कर्जधारकांना मोठा धक्का; व्याजदर कपातीची शक्यता संपुष्टात

आखातातील भू-राजकीय तणाव वाढू लागला आहे, सरकारने आधीच घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅसचा अर्थात एलपीजीचा तुटवडा पाहता युद्धपातळीवर उपाय सरकारने सुरू केले आहेत आणि नैसर्गिक वायूच्या टंचाईचे प्रतिकूल वृत्त आहे, असे नोमुराच्या अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. खनिज तेल महाग झाल्यामुळे वाहतूक आणि उत्पादनाचा खर्च वाढतो. त्यामुळे नोमुराने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी भारताच्या महागाई दराचा अंदाज वाढवला आहे. त्यांच्या मते, महागाई दर जो आधी गृहीत धरला होती त्यापेक्षा तो जास्त असेल.

सध्याच्या ऊर्जा संकटाची स्थिती पाहता, चालू खात्यावरील तूट जीडीपीच्या तुलनेत १.६ टक्के, तर महागाई दर ७० आधारबिंदूंनी वाढून ४.५ टक्क्यांपर्यंत जाण्याचा नोमुराचा अंदाज आहे. जेव्हा आयात निर्यातीपेक्षा जास्त महाग होते, तेव्हा ही चालू खात्यावरील तूट वाढते. याचा परिणाम म्हणून अर्थव्यवस्था वाढीचा अंदाज देखील १० आधारबिंदूंनी कमी करून तो त्यांनी ७ टक्क्यांवर आणला आहे.

दलाली संस्थेच्या अंदाजानुसार पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती तूर्त तरी वाढवल्या जाणार नाहीत. तेल विपणन कंपन्या हा धक्का सहन करतील. परंतु जर इंधनाच्या किमती जर वाढविल्या गेल्या तर पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीतील प्रत्येक १० टक्के वाढ ही किरकोळ महागाई दरात अर्धा टक्क्यांची भर घालू शकते, असा नोमुराचा अंदाज आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या व्याजदर-निर्धारण समितीच्या (एमपीसी) काही सदस्यांनी फेब्रुवारीमध्ये दर कपातीच्या बाजूने मतदान केले होते, परंतु तेव्हापासून वाढलेल्या तेलाच्या किमतीमुळे आता व्याजदर कपातीची शक्यता पूर्णपणे संपुष्टात आली आहे आणि व्याजदर स्थिर राहण्याची अपेक्षा नोमुराने व्यक्त केली आहे.

‘ईसीबी’कडून व्याजदर वाढ?

इराणमधील युद्धामुळे वर्षाच्या सुरुवातीपासून खनिज तेलाच्या किमती जवळजवळ ५० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. ज्यामुळे युरोपीय मध्यवर्ती बँक (ईसीबी) यातून संभवणाऱ्या महागाईचा सामना करण्यासाठी व्याजदर वाढविले जातील, असा बाजार विश्लेषकांचा कयास आहे. या वर्षात सुमारे ३० ते ३५ आधारबिंदूंनी किंवा त्या आसपास व्याजदर वाढविले जातील आणि पहिली दरवाढ सप्टेंबरपर्यंत केली जाईल, अशी बहुतांशांची अपेक्षा आहे.