श्रीकांत कुवळेकर कृषिक्षेत्र किंवा कृषी कमोडिटी मार्केटच्या दृष्टीने मागील आठवड्यात एक अभूतपूर्व घटना घडली आहे. रूढार्थाने ही घटना गल्लीतील वाटत असली तरी तिची दखल दिल्लीपर्यंत घेतली गेली आहे. तशी ही घटना एक विशिष्ट वर्गाशी संबंधित असल्यामुळे सुरुवातीला त्याकडे फारसे लक्ष दिले गेले नसले तरी आणि हळूहळू या घटनेची नोंद ‘थिंकटॅंक’देखील घेऊ लागल्याचे दिसत आहे. काय होती ती घटना? तर महाराष्ट्राच्या अनेक भागांतून सुमारे १२००-१५०० शेतकरी मुंबईत येऊन ‘सेबी’ या शेअर आणि कमोडिटी बाजार नियंत्रकाच्या कार्यालयासमोर धरणे देऊन बसले होते. त्यांची प्रमुख मागणी होती नऊ कृषिमाल वायद्यांवर २०२१ मध्ये लादलेली आणि सरलेल्या डिसेंबरमध्ये एक वर्षाने वाढवली गेलेली बंदी त्वरित काढून टाका आणि शेतकऱ्यांना खराखुरा पर्यायी बाजार पुन्हा उपलब्ध करून द्या. जेणेकरून शेतकऱ्यांना आपल्या मालाचे वेळोवेळी जोखीम व्यवस्थापन करता येईल. चिनी घुसखोरीवर चर्चेला नकार; सर्वपक्षीय बैठकीत केंद्राची भूमिका, आजपासून संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आता ही घटना अभूतपूर्व का असा प्रश्न पडला असेल तर एक गोष्ट लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे. वायदे बाजार हा भल्याभल्या उच्च-शिक्षित लोकांना समजत नसताना तुलनेने कमी शिकलेल्या शेतकऱ्यांनी त्या बाजारासाठी आंदोलन केले हे लक्षणीय आहे. याला कारण आहे मागील पाच-सात वर्षांत कमोडिटी एक्स्चेंज, सेबी, सरकारी संस्था आणि एनजीओ अशा सर्वांनी हा बाजार शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी केलेले अथक प्रयत्न. एकीकडे सरकारनेच ज्या बाजाराच्या क्षमता वाढीवर भर दिला, दुसरीकडे तोच बाजार सरकारकडून खिळखिळा केला जात असताना दिसत आहे. तर मागील सुमारे १९ वर्षे सातत्याने कमी-अधिक चर्चेत राहिलेल्या या बाजाराचे फायदे केवळ शेतकऱ्यांनीच नाही तर अनेकदा सरकारनेदेखील घेतल्याचे दिसून आले आहे. विशेष करून कोणते पीक पेरायचे ज्याला अधिक भाव मिळेल, ते पेरल्या पेरल्या किंवा अगदी पेरण्याअगोदरच विकण्याची संधी देऊन त्यायोगे जोखीम व्यवस्थापनाची मुभा देणारा एकमेव बाजार म्हणजे कृषिमाल वायदे बाजार. याची प्रचीती आल्यामुळेच शेतकरी या बाजाराच्या रक्षणासाठी रस्त्यावर उतरला ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. नव्हे ती कृषिमाल बाजारपेठेमध्ये येऊ घातलेल्या स्थित्यंतरांची सुरुवात ठरो. तसेही शेतकऱ्यांना संघटित करण्याची क्रांतिकारी सुरुवात शरद जोशी यांच्याकडून या महाराष्ट्रातच झाली होती. त्यांच्याच शेतकरी संघटनेने या कृषिक्षेत्रामधील एक वेगळ्या आंदोलनाची सुरुवात केली आहे. एवढ्यावरच या आंदोलनाचे महत्त्व ठरत नाही. तर राजकीय पटलावर परस्परविरोधी मतप्रवाह असलेल्या अनेक कृषी संघटना वायदे बाजार या मुद्द्यावर एकत्र आल्याचे दिसले. जाळपोळ करून, कृषिमाल रस्त्यावर ओतून किंवा सरकारी संस्थांच्या कार्यालयाची मोडतोड करून तात्पुरत्या स्वरूपाची मदत, तीदेखील काही विशिष्ट वर्गाला मिळत असली तरी कृषिमाल किमतीचा प्रश्न कायमचा सुटण्यास बाजारमूल्यांवर आधारित मुक्त पर्यायी बाजार आवश्यक आहे ही शेतकऱ्यांच्या मनावर बिंबले जाऊ लागल्याचा पुरावाच या आंदोलनातून मिळाला आहे. याबद्दल स्वतंत्र भारत पक्ष या शेतकरी संघटनेच्या राजकीय मंचाचे अभिनंदन करावेच लागेल. Budget 2023 : “मी मध्यमवर्गीयच, तुमच्या त्रासाची मला कल्पना आहे”; बजेटपूर्वी निर्मला सीतारामन यांचे आश्वासक उद्गार