नफ्याचा डोंगर तरीही दरवाढीचा मारा; तेल कंपन्यांच्या ‘अफाट’ कमाईवर उद्योग विश्लेषकांचे म्हणणे काय?

इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या तीन सरकारी तेल विपणन कंपन्यांनी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये एकत्रितपणे ७७,८२१ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा नोंदवला आहे. तीन कंपन्यांमध्ये विभागलेला हा नफा, अंदाजे २० लाख कोटी रुपयांच्या एकत्रित उलाढालीवर सुमारे ३-४ टक्के शुद्ध लाभ (मार्जिन) दर्शवतो, जो जागतिक रिफायनिंग मार्जिनच्या मानकांशी बरोबरी साधणारा असल्याचेच उद्योग विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.

विरोधी पक्षांकडून होणारी टीका ही आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत नफ्यात झालेल्या १३० टक्क्यांच्या वाढीवर केंद्रित आहे. हे नफावाढीचे प्रमाण खूप मोठे वाटत असले, तरी आदल्या वर्षी (२०२४-२५) या कंपन्यांचा एकत्रित नफा घटून फक्त ३३,६०२ कोटी रुपयांवर सीमित राहिल्याचा परिणाम म्हणून पाहिला जायला हवा. त्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्वयंपाकाच्या गॅसचे भाव वाढले असतानाही, सरकारने सर्वसामान्यांसाठी घरगुती एलपीजी सिलिंडरचे दर वाढू न देता ते मर्यादित ठेवले होते. यामुळे तेल कंपन्यांना सिलिंडरमागे तब्बल ४०,४३४ कोटींचे नुकसान स्वतः सोसावे लागले होते. ज्याला तांत्रिक भाषेत ‘अंडर-रिकव्हरी’ म्हणतात, त्यामुळे २०२४-२५ चा नफा कमालीचा घसरला होता. त्या आधीच्या आर्थिक वर्षातील म्हणजेच २०२३-२४ मधील ८०,९८६ कोटी रुपयांच्या एकत्रित नफ्याशी तुलना करता, यंदाचा नफा हा अपवादात्मक वाढ ठरत नाही.

उद्योग क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांच्या मते, कमाईचे प्रमाण हे व्यवसायाच्या आकाराच्या तुलनेतही पाहिले पाहिजे. भारतातील तीन तेल कंपन्यांनी मिळून २०३० पर्यंत प्रति वर्ष ३१ कोटी टनांपेक्षा जास्त रिफायनिंग क्षमता वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. एका रिफायनरी विस्तार कार्यक्रमासाठी ५०,००० कोटी ते ६०,००० कोटी रुपये खर्च येतो. हे पाहता, १-३ टक्के परिचालन लाभ (ऑपरेटिंग मार्जिन) सामान्य आहे आणि भांडवली खर्च, रिफायनरी आधुनिकीकरण व विस्तार आणि खेळत्या भांडवलाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी ते आवश्यक आहे.

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील व्यत्ययाच्या परिणामी, आखातातील संघर्षाशी संबंधित वाढलेला खनिज तेलाचा खरेदी खर्च, मालवाहतूक आणि विमा अधिभार अधिक राहिल्याने वाढलेला खर्च हा प्रामुख्याने या तेल कंपन्यांच्या आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीच्या कमाईमध्ये दिसून येण्याची शक्यता आहे. ही आकडेवारी ऑगस्टमध्ये प्रसिद्ध होईल, तेव्हा कंपन्यांच्या कमाई स्थितीवर किती गंभीर परिणाम झाला आहे, ते पुरते स्पष्ट होईल.

दरवाढीच्या समर्थनार्थ युक्तिवाद

अलीकडेच चौथ्यांदा झालेल्या इंधन दरवाढीचे केंद्र सरकारनेही समर्थन केले आहे. पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये प्रति लिटर सुमारे ७.५० रुपये आणि सीएनजीमध्ये प्रति किलो ६ रुपये अशी वाढ १४ दिवसांत झाली आहे. पुरवठ्याच्या धक्क्यानंतरही, शेजारील अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारतातील दरवाढ माफकच आहे, असे सरकारने म्हटले आहे. अनेक शेजारील देशांमध्ये इंधन दरवाढ २० टक्क्यांपासून ते ६७ टक्क्यांपर्यंत असल्याची सरकारची आकडेवारी सांगते.

सरकारने पुढे असा युक्तिवाद केला की, तेल कंपन्यांच्या नफ्यापैकी अंदाजे निम्मा नफा हा लाभांश आणि करांच्या माध्यमातून सरकारी तिजोरीत परत येतो, ज्यामुळे महामार्ग, रेल्वे आणि मेट्रो प्रकल्पांसारख्या पायाभूत सुविधांवरील खर्चाला निधी पुरवण्यास मदत होते, तर राखून ठेवलेला नफा ऊर्जा सुरक्षा गुंतवणूक आणि देशाच्या तेल क्षमता विस्तारास आधार देतो.