E20 Petrol Complaints: इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलच्या (E20 Petrol) गैरसमज आणि सत्यतेच्या मुद्द्याला घेऊन, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मंगळवारी आक्रमक पवित्रा धारण करत टीकाकारांना थेट आव्हान दिले. ई-२० पेट्रोलच्या वापरामुळे वाहनांची इंधन कार्यक्षमता कमी झाली किंवा कोणत्याही समस्येला सामोरे जावे लागले आहे, अशा एकाही मोटारीचे नाव सांगावे, असे त्यांनी जाहीर भाषणांतून टीकाकारांना हटकले.
नवी दिल्लीत आयोजित विकसित भारत परिषदेत बोलताना गडकरी पुढे म्हणाले की, भारताचे पेट्रोल-डिझेल या सारख्या जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व हे एक आर्थिक ओझे आहे. कारण या इंधन आयातीवर दरवर्षी २२ लाख कोटी रुपये खर्च होतात. शिवाय पर्यावरणीय धोका या दृष्टीने या इंधनाचा वापर समस्याच आहे. त्यामुळे देशाच्या प्रगतीसाठी स्वच्छ ऊर्जेचा अवलंब करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे ते म्हणाले.
याला अनुसरून इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलच्या वापराला प्रोत्साहनाचे धोरण अवलंबिले गेले. तथापि अधिक इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलच्या वापराबाबत चुकीचे दावे पसरवले जात आहेत. या पैसे देऊन चालवल्या जाणाऱ्या अर्थात ‘पेड’ प्रचारमोहिमा आहेत, असे नमूद करत ते म्हणाले की, ‘ई२० पेट्रोलमुळे कोणत्याही वाहनाला समस्या आल्याचे एकही उदाहरण नाही. देशात अशी एखादी कार आहे का जिला ई२० पेट्रोलच्या वापरामुळे समस्या आली? फक्त एका कारचे तरी नाव सांगा.’
आपल्या कुटुंबातील सदस्यांच्या मालकीच्या कंपन्या इथेनॉल उत्पादनात गुंतल्या आहेत आणि म्हणूनच आपण अधिक इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलच्या वापराचा आग्रह धरत आहोत, अशा आरोपांवर बोलताना गडकरी म्हणाले की, त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या मालकीचे साखर कारखाने आहेत आणि त्यांच्या कंपन्या इथेनॉल उत्पादनावर अवलंबून नाहीत.
गडकरी यांनी सांगितले की, देशात इथेनॉलचा अतिरिक्त साठा उपलब्ध असल्याने, मक्यापासून इथेनॉल बनवण्याच्या निर्णयामुळे उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील शेतकऱ्यांचे ४५,००० कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न वाढले आहे. जेव्हा आम्ही मक्यापासून इथेनॉल बनवण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा मक्याचा बाजारभाव १,२०० रुपये प्रति क्विंटल होता आणि किमान आधारभूत किंमत १,८०० रुपये प्रति क्विंटल होती. या निर्णयानंतर मक्याचा भाव २,८०० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत वाढला. यातून उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील शेतकऱ्यांच्या खिशात अतिरिक्त ४५,००० कोटी रुपये गेले, असे ते म्हणाले.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने वाहनांच्या उत्सर्जन नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. याचा उद्देश इथेनॉलचे अधिक मिश्रण आणि पर्यायी इंधनांचा वापर वाढवणे हा असून, यामुळे सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी ‘फ्लेक्स-फ्यूएल’ आणि पूर्णपणे जैव-इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांचा मार्ग मोकळा होणार आहे. ‘केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९’ मधील प्रस्तावित बदलांचा उद्देश ई ८५ (पेट्रोलमध्ये ८५ टक्के इथेनॉल) आणि ई१०० (ज्यामुळे वाहने जवळपास शुद्ध इथेनॉलवर चालू शकतील) यांसारख्या इंधनांचा, तसेच बी १०० बायो-डिझेल आणि हायड्रोजन-सीएनजी मिश्रणांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर करणे हा आहे, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.
