गेल्या आठवड्या अखेर कृषिमाल कमॉडिटी बाजारात जोरदार हालचाल अनुभवायला मिळाली. सरकारी धोरणांमधील वारंवार होणाऱ्या बदलांमुळे आधीच चर्चेत राहिलेल्या आणि टीकेला पात्र झालेल्या कृषिबाजारात परत एकदा तसाच अनुभव आला आहे. सुमारे वर्षभराहून अधिक काळ तांदूळ आणि इतर अन्नधान्यांच्या निर्यातीवर बंदी टाकल्यामुळे मेटाकुटीला आलेल्या व्यापाऱ्यांकडून निदान तांदूळ निर्यातीवरील बंदी तात्काळ काढून टाकण्याची मागणी होत आहे. केंद्राकडे १०० लाख टनापेक्षा अधिक अतिरिक्त तांदूळ असल्यामुळे १ ऑक्टोबरपासून नवीन हंगामातील खरेदी करण्यात येणाऱ्या तांदळाची साठवण कशी करायची या विवंचनेत असणाऱ्या सरकारला निर्यात बंदी काढून टाकण्याची मागणी समर्थनीय आहे. परंतु ते न करता केंद्राने इथेनॉल उत्पादन करण्यासाठी २३ लाख टन तांदूळ उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच इथेनॉल उत्पादकांना हा तांदूळ इलेक्ट्रॉनिक लिलाव प्रक्रियेदवारे दर आठवड्यात आपापल्या इथेनॉल क्षमतेएवढा उचलण्याची सूचना केली आहे.
दुसरा धडाकेबाज निर्णय म्हणजे, साखर उद्योगावर उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉल बनवण्यासाठी असलेली बंदी काढून टाकण्यात आली आहे. चालू हंगामातील चांगला पाऊस, पुढील काळात अधिक पाऊस होण्याची शक्यता आणि त्यामुळे उसाच्या उपलब्धतेत आणि पर्यायाने साखर उत्पादनात होणारी वाढ बघता केंद्राने हा निर्णय घेतला असावा. कमॉडिटी बाजारातील या दोन निर्णयांनी अनेक समीकरणे बदलली असून त्याचा परिणाम पुढे बघूया. मात्र शेअर बाजारात या निर्णयांमुळे जोरदार प्रतिक्रिया उमटली आहे. इथेनॉल उत्पादन करणाऱ्या साखर कंपन्यांच्या, तसेच इतर स्रोत वापरून इथेनॉल निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या आणि उद्योगबांधणी करणाऱ्या प्राज इंडस्ट्रीज या कंपन्यांच्या शेअरमध्ये चांगलीच तेजी आली. मुळात या निर्णयामागे पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण पुढील वर्ष अखेरपर्यंत २० टक्क्यांवर नेणे हा प्रमुख हेतू आहे. सध्या हे प्रमाण १२.५ ते १३ टक्के एवढे असावे. २० टक्क्यांपर्यंत नेण्यासाठी वार्षिक जवळपास ९.५ अब्ज लिटर इथेनॉलची गरज असून त्यासाठी तांदूळ, मका आणि ऊस या कमॉडिटीचा अतिरिक्त वापर करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. म्हणूनच सरकारचा हा आटापिटा.
हेही वाचा >>>निर्ढावलेले आणि हेतुपुरस्सर कर्जबुडवे
कमॉडिटी बाजाराच्या दृष्टीने या दोन निर्णयांमुळे थोडा गोंधळ निर्माण झाला असून इथेनॉलमुळे जोरदार तेजीत आलेल्या मक्याच्या बाजारावर काय परिणाम होईल हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. इथेनॉल उद्योगाला तांदूळ वाटप केले असले, तरी तो तांदूळ ई-लिलाव प्रक्रियेत घेण्याच्या सक्तीमुळे हा निर्णय आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य होऊ शकत नाही. कारण लिलाव किमान ३१.५० रुपये किलो या भावात होईल. तर तांदळापासून होणाऱ्या इथेनॉलची खरेदी किंमत ५८ रुपयांच्या आसपास आहे. एका किलोपासून साधारण ४७५ ग्राम इथेनॉल निर्माण होत असल्याने उत्पादन खर्चच मुळी ६२ रुपयांच्या घरात जात आहे. यासाठी आता उद्योगांकडून तांदूळ वाटप अनुदानित किमतीला म्हणजे २४ रुपये प्रतिकिलोने करण्याची मागणी केली आहे. जर मागणी मान्य झाली तर यातून सुमारे १०० ते ११० कोटी लिटर इथेनॉल उपलब्ध होईल. परंतु यामध्ये असा प्रश्न निर्माण होतो की, भारत ब्रॅंड तांदूळ विकण्यासाठी सरकार ४४ रुपये प्रतिकिलोने घेतलेला तांदूळ २० रुपये खर्च सोसून २४ रुपयांनी मिल्सना देते, तो खाद्यमहागाई नियंत्रित करण्यासाठी. मग ऊर्जानिर्मितीसाठीसुद्धा एवढा खर्च सोसणे योग्य ठरेल का? तो सोसायचा नसेल तर इथेनॉलची किंमत वाढवावी लागेल.
