शेतीला ‘कार्बन क्रेडिट’ची जोड; शेतकऱ्यांसाठी अतिरिक्त उत्पन्नाचा नवा मार्ग

सध्या कार्बन क्रेडिट बाजारपेठेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनेक टप्प्यांची प्रक्रिया पार करावी लागते. प्रकल्पाची नोंदणी, कार्बन शोषणाचे मोजमाप, अहवाल, पडताळणी, प्रमाणन आणि क्रेडिटची विक्री या प्रक्रियेत विविध संस्था आणि मध्यस्थांचा सहभाग असतो. या प्रक्रियेचा खर्च तुलनेने जास्त असल्याने अल्पभूधारक आणि लहान शेतकऱ्यांसाठी कार्बन बाजारपेठेत थेट सहभागी होणे आर्थिकदृष्ट्या अवघड ठरते.

कार्बन क्रेडिटमधील उत्पन्न शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न

ओएनसीएमच्या माध्यमातून कार्बन बाजारपेठेतील विविध प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने एकमेकांशी जोडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यामुळे व्यवहाराचा खर्च कमी करणे, किंमत आणि देयकांमध्ये पारदर्शकता आणणे आणि कार्बन क्रेडिटमधून निर्माण होणारे मूल्य त्याच्या मूळ स्रोतापर्यंत पोहोचवणे शक्य होऊ शकते.

सध्या हवामानपूरक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवर कार्बन साठवण किंवा उत्सर्जन कमी करण्याच्या प्रक्रियेतून निर्माण होणाऱ्या कार्बन क्रेडिटचा आर्थिक लाभ मिळू शकतो. मात्र, बाजारपेठेतील विखुरलेल्या व्यवस्थेमुळे हा लाभ मिळवताना अनेक अडथळे येतात. मध्यस्थांची संख्या आणि पडताळणीचा खर्च कमी झाल्यास शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष उत्पन्नातील हिस्सा वाढण्याची शक्यता आहे.

भारताच्या कार्बन बाजारपेठेला डिजिटल आधार

भारत कार्बनचे मूल्य निश्चित करणे आणि कार्बन क्रेडिटची खरेदी-विक्री करण्याच्या व्यवस्थेत बदल करत आहे. ‘पर्फॉर्म, ॲचिव्ह ॲण्ड ट्रेड’सारख्या जुन्या व्यवस्थांपासून देश आता कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (सीसीटीएस) या अधिक व्यापक चौकटीकडे वाटचाल करत आहे.

या व्यवस्थेत अनुपालनाधारित तसेच स्वैच्छिक कार्बन बाजारपेठांना व्यापक चौकटीत आणण्याचा प्रयत्न आहे. बाजारपेठेचा विस्तार होत असताना एकसंध नोंदणी व्यवस्था, प्रमाणन प्रक्रिया आणि विविध डिजिटल प्लॅटफॉर्ममधील परस्पर-सुसंगतता ही महत्त्वाची गरज बनली आहे.

याच ठिकाणी ओएनसीएमची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते. भारताने डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून ओळख आणि डिजिटल पेमेंटसारख्या सेवा मोठ्या लोकसंख्येपर्यंत पोहोचवल्या आहेत. त्याच धर्तीवर कार्बन बाजारपेठेसाठी सामायिक डिजिटल पायाभूत व्यवस्था उभारण्याचा प्रयत्न ओएनसीएमद्वारे केला जात आहे.

शेतकरी, वनसमुदायांना बाजारपेठेशी जोडण्याचा प्रयत्न

कार्बन बाजारपेठेतील आर्थिक लाभ केवळ मोठ्या कंपन्या किंवा मोठ्या प्रकल्पांपुरता मर्यादित न राहता शेतकरी, वनसमुदाय आणि ग्रामीण प्रकल्प विकासकांपर्यंत पोहोचवणे हे या उपक्रमाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

ओएनसीएममध्ये कार्बन क्रेडिटच्या संपूर्ण जीवनचक्रातील विविध घटकांना एकाच परस्पर-सुसंगत डिजिटल व्यवस्थेशी जोडण्याचा प्रयत्न आहे. यात संसाधन मालक, प्रकल्प विकासक, पडताळणी संस्था, मोजमाप-अहवाल-पडताळणी सेवा पुरवठादार, नोंदणी संस्था, एक्स्चेंज आणि खरेदीदार यांचा समावेश आहे.

यामुळे शेतकऱ्यांना कार्बन क्रेडिट विक्रीसाठी स्वतंत्र आणि गुंतागुंतीच्या व्यवस्थांवर अवलंबून राहण्याची गरज कमी होऊ शकते.

कार्बन क्रेडिटमधून अतिरिक्त उत्पन्नाची शक्यता

शेतकऱ्यांसाठी या व्यवस्थेचा सर्वांत महत्त्वाचा आर्थिक फायदा म्हणजे शेतीतील पर्यावरणपूरक पद्धतींना आर्थिक मूल्य मिळण्याची शक्यता. पारंपरिक शेतीमालाच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाबरोबर कार्बन क्रेडिटच्या विक्रीतून अतिरिक्त उत्पन्न मिळवण्याचा मार्ग उपलब्ध होऊ शकतो.

