एनएसईचा बहुप्रतीक्षित आयपीओ मंजुरीच्या उंबरठ्यावर; सेबी अध्यक्षांकडून मोठा संकेत

एनएसई क्लिअरिंगच्या ३०व्या वर्धापनदिनाच्या कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर पांडे यांनी ही माहिती दिली. सेबीकडून एनएसईच्या ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) ला मंजुरी मिळाल्यानंतरच आयपीओ पुढील टप्प्यात जाईल.

२०१६पासून आयपीओ रखडला

एनएसईच्या शेअर बाजारात सूचिबद्ध होण्याच्या योजनेला २०१६पासून मोठा विलंब झाला आहे. विशेषतः को-लोकेशन प्रकरणाशी संबंधित नियामक प्रश्नांमुळे एनएसईचा आयपीओ पुढे जाऊ शकला नव्हता. मात्र, गेल्या काही महिन्यांत या प्रक्रियेतील अनेक महत्त्वाचे अडथळे दूर झाले आहेत. जानेवारी २०२६मध्ये सेबीने एनएसईला आयपीओसाठी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) दिले. त्यानंतर एनएसईच्या संचालक मंडळाने ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी आयपीओला मंजुरी दिली. यानंतर एनएसईने १७ जून रोजी तब्बल ६१४ पानांचा डीआरएचपी सेबीकडे दाखल केला.

१४.८९ कोटी समभागांची विक्री

एनएसईच्या प्रस्तावित आयपीओमध्ये नवीन समभाग जारी केले जाणार नाहीत. हा संपूर्ण ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) असेल. विद्यमान भागधारकांकडून एकूण १४.८९ कोटी समभागांची, म्हणजेच एनएसईच्या सुमारे ६ टक्के भागभांडवलाची विक्री केली जाणार आहे. याचा महत्त्वाचा अर्थ म्हणजे आयपीओमधून मिळणारा पैसा एनएसईला मिळणार नाही. विद्यमान भागधारक आपला हिस्सा विकणार असून त्यातून मिळणारी रक्कम संबंधित विक्री करणाऱ्या भागधारकांकडे जाईल. एनएसईच्या अनलिस्टेड बाजारातील मूल्यांकनाच्या आधारे या आयपीओचा आकार यापूर्वी सुमारे ३० हजार कोटी रुपये असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता.

एसबीआयच्या हिस्स्याच्या विक्रीत बदल

आयपीओच्या प्रक्रियेत अलीकडे महत्त्वाचा बदल झाला आहे. एसबीआय कॅपिटल मार्केट्स (एसबीआयसीएपीएस) याला विक्री भागधारक म्हणून समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे एसबीआयच्या आधी प्रस्तावित असलेल्या २.४७५ कोटी समभागांच्या विक्रीचे विभाजन करण्यात आले आहे.

सुधारित रचनेनुसार :

एसबीआयसीएपीएस : ८७.८ लाख समभागांपर्यंत विक्री

एसबीआय : १.५९७ कोटी समभागांपर्यंत विक्री

एकूण आयपीओचा आकार मात्र बदललेला नाही. या बदलामुळे सेबीने आयपीओवरील सार्वजनिक अभिप्रायाची मुदत २१ दिवसांनी वाढवून ३१ ऑगस्ट २०२६ केली आहे.

कोणते भागधारक समभाग विकणार?

एनएसईच्या आयपीओमध्ये अनेक विद्यमान भागधारक ओएफएसच्या माध्यमातून आपले समभाग विकणार आहेत. यामध्ये एसबीआय, एमएस स्ट्रॅटेजिक (मॉरिशस), कॅनडा पेन्शन प्लॅन इन्व्हेस्टमेंट बोर्ड, अरांडा इन्व्हेस्टमेंट्स (मॉरिशस), बँक ऑफ बडोदा, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, द न्यू इंडिया अॅश्युरन्स कंपनी, नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी आणि युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी यांचा समावेश आहे.

को-लोकेशन आणि डार्क फायबर प्रकरणातील मोठा अडथळा दूर

एनएसईच्या आयपीओसमोरील आणखी एक महत्त्वाचा नियामक अडथळा अलीकडे दूर झाला आहे. ३१ जुलै २०२६ रोजी एनएसईने सेबीकडे एकूण १,४९१.२१ कोटी रुपयांची सेटलमेंट रक्कम भरली. यामध्ये :

को-लोकेशन प्रकरण : १,२२३.५६ कोटी रुपये

डार्क फायबर प्रकरण : २६७.६५ कोटी रुपये

अशा एकूण रकमेचा समावेश आहे.

या सेटलमेंटनंतर एनएसई आणि सेबी संबंधित प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयातून मागे घेण्याच्या प्रक्रियेत असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे एनएसईच्या आयपीओवरील दीर्घकाळचा नियामक अडथळा मोठ्या प्रमाणावर कमी झाला आहे.

सप्टेंबरमध्ये आयपीओ येण्याची शक्यता?

सेबी अध्यक्षांनी आज आयपीओच्या मंजुरीबाबत सकारात्मक संकेत दिले असले तरी अधिकृत आयपीओची तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही. बाजारातील काही वृत्तांनुसार एनएसईचा आयपीओ सप्टेंबरच्या दुसऱ्या सहामाहीत येण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे; मात्र ही अद्याप अधिकृत घोषणा नाही. म्हणून सध्या “सेबीची मंजुरी जवळ आली आहे” एवढेच निश्चितपणे म्हणता येईल.

गुंतवणूकदारांसाठी एनएसई आयपीओ का महत्त्वाचा?

एनएसई हा भारतीय भांडवली बाजारातील अत्यंत महत्त्वाचा संस्थात्मक घटक आहे. त्याचे सूचिबद्ध होणे म्हणजे देशातील सर्वात महत्त्वाच्या बाजार पायाभूत संस्थांपैकी एक थेट शेअर बाजारात उपलब्ध होणे. आयपीओनंतर एनएसईचा बाजारातील व्यवसाय, डेरिव्हेटिव्ह्जमधील स्थान, रोख बाजारातील व्यवहार, तंत्रज्ञानाची क्षमता, नफा आणि भविष्यातील वाढ यांचे मूल्यांकन गुंतवणूकदारांना अधिक पारदर्शकपणे करता येईल. त्यामुळे एनएसईचा आयपीओ हा केवळ आणखी एक आयपीओ नसून भारतीय भांडवली बाजारासाठीच महत्त्वाची घटना ठरण्याची शक्यता आहे.