-कल्पना वटकर
ग्राहक संरक्षण कायदा आणि बँका या बाबतीत आपण मागील लेखात (२१ ऑक्टोबर) जाणून घेतल्यानंतर आजच्या लेखात ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करणारे वेगवेगळ्या न्यायपिठांनी दिलेले दोन दिशादर्शक निकालांबाबत जाणून घेणार आहोत.
श्रीकृष्णा फूटवेअर्स विरुद्ध चोला एमएस जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड आणि अन्य
राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोग, नवी दिल्ली यांनी ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी हा निकाल दिला आहे. तक्रारदाराने चोला एमएस जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडकडून ७ जुलै २०२१ रोजी टोयोटा फॉर्च्यूनरसाठी वाहन विमा योजना (पॉलिसी) खरेदी केली होती. विम्यात चोरी, अपघात, त्रयस्तांनी वाहन मालकांवर दावे आणि संभाव्य नुकसान भरपाई आणि सेवेतील त्रुटी आणि अनुचित व्यापार प्रथांचा आरोप करणाऱ्या व इतर आर्थिक नुकसानापासून संरक्षण देण्याचा समावेश होता.
आणखी वाचा-मार्ग सुबत्तेचा : आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक करताना….
पॉलिसी ०६ जुलै २०२२ पर्यंत वैध होती आणि ७६,१९३ रुपयांचा विमा हप्ता भरला होता. तक्रारदाराने उपभोग्य वस्तू, शून्य घसारा, इंजिन संरक्षण आणि अन्य राईडर्सची ॲड-ऑन देखील खरेदी केले होते. तक्रारदार एका लग्नाला उपस्थित राहण्यासाठी २६ डिसेंबर २०२१ रोजी गेला होता. लग्नाच्या ठिकाणी अन्य सेवांबरोबर वाहनतळ (पार्किंग) आणि वाहन सुरक्षेचा समावेश होता. तक्रारदाराने वाहनाच्या चाव्या ‘पार्किंग अटेंडंट’ला दिल्या होत्या. सुमारे दोन तासानंतर, तक्रारदाराने ‘वॉलेट पार्किंग’ व्यवस्थापकाला वाहन परत घेण्याची विनंती केली, परंतु त्यांनी वाहन हरवल्याची माहिती दिली. तक्रारदाराने तत्काळ पोलीस तक्रार दाखल केली. तक्रारदाराने विमा कंपनीकडे चोरीचा दावा दाखल केला आणि विवाह समारंभाचे आयोजक आणि व्यवस्थापक यांच्याशी संपर्क साधून त्यांना सेवांमधील कमतरतांबद्दल त्यांच्या दायित्वाची माहिती दिली. विवाह समारंभाचे आयोजक आणि व्यवस्थापक या नात्याने, वाहनतळ सुरक्षा, योग्य व्यवस्थापन, पाहुणे आणि त्यांच्या सामानाच्या सुरक्षेसाठी ते जबाबदार आहेत आणि ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ अंतर्गत सेवांच्या कमतरतेसाठी जबाबदार आहेत. विमा कंपनीने तक्रारदाराला कोणत्याही रक्कमेची नुकसान भरपाई देण्यास नकार दिला. विमा कंपनीने नुकसान भरपाई ना देण्याच्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ तक्रारदाराचा हा घोर निष्काळजीपणा होता आणि कार्यक्रमाचे व्यवस्थापन करणारी कंपनी आणि तक्रारदार यांच्यातील एक करार होता, अशा परिस्थितीत विमा पॉलिसीचे फायदे/कव्हरेज लागू होत नसल्याचे सांगितले. ( व्यक्तीकडून वस्तू घेऊन दुसऱ्याला भाडे आकारून वापरावयास देणे) कार्यक्रमाचे व्यवस्थापन करणाऱ्या (इव्हेंट मॅनेजमेंट) कंपनीने म्हटले आहे की, तक्रारदार आणि त्यांच्यामध्ये कोणताही करार नाही आणि वाहनतळ सेवा त्यांच्याद्वारे प्रदान केली जात नाही, ती ग्राहकांनीच व्यवस्था केली आहे. आयोगाने इन्शुरन्स कंपनी आणि ‘इव्हेंट मॅनेजमेंट’ कंपनीच्या युक्तिवादाचा अभ्यास केला आणि निर्देश दिले:
- विमा कंपनी तक्रारकर्त्याला वाहनाची किंमत ४६,०४,०३३ रुपये, जी वाहनाची करांसहित किंमत होती आणि वार्षिक ६ टक्के दराने व्याज ३० सप्टेंबर २०२४ पासून (निकालाची तारीख ) ३० नोव्हेंबर २०२४ रोजी किंवा त्यापूर्वी दावा फेटाळण्याच्या तारखेपासून गणना केली जाते. तक्रारदाराने त्याच्या बाजूने योग्य ती काळजी घेतली होती आणि पॉलिसीच्या अटींचे उल्लंघन केले नाही असे नमूद केले होते.