मात्र, कार्बन क्रेडिटमधून मिळणारे उत्पन्न निश्चित किंवा हमखास नसते. कार्बन क्रेडिटची गुणवत्ता, प्रमाण, पडताळणी, बाजारातील मागणी आणि क्रेडिटची किंमत यावर प्रत्यक्ष उत्पन्न अवलंबून राहते. त्यामुळे ओएनसीएममुळे बाजारपेठेतील प्रवेश आणि व्यवहार अधिक सुलभ झाला तरी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न किती वाढेल हे बाजारातील परिस्थितीवर अवलंबून असेल.

महाराष्ट्रासाठी संधी

महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर कृषी, कृषिवनीकरण आणि ग्रामीण उपजीविकेशी संबंधित प्रकल्प असल्याने ओएनसीएमच्या विस्ताराचा राज्यातील शेतकऱ्यांना फायदा होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना सामूहिक प्रकल्पांच्या माध्यमातून कार्बन बाजारपेठेशी जोडल्यास त्यांचा सहभाग वाढू शकतो.

‘नेटवर्क फॉर ह्युमॅनिटी’चे सहसंस्थापक सुजित नायर यांच्या मते, दीर्घकालीन विश्वास, पारदर्शकता आणि बाजारपेठेतील प्रवेशाला आधार देणारी सामायिक डिजिटल व्यवस्था उभारणे हे ओएनसीएमचे उद्दिष्ट आहे. आर्थिक समावेशन आणि पर्यावरणीय विश्वासार्हता या दोन्हींना हातभार लावणारी कार्बन पायाभूत व्यवस्था विकसित करण्याची संधी यात आहे.

आयआयएम बंगळुरूच्या सेंटर फॉर डिजिटल पब्लिक गुड्सचे अध्यक्ष प्रा. श्रीनिवासन आर. यांनी हवामान क्षेत्रातील बाजारपेठांसाठी खुल्या नेटवर्कवर आधारित पायाभूत व्यवस्था महत्त्वाची असल्याचे नमूद केले. केवळ परस्पर-सुसंगतता नव्हे, तर मोठ्या लोकसंख्येपर्यंत पोहोचणारी विश्वासार्ह डिजिटल व्यवस्था उभारणे हा यामागील उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले.

विश्वासार्हता हा निर्णायक मुद्दा

कार्बन बाजारपेठेच्या विस्तारासाठी केवळ डिजिटल प्लॅटफॉर्म पुरेसा ठरणार नाही. कार्बन क्रेडिट प्रत्यक्षात किती उत्सर्जन कमी करते किंवा किती कार्बन शोषून घेते, याची मोजमाप, अहवाल आणि पडताळणी (MRV) व्यवस्था विश्वासार्ह असणे आवश्यक आहे.

कार्बन क्रेडिटची गुणवत्ता आणि त्याची सत्यता याबाबत खरेदीदारांचा विश्वास टिकवणे ही बाजारपेठेच्या दीर्घकालीन वाढीसाठी महत्त्वाची अट आहे. त्यामुळे डिजिटल पायाभूत सुविधांबरोबरच प्रमाणन, पारदर्शकता आणि नियामक देखरेखीलाही महत्त्व राहणार आहे.

खुल्या नेटवर्कमुळे खर्च कमी होण्याची अपेक्षा

ओएनसीएमसमोरील प्रमुख आव्हानांमध्ये बाजारपेठेतील विखुरलेपणा, मॅन्युअल प्रक्रिया आणि वाढता व्यवहार खर्च यांचा समावेश आहे. या समस्या कमी झाल्यास कार्बन बाजारपेठेत सहभागी होण्याचा खर्च घटू शकतो.

त्याचा सर्वाधिक फायदा लहान शेतकरी, वनसमुदाय आणि ग्रामीण प्रकल्प विकासकांना होऊ शकतो. कार्बन बाजारपेठेतील प्रवेशाचा खर्च कमी करणे आणि निर्माण झालेले आर्थिक मूल्य अधिक थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे, हीच या डिजिटल व्यवस्थेची आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाची बाजू आहे.

ओएनसीएम आयआयएम बंगळुरूच्या सेंटर फॉर डिजिटल पब्लिक गुड्सकडून ‘नेटवर्क्स फॉर ह्युमॅनिटी’ आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मॅनेजमेंट, भोपाळ यांच्या सहकार्याने विकसित केले जात आहे. या उपक्रमाचा व्हिजन पेपरही प्रसिद्ध करण्यात आला असून, नियामक संस्था, नोंदणी संस्था, एक्स्चेंज, प्रकल्प विकासक, ऑडिटर्स, एमआरव्ही आणि डिजिटल एमआरव्ही सेवा पुरवठादार तसेच कार्बन क्रेडिट खरेदीदारांना या परिसंस्थेत सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. एकूणच, ओएनसीएममुळे कार्बन बाजारपेठ अधिक पारदर्शक, कमी खर्चिक आणि सर्वसमावेशक करण्याचा प्रयत्न आहे. ही व्यवस्था प्रभावीपणे कार्यान्वित झाल्यास महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या हवामानपूरक शेती पद्धतींचे आर्थिक मूल्य मिळवून देण्यासाठी आणि शेती उत्पन्नाला एक अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध करून देण्यासाठी ती महत्त्वाची ठरू शकते.