तर नवीन हंगामात उसापासून अतिरिक्त ४ ते ४.५ कोटी लिटर इथेनॉल निर्मितीची शक्यता गृहीत धरणे शक्य आहे. म्हणजे तांदूळ आणि उसापासून फार तर ६ किंवा ६.५ कोटी लिटर इथेनॉल मिळेल. मग २० टक्के मिश्रणाच्या उद्दिष्टासाठी मक्यावर दबाव वाढेल. परंतु सध्याचे मक्याचे विक्रमी २८-३० रुपयांचे दर पाहता त्यात फारशी आर्थिक व्यवहार्यता नाही.
हेही वाचा >>>Money Mantra : युनिफाईड पेन्शन स्कीमची रक्कम कशी ठरवली जाते?
यातून असा प्रश्न निर्माण होतो की, इथेनॉल उद्दिष्ट गाठायचे तर एकतर इथेनॉलचे भाव वाढवायला लागतील किंवा १५०-१६० लाख टन अतिरिक्त तांदूळ इथेनॉलसाठी वापरावा लागेल किंवा मक्याचे भाव इथून थोडे कमी व्हावे लागतील. ऊर्जेसमोर अन्नाला प्राथमिकता देणे अधिक योग्य मानले तर तांदूळ इथेनॉलसाठी उपलब्ध करून देणे अशक्य आहे. त्यामुळे मागणीचा रेटा मक्यावर आला तर मक्याची किंमत कमी होणे कठीण आहे. अशा परिस्थितीत शेअर बाजारातील तेजी समर्थनीय असली तरी, कमॉडिटी बाजारात मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. तो दूर करण्यासाठी लवकरच तांदूळ, मका किंवा उस या पिकांच्या बाबतीत काही ‘फॉलो-अप ॲक्शन’ म्हणता येईल असे निर्णय घ्यावे लागतील. त्याकडे बाजाराचे लक्ष राहील. मात्र एक गोष्ट नक्की की तांदूळ, साखर आणि मका यांच्या किमतीला पुढे इथेनॉलचा धोका आहे.
हळद अपडेट
मागील पंढरवड्यात आपण हळद बाजारावर चर्चा केली होती. २०,००० रुपयांचे शिखर गाठलेल्या हळदीमध्ये उत्पादनवाढीची शक्यता असल्याने बाजारात मंदीच्या शक्यतेबाबत अंदाज व्यक्त केले होते. ते खरे ठरून हळद वायदे बाजारात ३,००० रुपयांनी गडगडली आहे. मागील आठवड्याअखेर हळद १३,००० रुपयांवर आली आहे. शुक्रवारी मुंबईत पार पडलेल्या हळद परिषदेत अनेक विषयांवर चर्चा झाली. यामध्ये पुढील काळात किमतीचा अंदाज देताना असे मत व्यक्त केले गेले की, पुढील महिना-दीड महिना किमती छोट्या कक्षेत राहतील. नवीन पीक येण्यापूर्वीच्या डिसेंबर-फेब्रुवारी तिमाहीत मात्र हळदीमध्ये पुन्हा एकदा तेजी येणे शक्य आहे. परंतु सप्टेंबर-ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये बाजारात चांगलेच चढ-उतार राहतील असा सूरही ऐकायला मिळाला.
परंतु हळदीसारख्या नऊ महिन्यांच्या कालावधीच्या पिकामधून शेतकऱ्यांचे चार महिन्यांच्या दोन पिकांमध्ये जाणे टाळायचे, तर कमी कालावधीच्या हळद प्रजातीची आवश्यकता आहे. ही गोष्ट लक्षात ठेवून चालू असलेल्या संशोधनाला यश आले असून केरळमधील मसाला संशोधन संस्थेने आता ६ महिने कालावधीची हळद प्रजाती ‘प्रगती’ या नावाने विकसित केली असल्याचे संस्थेचे वरिष्ठ संशोधक वैज्ञानिक लिजो थॉमस यांनी सांगितले असून या प्रजातीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये कुतूहल निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळाले.
सोयाबीन अपडेट
या स्तंभातून मागील महिन्यात सोयाबीन संकटावर देखील चर्चा केली होती. त्यानंतर अमेरिकी बाजारात म्हटल्याप्रमाणे, सोयाबीन साडेनऊ डॉलर प्रति बूशेलच्या आणि सोयापेंड ३०० डॉलर प्रतिटन खाली घसरून साडेचार वर्षांतील नीचांक गाठला गेला. परंतु लेखात म्हटल्याप्रमाणे या पातळीवर खरेदी येऊन आता किमतीत थोडी ५ ते ६ टक्के सुधारणा झाली आहे. भारतीय बाजारात देखील सोयाबीन ४,००० ते ४,१०० रुपयांपर्यंत घसरले होते, ते आता ४,३०० रुपयांपर्यंत सुधारले आहे. कदाचित खाद्यतेल आयातशुल्कात वाढ केल्या जाण्याच्या शक्यतेवर सरकारी पातळीवर हालचाली चालू असण्याच्या बातम्यांमुळे ही सुधारणा झाली असावी.
