scorecardresearch

असा वाचवा प्राप्तिकर

करबचतीचा पर्याय हा त्यातील जोखीम, मिळणारा परतावा आणि आपल्या आर्थिक नियोजनातील उपयुक्तता या बाबींचा विचार करूनच निवडला जावा…

असा वाचवा प्राप्तिकर
संग्रहित छायाचित्र / लोकसत्ता

सुधाकर कुलकर्णी

सर्वसाधारणपणे आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या तीन महिन्यांत कमीत कमी कर भरावा लागावा म्हणून नोकरदार व व्यावसायिक घाई करू लागतात आणि मग करबचतीच्या विविध उपलब्ध पर्यायात गुंतवणूक केली जाते असे दिसून येते. तथापि अशी घाईत केलेली गुंतवणूक जरी आपल्या प्राप्तिकराची रक्कम काही प्रमाणात कमी करीत असेल तरी अशी गुंतवणूक आपल्या दृष्टीने उपयुक्त असेलच असे नाही. म्हणून करबचतीचा पर्याय हा त्यातील जोखीम, मिळणारा परतावा आणि आपल्या आर्थिक नियोजनातील उपयुक्तता या बाबींचा विचार करूनच निवडावा .सर्वप्रथम प्राप्तिकर कायद्यातील विविध कलमानुसार करसवलत किती व कशी मिळते हे माहिती असणे आवश्यक असते. प्राप्तिकर कायदा १९६१च्या पुढील कलमानुसार सवलत मिळते.

१. कलम ८० सी :

या कलमाअंतर्गत समाविष्ट असणाऱ्या विविध पर्यायात केलेली एकत्रित गुंतवणूक जास्तीजास्त १,५०,००० रुपयांपर्यंत करपात्र उत्पन्नातून वजावटीस पात्र असते. यासाठी उपलब्ध गुंतवणूक पर्याय : पोस्टाची राष्ट्रीय बचत पत्रे (एनएससी), कामगार भविष्य निधी (ईपीएफ), सार्वजनिक भविष्य निधी (पीपीएफ), सुकन्या समृद्धी योजना, करबचतीच्या बँकेतील मुदत ठेवी (टॅक्स सेव्हिंग एफडी), आयुर्विमा प्रीमियम, म्युच्युअल फंडाची ईएलएसएस योजना, राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस) वगैरे आहेत. शिवाय शाळा /महाविद्यालयाची जास्तीतजास्त २ मुलांच्या शिक्षणाची फी, गृह कर्जाच्या मुद्दलाची परत फेडीच्या रकमेइतकी वजावटही या कलमान्वये करपात्र उत्पन्नातून मिळविता येते.
वरीलपैकी पोस्टाची राष्ट्रीय बचत पत्रे (एनएससी), कामगार भविष्य निधी (ईपीएफ), सार्वजनिक भविष्य निधी (पीपीएफ), सुकन्या समृद्धी योजना ,कर बचतीच्या बँकेतील ठेवी (टॅक्ससेव्हिंग एफडी) यातील गुंतवणूक तुलनेने सुरक्षित असते. मात्र गुंतवणुकीचा कालावधी पाच वर्षांपेक्षा जास्त असतो व मिळणारा परतावा हा व्याजाच्या स्वरूपात असतो तो सध्या केवळ दसादशे ७ ते ७.५ टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. यातील ईपीएफ, पीपीपीएफ व सुकन्या समृद्धी योजना यातील गुंतवणुकीवर मिळणारे व्याज करमुक्त आहे, तर उर्वरित गुंतवणुकीतून मिळणारे व्याज करपात्र असते हे लक्षात घेणे गरजेचे असते.

तर म्युच्युअल फंडाच्या ‘ईएलएसएस’मधील गुंतवणूक ही शेअर बाजारात होत असल्याने या गुंतवणुकीस बाजाराची जोखीम (मार्केट रिस्क) असते. मात्र यातून मिळणारा परतावा १२ ते १४ टक्के इतका असू शकतो (असेलच असे खात्रीने सांगता येत नाही). यात लाभांशाच्या पर्याय निवडल्यास मिळणारा लाभांश आता करपात्र आहे. तर यातून होणारा भांडवली लाभ १ लाख रुपयांपर्यंत करमुक्त असून त्या पुढील भांडवली लाभावर १० टक्के इतका कॅपिटल गेन टॅक्स द्यावा लागतो .शिवाय या गुंतवणुकीचा कालावधी केवळ तीन वर्षे इतकाच आहे. थोडक्यात ज्यांची जोखीम घ्यायची तयारी आहे अशांसाठी हा पर्याय निश्चितच चांगला आहे.