कमोडिटी वायदे बाजार विकसित झाल्याने केवळ जोखीम व्यवस्थापन करण्याची संधी मिळते असे नव्हे. तर एकंदरच या बाजारपेठेला एक व्यवस्थित, संघटित असा आकार येतो. वायदे बाजाराला पूरक अनेक प्रणाली निर्माण होऊन त्यातून कृषिमालाचा दर्जा सुधारतो, त्याच्या वाहतुकीमधून होणारे मालाचे दर्जात्मक, गुणात्मक आणि संख्यात्मक नुकसान कमी होते, कृषिमाल उपलब्धतेबाबत अचूक माहिती मिळते आणि उत्तम दर्जाची गोदाम व्यवस्था निर्माण होते. याचा थेट फायदा ग्रामीण आणि कृषी कर्ज प्रणालीमध्ये शिस्तबद्धता येऊन बँकांची कर्जवसुली अधिक सोपी होण्यास होऊन त्याचा एकूणच अर्थव्यवस्थेला फायदा होतो. अशा प्रकारच्या विकसित कमोडिटी बाजारांमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजापेठेमध्ये स्पर्धाक्षम होण्यास मदत होते. याची दोन ठळक आणि सर्वांना परिचित असलेली उदाहरणे म्हणजे अमेरिका खंडातील देश आणि चीन. अलीकडेच गुजरातमधील ‘गिफ्ट सिटी’ या पंतप्रधानांच्या महत्त्वाकांक्षी आर्थिक प्रकल्पामध्ये सोन्याचे आंतरराष्ट्रीय एक्स्चेंज सुरू करण्यात आले. त्याच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, कमोडिटी एक्स्चेंजमुळे भारत आंतरराष्ट्रीय बाजारात ‘प्राइस सेटर’ म्हणजे किमती ठरवणारा बनेल. जगातील प्रमुख कमोडिटी उत्पादक आणि ग्राहक असलेला भारत अजूनही ‘प्राइस गेटर’ म्हणजे जग ठरवेल ती किंमत मोजणारा म्हणून ओळखला जातो. अगदी देशाची मक्तेदारी असलेल्या एरंडेल, गवार गम, मसाले अशा अनेक निर्यात होणाऱ्या वस्तूंची किंमत ठरवण्याची ताकददेखील भारताजवळ नाही ही वस्तुस्थिती आहे. याला सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे आपल्याकडे एकत्रित विकसित कमोडिटी बाजारप्रणाली नसणे हे आहे. यामध्ये वायदेबाजार आणि त्यावर आधारित आधुनिक पायाभूत सोयीसुविधांचा असलेला अभाव यामुळेच आपण ‘प्राइस सेटर’ बनू शकत नाही. Union Budget 2023 : अर्थसंकल्पानंतर ‘या’ ३५ वस्तू होणार महाग; दागिन्यांपासून ते प्लास्टिकपर्यंत अनेक वस्तूंचा समावेश दुसरीकडे जगातील दोन प्रमुख ‘प्राइस सेटर्स’ पाहा. अमेरिकेतील सीएमई ग्रुप हा जगातील सर्वात मोठा वायदे बाजार आणि मागील १५ वर्षांत त्याच्या जवळ पोहोचलेला दुसरा बाजार म्हणजे चीनमधील कृषी-वायदे बाजार. यामुळे आज कुठल्या कृषिमालाचा त्या त्या परिस्थितीत काय भाव असावा ही ठरवण्याची ताकद त्यांना मिळाली आहे. एवढेच काय तर खनिज तेलाचा भावदेखील सीएमई ग्रुपच्याच मालकीच्या नायमेक्स या कमोडिटी एक्स्चेंज मंचावरून ठरवला जातो आणि सोने व चांदी या वस्तूंचा भाव कॉमेक्स् या मंचावर निश्चित केला जातो. जगातील पामतेलाचा सर्वात मोठा ग्राहक असलेला भारत हा मलेशियासारख्या छोट्या देशातील बुरसा मलेशिया या एक्स्चेंजवर ठरवलेली किंमत मोजून ९५ लाख टन तेल आयात करतो. मात्र चीनमधील सोयाबीनचा भाव पडला तर येथे चांगली मागणी असूनसुद्धा भारतीय शेतकऱ्यांना चीनचे उदाहरण दाखवून कमी भाव दिला जातो. हे बदलायचे तर विकसित कृषी कमोडिटी वायदे बाजार असणे गरजेचे आहे हे सरकारला कळत असले तरी ते वळण्यासाठी शेतकऱ्यांचा दबाव निर्माण होण्याची सुरुवात या आंदोलनाने झाली आहे. या आंदोलनाचे एवढे विश्लेषण करण्याचे कारण म्हणजे आपण २०२३-२४ वर्षासाठी सादर केल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पाच्या उंबरठ्यावर उभे आहोत. या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने सालाबादप्रमाणेच अर्थव्यवस्थेच्या सर्वच क्षेत्रांकडून मागण्यांचा पाऊस