मुंबई : सरकारी मालकीच्या नॅशनल हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात एनएचपीसीमधील हिस्सा विक्रीसाठी आणलेल्या ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) योजनेला गुंतवणूकदारांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. बुधवारी ओएफएससाठी पूर्ण भरणा झाला असून, या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या तिजोरीत सुमारे ४,३०० कोटी रुपयांची भर पडली आहे.
मुंबई शेअर बाजारातीलआकडेवारीनुसार, ओएफएसअंतर्गत विक्रीसाठी ठेवलेल्या ६०.२७ कोटी समभागांच्या तुलनेत तब्बल १५१.३३ कोटी समभागांसाठी बोली प्राप्त झाल्या. यामुळे हा इश्यू अडीच पटांहून अधिक भरला गेला.
केंद्र सरकारने सोमवारी एनएचपीसीमधील ६ टक्के हिस्सा विकण्याची घोषणा केली होती. यामध्ये ३ टक्के हिस्सा मूळ भागाच्या आणि अतिरिक्त ३ टक्के ‘ग्रीनशू’ पर्यायाचा समावेश होता. या समभागांसाठी ७१ रुपये प्रति शेअर असा दर निश्चित करण्यात आला होता. हा दर सोमवारीच्या बंद भावाच्या तुलनेत सुमारे ८ टक्के सवलतीचा होता.
ओएफएसला मिळालेल्या प्रतिसादामुळे सरकारी कंपन्यांमधील हिस्साविक्री कार्यक्रमाला बळ मिळाले आहे. बुधवारी एनएचपीसीचा समभाग ३.९३ टक्क्यांच्या वाढीसह ७५.१२ रुपयांवर बंद झाला.
चालू आर्थिक वर्षातील तिसरी मोठी हिस्साविक्री
चालू आर्थिक वर्षात सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीतील हिस्सा विकण्याची ही तिसरी वेळ आहे. याआधी कोल इंडियामधील २ टक्के हिस्सा विकून ५५४२ कोटी रुपये उभारण्यात आले होते. तसेच सेंट्रल बँकेमधील ८.०८ टक्के हिस्सा विकून २२६६ कोटी रुपये मिळाले होते.
८० हजार कोटींचे लक्ष्य
या व्यवहारांसह आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये सरकारला आतापर्यंत निर्गुंतवणूक आणि मालमत्ता मुद्रीकरणातून ७८०८ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी निर्गुंतवणूक आणि मालमत्ता मुद्रीकरणातून ८०,००० कोटी रुपये उभारण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. हे लक्ष्य मागील आर्थिक वर्षाच्या सुधारित अंदाजातील ३३८८७ कोटी रुपयांच्या तुलनेत दुपटीहून अधिक आहे.
एनएचपीसीच्या ओएफएसला मिळालेला प्रतिसाद पाहता, सरकारी कंपन्यांमधील हिस्साविक्रीच्या आगामी योजनांनाही बाजाराकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
