गेल्या पतधोरण आढावा बैठकीत रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर स्थिर ठेवले. रेपो दर स्थिर ठेवण्याची ही सलग दहावी वेळ. या घटनेकडे निधी व्यवस्थापक कसे पाहतात आणि रेपो दर कपातीस कितपत वाव आहे, हे जाणून घेण्यासाठी बडोदा बीएनपी पारिबा म्युच्युअल फंडाच्या निश्चित उत्पन्न गुंतवणुकीचे मुख्य गुंतवणूक अधिकारी प्रशांत पिंपळे यांच्या भेटीदरम्यान झालेल्या चर्चेचा संक्षिप्त गोषवारा…
अपेक्षेप्रमाणे, रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर (रेपो रेट) स्थिर ठेवले, एक निश्चित उत्पन्न फंडाचे निधी व्यवस्थापक म्हणून भारताच्या समष्टी अर्थशास्त्राकडे आपण कसे पाहता?
– भारताच्या अर्थव्यवस्था वाढीचा नजीकच्या भविष्यातील दर ७ टक्क्यांच्या आसपास राहण्याचा अंदाज रिझर्व्ह बँकेने वर्तविला आहे. सलग तिसऱ्या वर्षी भारतीय अर्थव्यवस्था ७ टक्के दराने वाढेल. हा दर अशासाठी स्वप्नवत वाटतो कारण, तो साध्य करणारा जगातील काही दुर्मीळ देशांपैकी भारत हा एक आहे. त्यामुळे हा आर्थिक वृद्धीदर जगासाठी दखल घेण्याजोगा निश्चितच आहे. अनुकूल जनसांख्यिकी हे या वृद्धीदरामागचे एक महत्त्वाचे कारण सांगता येईल. एकूण जनसंख्येच्या तुलनेत कामकरी वयोगटातील लोकसंख्येची सर्वाधिक टक्केवारी भारतात आहे. केंद्रातील स्थिर सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेची धोरणे या वृद्धीला पूरक आहेत. पुढील काही वर्षांत वित्तीय तूट कमी करण्याची स्पष्ट दिशा वित्तीय आणि मौद्रिक धोरणांत दिसून येते. अलीकडच्या काही महिन्यांत, परकीय चलनसाठा वाढल्याने कोणत्याही अनपेक्षित जागतिक संकटाला तोंड देण्याची देशाची क्षमता वाढली आहे. रिझर्व्ह बँकेने काही काळासाठी आकर्षक व्याजदर (महागाई दरापेक्षा अधिक) धोरण टिकवून ठेवण्याचे विश्वासार्ह काम केले आहे. रिझर्व्ह बँक ४ टक्क्यांच्या आसपास महागाईचे लक्ष्य राखण्यास यशस्वी झाल्याचे दिसत आहे. हे घटक जागतिक गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी आकर्षित करण्यासाठी पुरेसे आहेत. शिवाय भविष्यात व्याजदर कपातीस वाव आहे. सापेक्ष आधारावर इतर प्रमुख अर्थव्यवस्थांना भारत विकासदरात मागे टाकत असताना, अमेरिकेची अर्थव्यवस्था सर्वात कठीण काळातून संक्रमण करत आहे. अमेरिकेत महागाई कमी झाली असली तरी, तेथील मध्यवर्ती बँक म्हणजेच फेडच्या सहिष्णू दरापेक्षा ती अधिकच आहे. पण तरीही बेरोजगारीचा दर कमी होत असला तरी करोनापूर्वीच्या पातळीच्या तुलनेत अजूनही बेरोजगारी अधिक आहे. या आकडेवारीव्यतिरिक्त अमेरिकेला उच्च वित्तीय तुटीची समस्या भेडसावत असल्याचे दिसते. भविष्यात समष्टी अर्थशास्त्रीय असंतुलन वाढण्याचा धोका त्या अर्थव्यवस्थेसमोर आहे. युरोपची परिस्थिती आणखी बिकट आहे. अनेक वर्षांनंतर जपानने व्याजदर वाढवल्याची किंमत तेथील अर्थव्यवस्थेला चुकवावी लागत आहे. चीनला आपला पूर्वीचा विकासदर गाठण्यासाठी अडचणी येत आहेत. अशा परिस्थितीत भारताची अर्थव्यवस्था सुस्थित आहे, असे आम्ही मानतो.
हेही वाचा – Money Mantra : दिवाळीत सोन्याचे की हिऱ्याचे दागिने घ्यावेत?
या पार्श्वभूमीवर नजीकच्या काळात रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदर कपातीचे संकेत दिसत आहेत का?
