पुरवठा करत असलेल्या सरकारी तेल कंपन्यांनाही याचा अंदाज घेण्यासाठी उच्चाधिकाऱ्यांची समिती त्वरित नेमावी लागावी, अशी स्थिती आहे. परंतु या स्थितीत प्रत्यक्षात बाहेरचे खाणे बंद केले तरी या संकटाच्या झळा प्रत्येक घराच्या स्वयंपाकघरापर्यंत पोहचणे स्वाभाविक दिसत आहे. एकीकडे महागाई, तर दुसरीकडे थेट मंदी सध्या म्हणता येत नसले तरी संथ आर्थिक विकास अशा दुहेरी समस्येचे भूत आपल्या मानगुटीवर आले आहे. याला आर्थिक परिभाषेत ‘स्टॅगफ्लेशन’ असे म्हणतात. या स्टॅगफ्लेशनच्या भीतीमागे खनिज तेलातील भडका हेच प्रमुख कारण असल्याचे अर्थतज्ज्ञ आता म्हणू लागले आहेत. आपल्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रश्न असा की, या तापलेल्या तेलाच्या किमती किती काळ उच्चांकी पातळीवर राहणार?
तेलाची ही उच्चांकी पातळी म्हणजे तरी काय? याचे उत्तर अॅक्सिस बँकेचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ नीलकंठ मिश्रा यांनी दिले आहे. तेलाच्या किमतीतील ५ टक्क्यांची वाढही विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थेत महागाई दरात ०.१ टक्क्यांची भर घालणारी ठरते, असे अर्थतज्ज्ञांचे गणित सांगते. सोमवारी पिंपामागे १२० डॉलरच्या उंबरठ्यावर पोहोचलेल्या तेलाच्या किमती दिवसाभरातच सुधारून ९३ डॉलरपर्यंत उतरल्या. तरी त्या सामान्य पातळीपासून जवळपास ५० टक्क्यांनी वधारल्या आहेत. त्यामुळे वर दिलेल्या हिशेबाप्रमाणे महागाई दरात टक्का भराने वाढ संभवते. तर तेलाच्या किमतीतील पिंपामागे ५० डॉलरची वाढ जी सोमवारी दिसून आली ती दीर्घ काळ कायम राहिली तर, भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीवर तब्बल दोन टक्क्यांचे गंडांतर येईल, असा इशारा देणारे अर्थतज्ज्ञ नीळकंठ मिश्रा यांचे विश्लेषण आहे. एकूणांत सध्याचे ऊर्जा संकट हे मंदीयुक्त महागाईच्या (स्टॅगफ्लेशन) संकटात बदलेल, असे ते सूचित करतात.
साठेबाजीतून कृत्रिम टंचाई?
देशात सरासरी कुटुंब वर्षातून १४.२ किलोचे ७ ते ८ एलपीजी सिलिंडर वापरतात आणि साधारणपणे ६ आठवड्यांपेक्षा कमी कालावधीत नवीन सिलिंडर घेण्याची अथवा पुनर्भरणाची आवश्यकता नसते. उल्लेखनीय म्हणजे देशात वर्षाला ३.१३ टन एलपीजी वापरात येतो आणि वापरामध्ये तब्बल ८७ टक्के वाटा हा घरगुती ग्राहकांचा आहे. या हिशेबाने एलपीजीचे पुरेसे उत्पादन आणि साठा असल्याचे तेल कंपन्यांचेच म्हणणे आहे. खबरदारी म्हणून अतिरिक्त उत्पादन वाढवण्यासह, घरगुती एलपीजी सिलिंडर पुनर्भरणाचा किमान कालावधी २१ दिवसांवरून २५ दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. तरी तुटवड्याची स्थिती निर्माण होणे असामान्य असल्याचे सरकारी तेल कंपनीतील एका उच्चाधिकाऱ्याने नामोल्लेख न करण्याच्या अटीवर सांगितले. त्यांचा रोख हा साठेबाजीद्वारे, बाजारात कृत्रिम टंचाई निर्माण केली जात असल्याकडे आहे. केंद्र सरकारने अत्यावश्यक सेवा संरक्षण कायद्यासारख्या (एस्मा) आपत्कालीन तरतूदी लागू करून काळाबाजार बोकाळत असेल, तर ते आश्चर्याचेच असल्याचे अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे.
आयातीवर मदार, देशांतर्गत उत्पादन
एलपीजीच्या तुटवड्याची स्थिती असताना, सीएनजी आणि पीएनजी (कॉम्प्रेस्ड/ पाइप्ड नॅचरल गॅस) यांच्या पुरवठ्याबाबत सध्या तरी ओरड नसण्याचे कारण काय? भारताला कतार आणि इतर देशांमधून होणारा द्रवीभूत नैसर्गिक वायू अर्थात एलएनजीचा होणारा पुरवठा जो बाधित झाला आहे, त्याचे कोणते परिणाम संभवतात? हे उपप्रश्नही यातून पुढे येतात. दोन्ही प्रकारच्या गॅसची उत्पादन प्रक्रिया, देशांतर्गत साठे आणि आयात अवलंबित्व ही त्यामागील कारणे आहेत. सीएनजी आणि पीएनजी या नैसर्गिक वायूंचे बॉम्बे हाय (ओएनजीसी), कृष्णा-गोदावरी खोरे (रिलायन्स-बीपी) येथील भारताचे स्वतःचे उत्पादन बऱ्यापैकी आहे. त्यामुळे त्यांचा पुरवठा आणि किमती सध्या स्थिर आहेत. त्या उलट एलपीजी हे आयात होणाऱ्या खनिज तेलावर प्रक्रिया करून मिळणारे उप-उत्पादन आहे. जेव्हा तेल शुद्धीकरण प्रकल्पात खनिज तेल तापवले जाते तेव्हा वेगवेगळ्या तापमानाला त्यायोगे विमानाचे इंधन (एटीएफ), पेट्रोल, डिझेल तसेच प्रोपेन आणि ब्युटेन हे वायू बाहेर पडतात. प्रोपेन आणि ब्युटेनचे उच्च दाबाखाली द्रवरूपात रूपांतरणातून एलपीजी मिळविला जातो.
