कॉर्पोरेटमधील खरा आणि क्रूर चेहरा दाखवणारा वित्तपट

दोन उद्योग घराण्यातील स्पर्धा काय असते, हे चित्रपटात दाखवले आहे. त्यातसुद्धा लेखकाने अशा उद्योगाची निवड केली आहे ज्यात खरेच प्रचंड आणि अटीतटीची म्हणजे अगदी गळेकापू स्पर्धा असते आणि तो उद्योग म्हणजे शीतपेयांचा. एका उद्योगाची पुरवठा साखळी म्हणजे सप्लाय चेन किती महत्त्वाची असते, हे चित्रपटातून समजते. उत्पादन झाल्यापासून किती दिवसात वस्तू ग्राहकाला मिळते हे उद्योगासाठी महत्त्वाचे असते.

उत्पादन सादरीकरण (प्रॉडक्ट लाँच) म्हणजे वस्तूची जाहिरात केल्यावर ती ग्राहकाला मिळणे गरजेचे असते अन्यथा जाहिरातीचा खर्च फुकट जाऊ शकतो. त्यासाठी कुठल्या थराला जाऊन शीतपेये बाजारात आणली जातात याचे चित्रण चित्रपटात आहे. एका प्रसंगात नवीन श्रॉफ म्हणजे हर्ष छाया हा नैतिकतेच्या मुद्द्यावर राजीनामा देतो. उद्योगधंद्यातील नैतिकतेला आज आपण अधिक गांभीर्याने घेतो पण पूर्वी भारतात फारसे असे होत नसे अर्थातच काही सन्माननीय अपवाद वगळता. उद्योगातील नैतिकता हा तसा एकेकाळचा दुर्लक्षित मुद्दा जो चित्रपट बघताना प्रकर्षाने जाणवतो.

एका महत्त्वाच्या वेळेला जेव्हा सेहगल ग्रुप म्हणजे फ्रिस्कोन कंपनीचे समभाग कोसळायला लागतात तेव्हा राज बब्बर ते विकत घ्यायला लागतो. खरेतर त्यानेच हे सगळे घडवून आणले असते आणि तो तेवढेच समभाग विकत घेतो जे व्यवस्थापनाचा अर्थात मॅनेजमेंट कंट्रोल जाहीर करण्यापेक्षा थोडेसे कमी असतात. त्यातसुद्धा स्वतःच्या नावाने फक्त साडेतीन टक्के आणि अधिकचे १० टक्के आपल्या इतर कंपन्यांद्वारे विकत घेतले जातात. व्यवसायाचा ताबा घेण्यासाठी २० टक्के गरजेचे असतात तेव्हा त्याच्या मदतीला धावतो, तो एक बाबा ज्याचे अनुयायी राज बब्बर आणि पारिख असे दोघेही असतात. सध्या बाबा जमातीचे उद्योग आणि त्यांचे वित्तीय व्यवहार जास्त चर्चेत आहेत. रुईयाचे फ्रिस्कोनमध्ये ८ टक्के समभाग असतात जे बाबाच्या आणि पारिखच्या मदतीने राज बब्बर मिळवतो आणि फ्रिस्कोन कंपनीवर आपला ताबा प्रस्थापित करतो.

भारतात होस्टाइल टेकओव्हर म्हणजे प्रतिकूल अधिग्रहणाचे कायदे आहेत. खुल्या बाजारातून अशा पद्धतीने जर कुणी समभाग विकत घेत राहिला तर कंपनीवर त्याचे नियंत्रण येऊ शकते. हे थांबवण्यासाठी भांडवली बाजार नियामक सेबीने तसे कायदे बनवले आहेत. जेव्हा तुम्ही २५ टक्के समभाग विकत घेता तेव्हा तुम्हाला हे जाहीर करावे लागते आणि अजून २६ टक्के समभाग विकत घेऊन तुम्हाला कंपनीवर पूर्ण नियंत्रण मिळवायचे तर तसेही जाहीररीत्या सांगावे लागते. कायद्याच्या चौकटीत राहून तुम्ही कंपन्यांवर अशा पद्धतीने ताबा मिळवू शकता. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे, गौतम अदानींनी विकत घेतलेली एनडीटीव्ही ही माध्यम कंपनी. एका दुसऱ्या कंपनीच्या अधिग्रहणाने सुमारे २९ टक्के समभागांवर आपले नियंत्रण आल्यावर अदानी समूहाने कायद्यानुसार अधिकचे २६ टक्के समभाग विकत घेण्याचे जाहीर केले आणि त्याचे प्रति समभाग २९४ रुपये गुंतवणूकदारांना देऊ केले. सध्या अदानी समूहाचे एनडीटीव्हीमध्ये एकंदरीत भागभांडवल ६४.७१ टक्के आहे.

त्यापूर्वी एका सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी घेण्यावरून सुद्धा सेहगल ग्रुप आणि राज बब्बर यांच्या मारवाह ग्रुपमध्ये संघर्ष होतो. ज्यात या कंपनीचे मूल्यांकन करण्याची जी दृश्य आणि संवाद आहेत तेसुद्धा वाखाणण्याजोगे आहेत. दोन्ही ग्रुप आपले भांडवल कसे उभे करतात आणि ती सार्वजनिक कंपनी कशी राज बब्बर यांना मिळते त्याचा प्रवास अतिशय रंजक पद्धतीने दाखवला आहे. या प्रवासात अशा कंपन्यांच्या अधिग्रहणात नक्की कुठले मुद्दे विचारात घेतले जातात याचासुद्धा बारकाईने अभ्यास केलेला दिसतो. त्यात अबकारी कर, नवीन यंत्रसामग्री, आपल्या उत्पादनाचा त्यामुळे कमी होणार खर्च तसेच कंपनीकडे असणारी जमीन हे आपल्याकडे आल्यानंतर आपल्या कंपनीला काय फायदे होतील याचा ऊहापोह दोन्ही कंपनांमधील चर्चेतून दाखवला आहे. अशा कंपन्यांचे मूल्यांकन करताना हे मुद्दे आजसुद्धा कंपन्यांच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीमध्ये प्राधान्याने विचारात घेतले जातात.

इंटरनेटवर सहज उपलब्ध असणारा उद्योगातील आणि वित्तविषयक कित्येक बारकावे सांगणारा हा चित्रपट तुम्ही नक्की बघा पण वित्तीय नजरेतून!