पडत आहे. कृषिक्षेत्राच्या मागण्यादेखील वर्षानुवर्षे त्याच आहेत. अगदी सिंचन व्यवस्थेमध्ये मोठ्या निधीची मागणी, जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी योजना, विशेष म्हणजे अनेक वस्तूंमध्ये अतिरिक्त उत्पादनामुळे प्रश्न निर्माण होऊनसुद्धा त्याचे उत्पादन आणि उत्पादकता वाढीसाठी केल्या गेलेल्या मागण्याही त्याच आहेत. यामागील तार्किक कारण समजणे कठीण आहे. तसेच खते आणि इतर काढणी पूर्व गोष्टींसाठी अनुदाने आणि कर्ज यांच्या मागण्याच दरवर्षी वाढत असताना उत्पादनावरून लक्ष काढून मार्केटिंग किंवा पणन व्यवस्था मजबूत कशी करता येईल याबाबत फारसे कोणी बोलताना दिसत नाही. सरकारी स्तरावर शेतकरी उत्पादक संस्थांच्या निर्मितीवर भर दिला जात असला तरी या संस्थांना बाजारांशी जोडण्यासाठी प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. मुळात कार्यक्षम कृषिमाल बाजारपेठ निर्माण करण्यावरच लक्ष दिले जात नाही. २०२४ मधील सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वीचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प असेल. पुढील वर्षी निवडणुकीपूर्वी अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला जाईल त्यात पणन सुधारणा हा मुद्दा गौण असेल. त्यामुळे याच अर्थसंकल्पात पणन क्षेत्र आणि वायदे बाजार संरचनेशी संबंधित संस्था विकासासाठी काही घोषणा होणे गरजेचे आहे. अन्यथा शेतकऱ्यांमधील अस्वस्थता वाढून त्याचा निवडणुकीच्या गणितावर परिणाम होऊ शकतो, एवढे लक्षात ठेवावे लागेल. Budget 2023: अर्थसंकल्प कसा तयार केला जातो? कोण सादर करते? जाणून घ्या सध्याची आर्थिक आणि भू-राजकीय स्थितीची देशापुढील आव्हाने पाहता या अर्थसंकल्पामध्ये कृषिक्षेत्रासाठी मोठ्या निधीची अपेक्षा नाही, परंतु या आव्हानात्मक परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी शेतकऱ्यांना समर्थ करणारे धोरणात्मक निर्णय तरी घेतले जावे. यामध्ये कृषी वायदे, जमल्यास कृषी कायदे परत आणणे, वायदे बाजाराच्या अनुषंगाने निर्माण होणाऱ्या आधुनिक पणन व्यवस्थेसाठी विश्वासार्ह वातावरण निर्माण, यामध्ये गोदाम निर्मितीला आणि त्यांच्या नोंदणीकरणाला उत्तेजन देणे, किसान कार्डवरील ३ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर मिळणारी व्याजसवलत इलेक्ट्रॉनिक गोदाम पावतीवरील कर्जाला लागू करणे, शेतकरी कंपन्यांना देशांतर्गत आणि निर्यात बाजार व्यवस्थेला जोडण्यासाठी पुरेशा निधीसह स्वतंत्र यंत्रणा यांचा समावेश आहे. तसेच ई-नाम या राष्ट्रीय कृषिबाजारांतर्गत हजार-दो हजार मंडया जोडणी केवळ कागदावर न ठेवता तेथे प्रत्यक्ष लिलाव स्पर्धात्मक वातावरणात आणि पारदर्शी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने कसा होईल याबाबत ठोस धोरण जाहीर करावे. परंतु शेतकऱ्याला अनुदानापेक्षा गरज आहे ती शेतीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांची, स्पर्धात्मक खुल्या बाजारव्यवस्थेची, किंमत जोखीम व्यवस्थापन मंचांची. मागील पाच वर्षे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी अनेक घोषणा झाल्या. परंतु कृती करण्यासाठी ही शेवटची अर्थसंकल्पीय संधी आहे. लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक ksrikant10@gmail.com अस्वीकरण : कमॉडिटी बाजार हा मुख्यत: जोखीम व्यवस्थापनासाठी असून वरील लेख या गोष्टीचे महत्त्व आणि त्यातील गणित विशद करून सांगण्यासाठी आहे, लेखाला गुंतवणुकीचा सल्ला मानण्यात येऊ नये.