– भविष्यात भारतात रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदर कपात अपेक्षित आहे. उत्तम मागणी-पुरवठ्याची गतिशीलता आणि सकारात्मक वास्तविक दर (महागाई दरापेक्षा अधिक) असल्याने भारताच्या रोख्यांसाठी एक अनिवार्य गुंतवणूक संधी प्राप्त झाली आहे. जागतिक निर्देशांकांमध्ये (जेपी मॉर्गन) भारताचा समावेश झाल्याने पुढील वर्षभरात अंदाजे २० ते २२ अब्ज अमेरिकी डॉलर गुंतवणूक अपेक्षित आहे. इतर संभाव्य निर्देशांक भारताचा समावेश करण्याचा विचार करीत आहेत. त्यांच्या निर्देशांकांमध्ये भारतीय रोखे समाविष्ट होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय रोख्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करतील असे वाटते. देशांतर्गत, विमा तसेच पेन्शन फंड भारताच्या अर्थव्यवस्था वाढीशी सुसंगत आहे. त्यामुळे सार्वभौम रोख्यांची मागणी वाढत आहे. भारत सरकार पुढील काही वर्षांमध्ये वित्तीय तूट कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. साहजिकच सरकार रोख्यांच्या माध्यमातून कमी कर्ज उभारणी करण्याची शक्यता असल्याने रोख्यांच्या पुरवठ्यावर मर्यादा येतील. ज्याचा परिणाम रोखे गुंतवणुकीवरील परतावा घटण्यात (पुरवठा कमी होऊन किमती वाढल्याने) होईल. महागाई ४ ते ५ टक्के दरम्यान असण्याची शक्यता आहे आणि १० वर्षांच्या रोख्यांवरील परतावा अजूनही ६.५ टक्क्यांदरम्यान आहे, ही वास्तविकता व्याजदर कपातीस पूरक आहे.
हे वास्तव लक्षात घेता गुंतवणूकदारांनी ‘मीडियम टू लाँग ड्युरेशन’ की ‘लाँग ड्युरेशन’ फंडांची निवड करावी?
– ही निवड गुंतवणूकदाराच्या जोखीमांकनावर अवलंबून आहे. रोखे हे निश्चित उत्पन्न देणारे असले तरी, सार्वभौम रोखे अस्थिर असतात. गुंतवणूकदारांनी शक्यतो त्यांच्या गुंतवणूक कालावधीशी सुसंगत फंडाची निवड करावी. तुमची गुंतवणूक दीर्घ कालावधीसाठी असेल तर लाँग ड्युरेशन फंड योग्य ठरतील, तुमची गुंतवणूक सात वर्षांपेक्षा कमी कालावधीसाठी असेल तर, मीडियम टू लाँग ड्युरेशन फंड योग्य ठरतील. फंडाची निवड करताना गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, त्यांच्या गुंतवणुकीच्या कालावधीपेक्षा जास्त कालावधी असलेल्या रोख्यांत गुंतवणूक करणारे फंड निवडले तर विद्यमान परताव्यानुसार (यील्ड टू मॅच्युरिटी- वायटीएम) गुंतवणूक करणे हे आर्थिक शहाणपणाचे ठरेल. विशेषतः जर एखाद्याला पुनर्गुंतवणुकीचे कोणतेही धोके टाळायचे असतील. (व्याजदर कमी झाल्यानंतर) तर व्याजदर शिखरावर असताना दीर्घ मुदतीची गुंतवणूक करणे योग्य ठरते. रिझर्व्ह बँक रेपो दर वाढविण्याची शक्यता अजिबात नाही. किंबहुना लवकरच रिझर्व्ह बँक व्याजदर कपात सुरू करेल असे वाटते. त्यामुळे सध्या भारतात व्याजदर शिखरावर आहेत, असे म्हणता येईल आणि हीच गुंतवणुकीची उत्तम वेळ आहे.
हेही वाचा – Money Mantra : दिवाळीसाठी सोने वा दागिने घेण्याचे किती पर्याय आहेत?
आपण एक निधी व्यवस्थापक म्हणून गुंतवणूकदारांना काय सल्ला द्याल?
– वर नमूद केलेल्या निरपेक्ष आणि सापेक्ष आधारावर समष्टी अर्थशास्त्रीय धोका दिसत नाही. आम्ही व्याजदराबाबत सकारात्मक आहोत. जगभरात व्याजदर कमी होत असल्याने प्रत्येक रोख्यांच्या किमतीत घसरणीवेळी (परतावा वाढल्यावर) नवीन गुंतवणूक करण्याच्या मानसिकतेची तयारी गुंतवणूकदारांनी करायला हवी. गुंतवणूकदारांना हाच सल्ला की, जर रोखे आणि समभाग या गुंतवणुकीत त्यांनी समतोल गाठायला हवा. सध्याच्या परिस्थितीत उपलब्ध उच्च सकारात्मक परताव्याचा विचार करता थोडी अधिक गुंतवणूक रोखे गुंतवणूक करणाऱ्या फंडात करणे योग्य ठरेल. गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या वास्तविक गुंतवणूक कालावधीपेक्षा जास्त मुदतीच्या साधनांत गुंतवणूक करणाऱ्या फंडाची निवड केल्यास थोडा अधिक परतावा मिळेल. शॉर्ट टर्म किंवा मनी मार्केट आणि कमी कालावधीचे कॉर्पोरेट बाँड फंड गटातील योजना बचत खात्यापेक्षा अधिक परतावा देतील. मध्यम ते दीर्घ मुदतीचा गुंतवणूक कालावधी असलेल्या गुंतवणूकदारांनी अशा अन्य फंड गटाचा विचार करावा. वरील दृष्टिकोन काही बदलांमुळे जसे की, महागाई वाढणे, आर्थिक प्रोत्साहनाद्वारे चीनने अर्थव्यवस्था वाढीला गती देणे, भू-राजकीय घडामोडी आणि त्यांच्याशी संबंधित अनिश्चितता वगैरे धोके कायम आहेत.
(हे अर्थव्यवस्थेचे विश्लेषण आहे. वाचकांनी ही गुंतवणूक शिफारस समजू नये.)
