देशाची वाटचाल स्पर्धात्मकता, कार्यक्षमता आणि संरचनेकडे

ही भूमिका वित्तीय चौकटीत स्पष्टपणे दिसून येते. वित्तीय तूट सुमारे सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) ४.३ टक्क्यांवर ठेवण्यात आली असून, तीव्र खर्चकपात न करता वित्तीय एकत्रीकरणाबाबतची बांधिलकी कायम असल्याचे दर्शवते. सरकारी कर्जउभारणीचा जीडीपीशी तुलनात्मक प्रमाणात आटोक्यात ठेवण्यात आला असून, त्यामुळे बाँड उत्पन्नावरचा ताण कमी होण्यास मदत होईल. महत्त्वाचे म्हणजे, महसूल वाढीची रणनीती करदर वाढीऐवजी करसंकलनातील लवचिकता आणि अर्थव्यवस्थेच्या अधिक औपचारिकीकरणावर आधारित आहे. जरी अलीकडच्या वर्षांतील आक्रमक वाढीनंतर त्याचा वेग काहीसा संथ झाला असला तरी, भांडवली खर्चाचा एकूण स्तर वाढतच आहे.

पायाभूत सुविधा केंद्रस्थानी

धोरणात्मक प्राधान्यक्रम वित्तीय गणिताच्या पलीकडेही विस्तारलेले आहेत. पायाभूत सुविधा अजूनही केंद्रस्थानी आहेत; मात्र विस्तारापेक्षा आता कार्यक्षमतेवर भर देण्यात येत आहे. लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करणे आणि उत्पादकता वाढवणे यांसारख्या बाबींवर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. औद्योगिक धोरण अधिक रणनीतिक स्वरूपाचे झाले असून, भू-राजकीयदृष्ट्या विभागलेल्या जगात प्रगत उत्पादन क्षेत्राचे वाढते महत्त्व मान्य करण्यात आले आहे. त्याचवेळी, भारताचा दीर्घकाळचा विकासाचा आधारस्तंभ असलेल्या सेवा क्षेत्राला कौशल्यविकास, रोजगारनिर्मिती आणि निर्यात स्पर्धात्मकता यांवर आधारित उपक्रमांद्वारे अधिक स्पष्ट धोरणात्मक मान्यता देण्यात आली आहे. एकत्रितपणे पाहता, हे उपाय तात्कालिक मागणीला चालना देण्यापेक्षा दीर्घकालीन क्षमतावृद्धीकडे झालेला कल दर्शवतात.

हा अर्थसंकल्प अर्थव्यवस्थेत सरकारच्या भूमिकेतील व्यापक पुनर्मांडणीही सूचित करतो. विकासाचा मुख्य चालक बनण्याऐवजी, खासगी गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि संस्थात्मक बळकटी वाढेल, अशा परिस्थिती निर्माण करण्यावर सरकारचा भर दिसतो. याचा अर्थ असा की अल्पकालीन काळात विकासाचा वेग काहीसा माफक राहू शकतो; मात्र तो अधिक स्थिर आणि टिकाऊ ठरण्याची शक्यता आहे. उच्च उत्पादकतेच्या क्षेत्रांकडे अर्थव्यवस्था वाटचाल करत असताना उद्भवणाऱ्या तात्कालिक अडचणी हाताळण्याची तयारीही यातून दिसून येते.

एसटीटी वाढीचा परिणाम मर्यादित

बाजारांच्या दृष्टीने पाहता, भांडवली रोखे उलाढाल कर अर्थात सिक्युरिटीज व्यवहार कर (एसटीटी) वाढवणे टाळता आले असते, कारण त्यातून भांडवली बाजारांसाठी प्रतिकूल संदेश जाण्याची शक्यता आहे. मात्र प्रत्यक्ष बाजारवर्तणुकीवर त्याचा परिणाम मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे.

मध्यम ते दीर्घकालीन कालावधीत मूलभूत आर्थिक दृष्टीकोन सकारात्मकच आहे. संरचनात्मक खर्च कमी करणे, भांडवली बाजार अधिक सखोल करणे आणि विकासाच्या चौकटीत लवचिकता अंतर्भूत करणे यामुळे, देशाला वारंवार व्यापक आर्थिक तणाव न अनुभवता ६–७ टक्के वास्तविक विकासदर टिकवून ठेवण्याची क्षमता बळकट होते. २०२६ चा अर्थसंकल्प तात्काळ उत्साह निर्माण करणारा नसला, तरी तो अधिक महत्त्वाचा संदेश देतो की, भारत प्रोत्साहनाधारित विस्ताराच्या टप्प्यापलीकडे जाऊन स्पर्धात्मकता, कार्यक्षमता आणि संरचना यांच्या आधारे विकासाची गुणवत्ता ठरवणाऱ्या मॉडेलकडे वाटचाल करत आहे. लेखक आनंद राठी समूहाचे संस्थापक आणि अध्यक्ष आहेत.