राष्ट्रीय पेन्शन योजना अर्थात ‘एनपीएस’ हा सुद्धा एक चांगला पर्याय असून यात आपण आपल्या जोखीम घेण्याच्या क्षमतेनुसार ॲग्रेसिव्ह (जास्त जोखीम असणारे), मीडियम (साधारण जोखीम असणारे) व कन्झर्व्हेटिव्ह (कमी जोखीम असणारे) पर्याय निवडू शकता आणि यातून अनुक्रमे १२ ते १३ टक्के, ९ ते १० टक्के आणि ७ ते ८ टक्के इतका परतवा मिळू शकतो. शिवाय याला कॅपिटल गेन टॅक्स लागू होत नाही. तसेच संचित रकमेतून ६० वर्षे वयानंतर गरज असल्यास ६० टक्के इतकी रक्कम काढता येते व उर्वरित रकमेतून ‘ॲन्युइटी’मार्फत तहहयात पेन्शन मिळू शकते, ६० टक्क्यांपर्यंची रक्कम न काढल्यास मिळणारे पेन्शन जास्त असते. यातून मिळणारे पेन्शन आपल्या संचित रकमेवर अवलंबून असते.

प्राप्तिकर वाचतोय म्हणून पारंपारिक मनी बॅक, एन्डोमेंट, होल लाईफ, युलिप या सारख्या पॉलिसी न घेता टर्म इन्श्युरन्स पॉलीसी घेणे योग्य असते. यामुळे आपल्याला कमीत कमी प्रीमियममध्ये जास्तीत जास्त विम्याचे कवच मिळते व प्रीमियमचा अंतर्भाव ‘कलम ८० सी’मध्ये होत असल्याने प्राप्तिकर सवलतीचा लाभही मिळतो. मनी बॅक, एन्डोमेंट, होल लाईफ यासारख्या पॉलीसीतून मिळणारे कवच अपुरे असतेच, शिवाय मिळणारा परतावा ४ ते ६ टक्के इतकाच असू शकतो. त्यादृष्टीने टर्म इन्श्युरन्स घेऊन ‘ईएलएसएस’मध्ये गुंतवणूक केल्यास प्रीमियम व ‘ईएलएसएस’मधील गुंतवणूक या दोन्हीचाही अंतर्भाव ‘कलम ८० सी’मध्ये होत असल्याने पुरेसे विमा कवच आणि चांगला परतावा देणारी गुंतवणूक यांचा समन्वय साधता येतो.

२. कलम ८० सीसीडी :

राष्ट्रीय पेन्शन योजना अर्थात ‘एनपीएस’मधील गुंतवणुकीवर कलम ८० सी व्यतिरिक्त कलम ८० सीसीडी नुसारही करसवलतीचा लाभ मिळतो.यातील ८० सीसीडी (१) नुसार पगारदार व्यक्तींना त्यांच्या वेतनाच्या (मूळ वेतन + महागाई भत्ता धरून) १० टक्के आणि व्यावसायिकांना त्यांच्या उत्पन्नाच्या २० टक्के, परंतु आर्थिक वर्षात जास्तीत जास्त १.५ लाख रुपये इतकी ’एनपीएस’ मधील गुंतवणूक करसवलतीस पात्र असते.

८० सीसीडी (१बी) : कलम ८० सी अंतर्गत करवजावटीसाठी गुंतवणुकीची १.५० लाखांची मर्यादा पूर्ण झाली असेल तर, या कलमाखाली आणखी रु. ५०,००० पर्यंतची ‘एनपीएस’मधील गुंतवणूक करपात्र उत्पन्नातून वजावटीस पात्र ठरते.

उदाहरणार्थ : कलम ८० सी अंतर्गत एकूण गुंतवणूक रु. १,३०,००० इतकी आहे आणि ‘एनपीएस’मध्ये रु. १,००,००० आपण गुंतविले आहेत, तर १,३०,००० + २०,००० =१,५०,००० हे कलम ८० सी अंतर्गत असतील तर उर्वरित ८०,००० रुपयांपैकी रु. ५०,००० हे ८०सीसीडी(१ बी) अंतर्गत कर सवलतीस पात्र असतील.

३. कलम ८० डी:

या कलमांतर्गत आपण कुटुंबासाठी आरोग्य विमा (मेडिक्लेम पॉलीसी) घेतल्यास रु. २५,००० पर्यंतचा वार्षिक प्रीमियम करपात्र उत्पन्नातून वजावटीस पात्र असतो. जर आपण पालकांसाठी मेडिक्लेम पॉलीसी घेऊन त्याचा प्रीमियम भरला असेल व त्यांचे वय ६० वर्षांच्या आत असेल तर आणखी रु. २५,००० पर्यंत वजावट मिळू शकते. जर पालकांचे वय ६० वर्षांपेक्षा जास्त असेल तर रु. ५०,००० पर्यंत वजावट मिळू शकते.

