महानायक अमिताभ बच्चन यांचा मक्तेदारी शिकवणारा त्रिशूल 

यश चोप्रा यांचे दिग्दर्शन आणि सलीम जावेद यांची कथा, एकाहून एक सरस गाणी आणि नावाजलेले गायक या सगळ्यांमधून माझ्यासारख्या वित्त व्यावसायिकाला फक्त वित्तविषयक संदर्भच दिसतात. वहिदा रेहमान आणि संजीव कुमार यांच्या संबंधातून झालेला मुलगा. अमिताभ आणि आईच्या सांगण्यावरून दुसऱ्याच मुलीशी लग्न करून सासऱ्याच्या उद्योग मिळवणारा तोच संजीव कुमार यांचा कौंटुबिक आणि व्यावसायिक संघर्ष म्हणजे ‘त्रिशूल’. या व्यावसायिक संघर्षात संजीव कुमार जेव्हा एक जागा खरेदी करून त्यावर आलिशान घरे बांधण्याचे कंत्राट मिळवतो, तेव्हा त्याला मात देण्यासाठी अमिताभ जे डावपेच वापरतो त्याला ‘प्रेडेटरी प्रायसिंग’ म्हणजे शिकारी किंमत म्हणतात.

संजीव कुमार जेव्हा घरे बांधण्याचे कंत्राट मिळवतो तेव्हा अमिताभ त्याच्या जागेच्या आसपासच्या सगळ्या जागा विकत घेतो आणि वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन या सगळ्या जागांवरील घरे संजीव कुमार म्हणजे आर.के.गुप्ता यांच्या घरांच्या निम्म्या किमतीला विकण्याचे जाहीर करतो. अर्थातच संजीव कुमारचे त्यामुळे धाबे दणाणते. त्यांची घरे विकली जाणार नाहीत, हे ओळखून त्याचे वित्त पुरवठादारसुद्धा त्यांच्या योजनेवर पैसे लावायला नकार देतात. मग संजीव कुमार बाजारातून जितके पैसे मिळतील तितके घेण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्यासाठी आपले घरसुद्धा गहाण ठेवतो, जे अर्थातच नंतर अमिताभ मिळवतो आणि बऱ्याच गोष्टी होत होत प्रेम चोप्रा खलनायक म्हणून आपले अस्तित्व सिद्ध करतो आणि संजीव कुमारच्या निधनानंतर बाकीचे सगळे एकत्र होतात.

अमिताभ आणि संजीव कुमार यांच्या संघर्षाची सुरुवात आधीपासून झाली असली तरी त्याचा सर्वोच्च बिंदू घरांच्या किमतीवर गाठला जातो. आपल्या प्रतिस्पर्ध्याला नामोहरम करण्यासाठी किंवा मक्तेदारी मिळवण्यासाठी ‘प्रेडट्री प्रायसिंग’चा वापर करतात. कंपन्या अल्पकाळासाठी आपल्या वस्तू किंवा सेवांच्या किमती कमी करतात आणि बाजारपेठेवर नियंत्रण आल्यावर किमती वाढवून आधी झालेला तोटा भरून काढतात. म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईलच की सुरुवातीचा तोटा सहन करण्यासाठी तुम्हाला भरपूर भांडवल ठेवावे लागते, ज्याला बोली इंग्रजीत ‘डीप पॉकेट्स’ असे म्हटले जाते. ज्या वेळेला किमती वाढतात तेव्हा नवीन कंपनीला पुन्हा बाजारात येण्याची संधी मिळते आणि हे चक्र चालूच राहते. चित्रपटात हा संघर्ष संजीव कुमार यांच्या निधनानंतर संपतो, पण खऱ्या जगात असे काही होत नाही. 

अगदी अलीकडचे उदाहरण म्हणजे जिओ कंपनीने २०१६-१७ च्या आसपास आपल्या सेवांची किंमत कमी ठेवून गिऱ्हाईकांना चुकीच्या पद्धतीने आकर्षित करून घेतले, असे त्यांच्या व्यावसायिक विरोधकांचे म्हणणे होते. तशी रीतसर तक्रारसुद्धा स्पर्धा आयोगाकडे त्यांनी केली होती, पण त्याचा निकाल मात्र जिओच्या बाजूने लागला. कारण जिओ त्या वेळेला बाजारात नवीन होता आणि स्पर्धा कायद्याच्या कलम ४ प्रमाणे ‘प्रेडट्री प्रायसिंग’ फक्त आधीपासून असणाऱ्या कंपन्यांना लागू होते. पण या किमतीच्या स्पर्धेमुळे पूर्वी दूरसंचार क्षेत्रात असणाऱ्या ९ कंपन्यांपैकी आता फक्त ३ खासगी आणि १ सरकारी कंपन्या उरली आहेत आणि आपल्याला मिळणाऱ्या दूरसंचार सेवासुद्धा स्वस्त झाल्या आहेत. असेच किमतीचे प्रयोग ‘ई-कॉमर्स’ कंपन्या करतात, ज्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रात कित्येक वस्तू आपल्याला हल्ली स्वस्त मिळत आहेत. स्पर्धा आयोगाच्या कित्येक निर्णयांमध्ये ग्राहकांचा होणारा फायदा हादेखील एक महत्त्वाचा घटक लक्षात घेतलेला आहे.

तरीही राष्ट्रीय शेअर बाजार विरुद्ध ‘एमसीएक्स’ या खटल्यामध्ये राष्ट्रीय शेअर बाजाराला स्पर्धा आयोगाने दणका देताना ५५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. जो पुढे जाऊनसुद्धा वरिष्ठ न्यायालयाने ग्राह्य धरला होता. चलन वायदा बाजारात राष्ट्रीय शेअर बाजाराने प्रवेश आणि व्यवहार शुल्क माफ केल्याने ‘एमसीएक्स’चे नुकसान झाले, असा दावा होता. वर्ष १९७८ मध्ये जेव्हा चित्रपट आला तेव्हा स्पर्धा आयोग अस्तित्वात नव्हता, पण ‘मोनोपॉली’ अर्थात मक्तेदारीच्या विरुद्ध कायदे होते. शेवटी चित्रपट असल्याने त्यात कायद्याची भाषा नव्हती, पण खऱ्या जगातील आर.के. गुप्ता यांना त्याचा आधार घेता आला असता. थोडक्यात, ‘प्रेडेटरी प्रायसिंग’ म्हणजे बाजारातील स्पर्धा संपवण्यासाठी किंवा प्रतिस्पर्ध्यांना व्यवसायातून बाहेर काढण्यासाठी मुद्दाम वस्तूंच्या किमती उत्पादन खर्चापेक्षाही अत्यंत कमी ठेवण्याची बेकायदेशीर नीती. असो, हा लेख वाचल्यानंतर तुम्हालाही काही ‘प्रेडेटरी प्रायसिंग’ची उदाहरणे माहिती असतील तर नक्की सांगा. चित्रपट इंटरनेटवर विनामूल्य उपलब्ध आहे, तो जरूर बघा पण अर्थातच वित्तीय नजरेतून!