Wine Shop Fined Over MRP Sula Wine Extra Charge Fine Consumer Court Latest Ruling: हिमाचल प्रदेशातील ग्राहक आयोगाने मॅक्लोडगंजमधील एका वाईन शॉपला, वाईनच्या बाटलीसाठी ‘जास्तीची रक्कम’ आकारल्याबद्दल ती रक्कम परत करण्याचे आणि ग्राहकाला २०,००० रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. उत्पादनाची विक्री त्याच्या MRP पेक्षा जास्त दराने करणे ही ‘अयोग्य व्यापार पद्धत’ असल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले.

या प्रकरणाची सुनावणी ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा आणि सदस्य आरती सूद व नारायण ठाकूर यांच्या खंडपीठासमोर झाली. यावेळी आयोगाने कांग्रा उत्पादन शुल्क आणि कर विभागाला दुकानाच्या मालकाविरुद्ध योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देशही दिले.

तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी दुकानातून सुला वाईनयार्ड्स सॉविन्यॉन ब्लँकची एक बाटली खरेदी केली होती. बाटलीवर ९२५ रुपये विक्रीची किंमत छापलेली असूनही, दुकानदाराने कथितरित्या त्यांच्याकडून यूपीआयद्वारे १,१०० रुपये घेतले. त्यांनी असाही आरोप केला की, विक्रेत्याने योग्य टॅक्स इन्व्हॉइस किंवा कॅश मेमो दिला नाही. ही कृत्ये अनुचित व्यापारी पद्धती असल्याचा दावा करत, त्यांनी अतिरिक्त रकमेचा परतावा, नुकसान भरपाई आणि खटल्याचा खर्च यांची मागणी केली होती.

नोटीस बजावूनही प्रतिवादी आयोगासमोर हजर राहिला नाही, त्यामुळे आयोगाने एकतर्फी आदेश जाहीर केला. तक्रारदाराने सादर केलेले पुरावे तपासल्यानंतर, विक्रेत्याने ग्राहकाकडून १७५ रुपये जास्तीचे आकारले होते आणि कायदेशीर बिल किंवा टॅक्स इनव्हॉइस दिली नव्हती, हे निर्विवादपणे सिद्ध झाले असल्याचे आयोगाने नमूद केले.

आयोगाने असे निरीक्षण नोंदवले की, पॅकबंद वस्तू तिच्या छापील MRP किमतीपेक्षा अधिक दराने विकणे हे नियमांचे उल्लंघन आहे. तसेच, योग्य बिल न देणे ही बाब जीएसटी कायद्याचे उल्लंघन आणि संभाव्य करचोरीच्या दृष्टीने चिंताजनक असून, ‘ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९’ अंतर्गत ती ‘अयोग्य व्यापार पद्धती’ ठरते, असेही आयोगाने नमूद केले.

त्यानुसार, आयोगाने संबंधित दुकानाला १७५ रुपयांची अतिरिक्त रक्कम परत करण्याचा, तसेच नुकसानभरपाईपोटी १०,००० रुपये आणि कायदेशीर खटल्याचा खर्च म्हणून १०,००० रुपये देण्याचा आदेश दिला. तसेच, कायद्यानुसार त्या विक्रेत्यावर योग्य ती कारवाई करण्यासाठी या निकालाची प्रत हिमाचल प्रदेशच्या उत्पादन शुल्क आणि कर विभागाकडे पाठवण्याचे निर्देशही आयोगाने दिले.