४. कलम ८० डीडी, ८० डीडीबी व ८० यू:

कलम ८० डीडी नुसार जर करदात्यावर अपंग नातेवाईक पूर्णपणे अवलंबून असेल आणि अशा नातेवाईकाचे अपंगत्व गंभीर स्वरूपाचे असेल तर करदात्यास रु. १,२५,००० एवढी करपात्र उत्पन्नातून वजावट मिळते. अपंगत्व साधारण असेल तर रु. ७५,००० एवढी वजावट मिळते. नातेवाईकांमध्ये मुलगा, मुलगी, पत्नी आई, वडील व भावंड यांचा समावेश असतो.

८० डीडीबी नुसार काही गंभीर स्वरूपाच्या आजारांच्या उपचारांवर होणाऱ्या खर्चाची रु. ४०,००० पर्यंतची वजावट मिळू शकते. सबंधित व्यक्ती जर ज्येष्ठ नागरिक असेल तर रु. १,००,००० पर्यंत वजावट मिळू शकते. तसेच ८० यूनुसार जर करदाता स्वत:च अपंग असेल तर अपंगत्व गंभीर स्वरूपाचे असेल तर करदात्यास रु. १,२५,००० एवढी वजावट मिळते आणि अपंगत्व साधारण असेल तर रु. ७५,००० एवढी वजावट मिळते.

५. कलम ८० ई:

या कलमानुसार स्वत:च्या पती/पत्नीच्या, मुलांच्या अथवा अधिकृत पाल्याच्या शिक्षणासाठी बँका अथवा मान्यताप्राप्त वित्तीय संस्थांकडून शैक्षिणिक कर्ज घेतले असल्यास कर्जावरील व्याजाची रक्कम करपात्र उत्पन्नातून वजावटीस पात्र असते व याला कुठलीही मर्यादा नाही. मात्र घेत असलेले शिक्षण मान्यताप्राप्त विद्यालय/ महाविद्यालय /शैक्षणिक संस्थेमार्फत घेणे आवश्यक आहे.

६. ८० ईई व ८० ईईए:

या दोन कलमानुसार जर आपण १ एप्रिल २०१६ ते ३१ मार्च २०१७ च्या दरम्यान घर खरेदी केले असेल व घराची किंमत व कर्ज अनुक्रमे रु. ५० लाख व ३५ लाखांच्या आत असेल तर कलम २४ ई नुसार मिळणाऱ्या व्याजाच्या रु. २ लाखांपर्यंतच्या वजावटी व्यतिरिक्त रु. ५०,००० पर्यंतची वाढीव वजावट मिळते आणि जर घर खरेदी १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२२ दरम्यान असेल व घराची किंमत रु. ४५ लाखाच्या आत असेल तर कलम २४ ई नुसार मिळणाऱ्या व्याजाच्या रु.२ लाखा पर्यंतच्या वजावटी व्यतिरिक्त रु. १,५०,००० पर्यंत भरलेल्या व्याजाची वाढीव वजावट मिळते.

७. कलम ८० जी :

या कलमानुसार धर्मादाय संस्थाना देणगी दिल्यास करपात्र उत्पन्नातून वजावट मिळू शकते. यासाठी सबंधित धर्मादाय संस्था धर्मादाय आयुक्ताकडे नोंदणीकृत असली पाहिजे व देणगी पावतीवर तसा उल्लेख व मंजुरी क्रमांक असणे आवश्यक असते. मिळणारी वजावट देणगी रकमेच्या १०० टक्के किंवा ५० टक्के ट्रस्टच्या स्वरूपानुसार असू शकते.

वरील माहिती माहितीवरून आपल्या लक्षात येईल की, प्राप्तिकर वाचविण्यासाठी विविध पर्याय उपलब्ध आहेत. मात्र करदात्यास त्याची माहिती असणे आवश्यक आहे व उपलब्ध त्या सर्व पर्यायांचा योग्य वापर करून आपले करदायित्व कमी करणे हितावह आहेत.

-सुधाकर कुलकर्णी
(लेखक पुणेस्थित सर्टिफाइड फायनान्शिय प्लॅनर आहेत)

मराठीतील सर्व मनी-मंत्र ( Personal-finance ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 21-12-2022 at 09:00 IST

संबंधित बातम्या