समीर नेसरीकर ‘अंथरूण पाहून पाय पसरावे’ हे अजूनही आपले संस्कार असले तरी ते मानणारी पिढी हळूहळू अस्तंगत होत जाईल. एकंदरीतच ‘पझेशन्स’ला महत्त्व असणाऱ्या काळात ‘कन्झम्प्शन’ क्षेत्र जोरात चालेल यात शंकाच नाही. मागील आठवड्यात आरवलीला जाण्याचा योग आला. आरवली (शिरोडा) हे मराठीतील थोर लेखक वि.स.खांडेकर आणि जयवंत दळवी यांच्या वास्तव्याने पुनीत झालेले कोकणातील एक छोटेसे गाव. एका कलत्या संध्याकाळी शिरोड्याच्या समुद्रकिनाऱ्यावर चहा पीत असताना दुकानदाराने बिस्किटांचा पुडा हातात सरकवला, नुकतीच मुंबईत पाहिलेली नवीन ‘क्रीम’ बिस्किटे हातात पडली. ‘साधी ग्लुकोज बिस्किटे ठेवत नाही आम्ही, मुलांना क्रीमचीच लागतात’, माझ्या पुढील प्रश्नाला दुकानदाराने दिलेल्या या उत्तरावरून ‘प्रीमियनायझेशन इन कन्झ्युमर गुड्स’ याची आठवण झाली, आजचा विषय त्याचाच धागा पकडून पुढे नेतोय. म्युच्युअल फंड कुटुंबात ‘कन्झम्प्शन फंड’ नावाने क्षेत्रीय फंड आहेत, त्याविषयी मांडतो. सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत ज्या गोष्टींचा आपण उपभोग घेतो त्या सर्व गोष्टी ‘कन्झम्प्शन’च्या कक्षेत येतात. त्यात मग दंतमंजन, साबण, बिस्किटे, स्किन केअर, चहा, शीतपेये, मोबाइल फोन, वातानुकूलित यंत्रे, चित्रपट, गाडी, बँकिंग अशा अनेक वस्तू, सेवांचा समावेश आहे. बिस्किटांमधील ‘प्रीमियनायझेशन’ पाहता साध्या ग्लुकोज बिस्किटांचा भारतातील बाजारहिस्सा २००९ मधील ६५ टक्क्यांवरून, २०२१ मध्ये ४४ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. हे प्रीमियनायझेशन सर्वच वस्तूंमध्ये दिसून येत आहे. वरील सर्व वस्तू आणि सेवा कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करणारे फंड (कमीत कमी ८० टक्के गुंतवणूक या क्षेत्रात) जसे की, निप्पॉन इंडिया कन्झम्प्शन, कॅनरा रोबेको कन्झ्युमर ट्रेंड्स, आदित्य बिर्ला जेननेक्स्ट यांनी दहा वर्षांत (३१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी) अनुक्रमे १४.४७ टक्के, १७.२७ टक्के, १७.७२ टक्के वार्षिक परतावा दिला आहे. आयटीसी, हिंदुस्थान युनिलिव्हर, टायटन, गोदरेज कन्झ्युमर प्रॉडक्टस, अशा प्रकारच्या कंपन्यांमध्ये कन्झम्प्शन फंड गुंतवणूक करतात. या आकड्यांच्या इतिहासापलीकडे भविष्यातील चित्र कसे दिसते आहे यासाठी आपण काही मुद्दे विचारात घेऊ. भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ६० टक्के भाग हा ‘प्रायव्हेट कन्झम्प्शन’मधून येतो. क्रयशक्तीचा विचार करता भारतातील सध्याचे दरडोई उत्त्पन्न हे अमेरिकेच्या १९७५ सालच्या उत्पन्नाच्या पातळीवर आहे. भारताची दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाची २००० अमेरिकन डॉलर ही महत्त्वाची पातळी आहे. कोविडच्या प्रतिकूल परिणामांनंतर ग्रामीण भागातील उत्त्पन्न हळूहळू वाढते आहे. जेव्हा हे प्रमाण वाढते तेव्हा खाण्यापिण्याच्या वस्तूंपलीकडे खर्च केला जातो, असे जागतिक अनुभव आपल्याला सांगतो. चीनची अन्नपदार्थांची दरडोई खर्चाची पातळी भारतापेक्षा सहा पट अधिक आहे. सामाजिक आणि लोकसंख्येच्या अनुषंगाने येणारे काही महत्त्वाचे घटक समजून घेणे गरजेचे आहे. तरुण लोकसंख्येचा हा देश आहे. शहरीकरण झपाट्याने वाढत आहे. विभक्त कुटुंबांची संख्या वाढत आहे. इंटरनेटचा सर्वदूर झालेला प्रसार आणि ‘आधार कार्ड’ हे भारतात आमूलाग्र परिवर्तन घडवत आहेत. सरकारचा पायाभूत सुविधांवर होणारा खर्च सर्वच क्षेत्रांना साहाय्यभूत ठरत आहे. ‘अंथरूण पाहून पाय पसरावे’ हे अजूनही आपले संस्कार असले तरी ते मानणारी पिढी हळूहळू अस्तंगत होत जाईल. एकंदरीतच ‘पझेशन्स’ला महत्त्व असणाऱ्या काळात ‘कन्झम्प्शन’ क्षेत्र जोरात चालेल यात शंकाच नाही. अर्थव्यवस्था ही अशाच ‘खर्च करण्याची क्षमता असणाऱ्या आणि खर्च करणाऱ्या’ लोकांमुळे चालते. ‘त्या’ जुन्या अंथरुणाची जागा कर्जपुरवठा कंपन्यांनी घेतली आहे. प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या अंगभूत कर्ज क्षमतेची जाणीव करून देऊन आज ‘व्हाइट गुड्स’ विकली जात आहेत. मला मध्यंतरी एकाने सहा वेगवेगळ्या चवींच्या मधाच्या छोट्या बाटल्या भेट म्हणून दिल्या. मधाच्या मूळ चवीला धक्का न लावता ते वेगवेगळे फ्लेव्हर्स चाखताना मजा आली. बाजारात असे नवनवे प्रयोग होतच राहतील. मग ते खाण्याचे जिन्नस असतील, नवीन गाडी, नवीन फोन किंवा एक नवीन सेवा असेल. आपणही ते अजमावत राहू. अर्थव्यवस्था पुढे जात राहील. आपण ‘ॲस्पिरेशनल इंडिया’मध्ये राहतोय. १४० कोटी जनतेच्या क्रयशक्तीच्या जोरावर ‘नव्या विकसित’ भारताची निर्मिती होत आहे अशा वेळी ‘कन्झम्प्शन फंड’ तुमच्या पोर्टफोलिओचा भाग असायला हवा. (लेखक मुंबईस्थित गुंतवणूकविषयक अभ्यासक आहेत.) sameernesarikar@gmail.com