सरकारने काढलेल्या फर्मानाप्रमाणे, तेलशुद्धीकरण प्रकल्पांना एलपीजीचे उत्पादन वाढवण्यावर भर देण्यास सांगितले आहे. तथापि लक्षणीय बाब अशी की, रिफायनरीतील उत्पादन प्रक्रियाच अशी आहे की, एकाचे म्हणजे एलपीजीचे उत्पादन वाढवल्याने, अन्य उप-उत्पादनांचा म्हणजे पेट्रोल-डिझेलचा बळी दिला जाणार अथवा त्यांचे उत्पादन घटेल, असे होत नाही. प्रत्यक्षात क्रँकिंग प्रक्रियेतून पेट्रोलचे उत्पादन वाढल्यास, एलपीजीचे उत्पादनही आपोआपच वाढते. मुद्दा हाच की, रिफायनरी पूर्ण क्षमतेने चालाव्यात, पण अडचण अशी की त्यासाठी गरजेचा असलेला कच्चा माल म्हणजे खनिज तेल हे युद्धामुळे पुरेसे उपलब्ध नाही. याचा स्पष्ट अर्थ सध्या एलपीजीवरील दिसत असलेले तुटीचे लोण हे पुढे पेट्रोल-डिझेलपर्यंतही पसरताना दिसेल.
वादळापूर्वीची शांतता
आधी म्हटल्याप्रमाणे एलपीजी हे उप-उत्पादन आणि घरोघरी वापरात असल्याने त्याचा फटका आधी आणि दृश्य स्वरूपात दिसून येतो. परंतु भारताला लागणाऱ्या इंधनापैकी ८५ टक्क्यांची आयात होत असेल आणि युद्धाचा भडका उडून त्यापैकी बहुतांश आयात बाधित होत असेल तर कच्चा मालच नसल्याने रिफायनरींमधील पेट्रोल-डिझेलचे उत्पादनही बाधित होईल. सरकारकडून होत असलेले विसंगत दावे पाहता, भारताकडे आपत्कालीन स्थितीसाठी असलेल्या तेलाच्या साठ्याबाबत (स्ट्रॅटेजिक रिझर्व्ह) नेमके चित्र पुरते स्पष्ट नाही. तरी ‘आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सी’च्या (आयईए) अनुमानानुसार, भूगर्भातील स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह आणि इंडियन ऑईल, बीपीसीएल, एचपीसीएल या तेल कंपन्यांकडील साठा एकत्र केला तर तो ७४-७५ दिवसांची आपली इंधनाची गरज भागवू शकतो. मात्र हा साठा केव्हा वापरात आणला जाईल? मूळात हा राखीव साठा वापरण्यासाठी आवश्यक ‘इमर्जन्सी प्रोटोकॉल’ची गरज निर्माण झाली आहे काय, याबद्दलही पुरेशी पारदर्शकता नाही.
मूळात पेट्रोल-डिझेल दरवाढ हा जनमानसावर परिणाम करणारा संवेदनशील मुद्दा आणि त्यामुळे त्याबाबत निर्णयही राजकीयच बनतो. इंधनाच्या किंमती नियंत्रणमुक्त केल्याचे आणि त्याबाबत तेल कंपन्यांना स्वायत्तता असल्याचे सरकारने कितीही म्हणावे, पण त्यात वाढ-घट केव्हा व्हावी याचा निर्णय सरकारदरबारीच ठरत असतो. याआधीची लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर म्हणजे मार्च २०२४ मध्ये पेट्रोल-डिझेलमध्ये प्रति लिटर २ रुपयांची कपात झाली. आणि आताही महत्त्वाच्या पाच राज्यांमध्ये वाहत असलेल्या निवडणुकांच्या वाऱ्यांमुळे, इंधन दरवाढ होणे शक्य नाही असे राजकीय गणित लक्षात घेऊनच सरकार म्हणते. यातील आसाम. पुड्डुचेरी वगळता, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ ही तर भाजपेतर पक्षांची सत्ता असलेली राज्ये आहेत. तेथे आता प्रचाराच्या काळात दरवाढ ही केंद्रात सरकार असलेल्या भाजपसाठी मोठा फटकाच ठरेल. त्यामुळे तूर्त किमती न वाढण्यामागे तेल कंपन्यांनी आतापर्यंत मिळविलेला ८१ हजार कोटींचा रग्गड नफा असे तर्क पुढे केले जात असले, तरी किमती रोखून धरण्यामागे सरकारचे निवडणुकांचे समीकरण स्पष्टपणे दिसते, असा तज्ज्ञांचा होरा आहे. तथापि ही केवळ वादळापूर्वीची शांतता आहे आणि निवडणुका उरकल्यानंतर मे अथवा जूनमध्ये इंधन दरवाढीचा आणि त्यापाठोपाठ येणाऱ्या महागाईचा सामान्यांवर मोठा आघात शक्य असल्याचेही विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
