केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी, २०२६ रोजी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात कररचनेत जरी बदल केला नसला तरी करदात्यांना काही प्रमाणात परदेशी व्यवहारांवर आकारला जाणारा (टीसीएस) दर कमी करून दिलासा दिला आहे. यामुळे करदात्याचे करदायित्व कमी किंवा वाढत नाही तर करदात्याच्या रोकड सुलभतेवर त्याचा परिणाम होतो. या टीसीएसमुळे करदात्याचे पैसे काही काळासाठी गुंतून राहू शकतात. लिब्रराईज्ड रेमिंटन्स स्कीमच्याअंतर्गत (एलआरएस) परदेशी पैसे पाठविल्यास त्यावर कर गोळा करण्यात येतो तो टीसीएस लिबरलाईज्ड रेमिटन्स स्कीमच्याअंतर्गत निवासी भारतीय एका आर्थिक वर्षात २,५०,००० अमेरिकी डॉलर (म्हणजेच सध्याच्या दरानुसार २ कोटी २५ लाख रुपये) भारताबाहेर पाठवू शकतो.
या योजनेअंतर्गत ठरावीक रकमेपेक्षा जास्त रक्कम भारताबाहेर पाठविल्यास करदात्याकडून कर गोळा (टीसीएस) केला जातो. असे पैसे पाठविणाऱ्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी, करचुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी या टीसीएसच्या तरतुदी प्राप्तिकर कायद्यात आणण्यात आल्या. या तरतुदी निवासी भारतीयांना या योजनेच्या अंतर्गत पैसे पाठविल्यास लागू होतात. अनिवासी भारतीयांनी एनआरओ किंवा एनआरई खात्यातून भारताबाहेर पैसे पाठविल्यास त्यावर हा टीसीएस लागू होत नाही. अनिवासी भारतीयांसाठी ही योजना लागू होत नाही. त्यांच्यासाठी भारताबाहेर पैसे पाठविण्याची मर्यादा, एका आर्थिक वर्षासाठी, १० लाख अमेरिकी डॉलर (म्हणजेच सध्याच्या दरानुसार ९ कोटी रुपये) इतकी आहे.
हा टीसीएस कोणत्या दराने करावयाचा हे कोणत्या कारणासाठी पैसे पाठवायचे आहेत आणि किती पैसे पाठवायचे आहेत यावर अवलंबून आहे. प्राप्तिकर कायद्यानुसार हे पैसे पाठविणे प्रामुख्याने तीन प्रकारात विभागले आहे. एक शैक्षणिक आणि वैद्यकीय कारणासाठी, दुसरा परदेशातील सहलीसाठी आणि तिसरा इतर कारणासाठी. प्रत्येक कारणासाठी किती टीसीएस वसूल केला जातो, हे करदात्याने जाणून घेतले पाहिजे.
शैक्षणिक आणि वैद्यकीय : या कारणासाठी करदात्याने एका आर्थिक वर्षात भारताबाहेर पैसे पाठविल्यास प्रथम १० लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेवर टीसीएस वसूल केला जात नाही. रक्कम १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर या १० लाख रुपयांच्यापेक्षा जास्त रकमेवर ५ टक्के टीसीएस वसूल केला जातो. या अर्थसंकल्पात, १ एप्रिल, २०२६ पासून, हा दर २ टक्के इतका सुचविण्यात आला आहे. करदात्याने शिक्षणासाठी भारताबाहेर पैसे पाठविताना बँक किंवा वित्तीय संस्थेकडून शैक्षणिक कर्ज घेतले असेल तर त्यावर टीसीएस वसूल केला जात नाही. शैक्षणिक खर्चात, परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या व्यक्तीचा भारत आणि परदेशी गंतव्यस्थानादरम्यान प्रवास तिकिटांच्या खरेदीसाठी पाठवलेले पैसे, शैक्षणिक संस्थेला दिलेली ट्युशन आणि इतर शुल्क, या कारणासाठी इतर दैनंदिन खर्च (आरोग्यसेवा, भोजन, निवास आणि स्थानिक वाहतूक) याचा समावेश होतो. वैद्यकीय खर्चात परदेशात वैद्यकीय उपचार करण्याच्या व्यक्तीच्या (आणि त्याच्याबरोबर एक सेवक) भारत आणि परदेशी गंतव्यस्थानादरम्यान प्रवास तिकिटांच्या खरेदीसाठी पाठवलेले पैसे, वैद्यकीय उपचारासाठी, या कारणासाठी इतर दैनंदिन खर्च (वैद्यकीय सेवा, इतर आरोग्यसेवा, भोजन, निवास आणि स्थानिक वाहतूक) याचा समावेश होतो.
परदेशातील सहलीसाठी : परदेश सहली आयोजित करणाऱ्या व्यक्तींवर टीसीएस घेण्याची जबाबदारी आहे. प्रथम १० लाख रुपयाच्या विक्रीवर ५ टक्के टीसीएस आणि ही रक्कम १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर या १० लाख रुपयांच्यापेक्षा जास्त रकमेवर २० टक्के टीसीएस वसूल केला जातो. या अर्थसंकल्पात, १ एप्रिल, २०२६ पासून, हा दर सरसकट २ टक्के इतका सुचविण्यात आला आहे. म्हणजेच कितीही रक्कम असली तरी त्यावर २ टक्के टीसीएस वसूल केला जाईल. परदेश टूर पॅकेज म्हणजे ज्यात भारताबाहेरील देशाला किंवा देशांना भेट देणाऱ्या व्यक्तींचा प्रवासखर्च किंवा हॉटेल मुक्काम किंवा बोर्डिंग किंवा लॉजिंग किंवा इतर कोणत्याही खर्चाचा समावेश केला जातो. फक्त आंतरराष्ट्रीय प्रवासाचे तिकीट किंवा स्वतंत्रपणे परदेशी हॉटेल खर्चासाठी एलआरएसअंतर्गत पैसे पाठविल्यास ते परदेशी टूर पॅकेज म्हणून समजले जात नाही. परदेशी टूर पॅकेजवर विक्रेत्याने टीसीएस वसूल केला असेल तर, त्या रकमेवर पुन्हा अधिकृत वितरकाकडून टीसीएसची वसुली केली जाणार नाही.
इतर कारणांसाठी : इतर कारणांसाठी करदात्याने एका आर्थिक वर्षात भारताबाहेर पैसे पाठविल्यास प्रथम १० लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेवर टीसीएस वसूल केला जात नाही. रक्कम १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर या १० लाख रुपयांच्यापेक्षा जास्त रकमेवर २० टक्के टीसीएस वसूल केला जातो. यामध्ये करदात्याने अनिवासी भारतीयाला पाठविलेली भेट, दिलेले दान, स्थावर मालमत्ता खरेदी, गुंतवणूक वगैरे कारणांसाठी पाठविलेले पैसे, याचा समावेश होतो, यासाठी हा २० टक्के दर लागू होतो. उदा. एका निवासी भारतीयाने त्याच्या नातेवाईकाला १५ लाख रुपयांची भेट परदेशात पाठविल्यास प्रथम १० लाख रुपयावर टीसीएस नसेल आणि बाकी ५ लाख रुपयांवर २० टक्के म्हणजेच १ लाख रुपये इतका टीसीएस अधिकृत वितरक त्याच्याकडून घेईल. थोडक्यात १५ लाख रुपये भारताबाहेर पाठविण्यासाठी, अधिकृत वितरक, त्या निवासी भारतीयाकडून एकूण १६ लाख रुपये घेईल.
अधिकृत वितरकाने वसूल केलेला टीसीएस करदात्याच्या पॅनवर (स्थायी खाते क्रमांक) भरला जातो. यासाठी करदात्याला अधिकृत वितरकाकडून फॉर्म २७ डी मध्ये टीसीएसचे प्रमाणपत्र मिळते. अधिकृत वितरकाने भरलेला हा कर करदाता त्याच्या २६ एएस/एआयएसमध्ये तपासू शकतो. करदाता हा टीसीएस आपल्या करदायित्वातून वजा करू शकतो किंवा करदाइयित्व शून्य असेल तर, करदाता करपरताव्याचा (रिफंड) दावा करू शकतो. यासाठी कादात्याला विवरणपत्र दाखल करूनच असा दावा करता येतो.
१० लाख रुपयांची मर्यादा ही प्रत्येक कारणांसाठी स्वतंत्रपणे लागू नसून एकत्रितपणे लागू आहे. पैसे कोणत्या कारणासाठी पाठविले हे विचारात घेतले जात नाही.
आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्डद्वारे भारताबाहेर पैसे पाठविल्यास त्यावर सध्यातरी टीसीएस लागू नाही.
करदात्याकडे पॅन (स्थायी खाते क्रमांक) नसेल तर वाढीव दराने टीसीएस वसूल केला जातो. असा वाढीव दराने टीसीएस टाळण्यासाठी करदात्याने पॅन घेणे गरजेचे आहे.
करदात्याने भारताबाहेर पैसे पाठविताना या तरतुदींचा विचार केल्यास या रकमेवर लागणारा टीसीएस लक्षात घेऊन आपला उद्गम कर भरावा किंवा नोकरदार करदात्यांसाठी, मागील वर्षापासून, ही टीसीएसची रक्कम आपल्या कंपनीला कळविल्यास पगारावर उद्गम कर (टीडीएस) कमी कापला जाईल. करदात्याने नियोजन करून एका आर्थिक वर्षातील परदेशातील हस्तांतरण १० लाख रुपयांपेक्षा कमी ठेवल्यास टीसीएस टाळता येतो.
-प्रवीण देशपांडे
pravindeshpande1966@gmail.com