- ‘इव्हेंट मॅनेजमेंट’ कंपनीला तक्रारदाराला ३ लाख रुपये मानसिक त्रास आणि छळासाठी खर्च आणि खटल्याचा खर्च ५० हजार देण्याचा आदेश दिला. जेव्हा लग्नासारखा कार्यक्रम आयोजित केला जातो, तेव्हा सुरक्षा आणि पार्किंग सेवा ‘इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी’च्या अखत्यारीत येतात. ‘इव्हेंट मॅनेजमेंट’ने पुरेशी व्यवस्था केली आहे, या विश्वासाने लग्नाला येणारी व्यक्ती आपले वाहन ‘व्हॅलेट पार्किंग’ सेवेकडे सुपूर्द करेल. फक्त पार्किंगची जागा प्रदान केल्याने त्यांचे दायित्व सुटत नाही, त्यांचे वाहनाप्रती काळजी घेण्याचे मूळ कर्तव्य आहे, असे निकालपत्रात नमूद केले आहे.
आणखी वाचा-शेअर बाजारात दिवाळीपूर्वीच आतिषबाजी!
कॅनरा बँक विरुद्ध पियुष गोयल
दुसरा निकाल २२ ऑक्टोबर २०२४ रोजी कॅनरा बँक विरुद्ध पियुष गोयल या खटल्यात पंजाब ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दिला आहे. कॅनरा बँकेने अजय इम्पेक्सचे मालक पियुष गोयल यांच्याविरुद्ध जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोग फरीदकोटने दिलेल्या आदेशाविरुद्ध अपील दाखल केले होते. अजय इम्पेक्सचे मालक पियुष गोयल, तक्रारदाराचे कॅनरा बँकेत खाते असून त्यांना ९.४५ टक्के व्याज दराने खेळत्या भांडवला साठी (कॅश क्रेडीट) कर्ज मंजुरी दिली होती. तक्रारदाराच्या पत्नीने स्वत:चा व्यवसाय सुरू केला होता. गोयल यांच्या पत्नीला नवीन व्यवसायासाठी मुदत कर्ज (टर्म लोन) मंजूर केले होते. गोयल हे त्यांच्या पत्नीच्या कर्जाला जामीनदार होते. आवश्यक त्या कागदपत्रांच्या छाननीनंतर बँकेने कर्ज मंजूर केले. सुरुवातीला बँकेने ११.२० टक्के वार्षिक दराने व्याज आकारणी केली. हे कळल्यानंतर गोयलच्यांच्या पत्नीने कर्ज घेण्यास स्पष्ट नकार दिला आणि बँकेला कर्जाशी संबंधित तिची नास्ति परत करण्याची विनंती केली.
तक्रारदाराला ३० मार्च रोजी बँकेकडून त्याच्या खात्यातून ८.२६ लाख वजा केल्याचा संदेश मिळाला. कामकाजाच्या दुसऱ्या दिवशी, तक्रारदाराने बँकेशी संपर्क साधला आणि ८.२६ लाख रुपये वजा केल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केल्यावर, त्यांना सांगितले गेले की, ही रक्कम कर्जासाठी प्रक्रिया शुल्क (प्रोसेसिंग फी) असून कर्जदराने कर्ज घेतले नाही तरी ही शुल्क आकारणी केली जाते. बँकेने त्याच्या ‘गॅरेंटर’ म्हणून त्याच्या खात्यातून चुकीच्या पद्धतीने या रक्कमेची कपात केली होती, विशेषत: जेव्हा त्यांच्या पत्नीने कधीही कर्जाची उचल केली नव्हती. तक्रारदाराने बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशीही संपर्क साधला होता, परंतु ते देखील त्यांच्या तक्रारीचे निवारण करण्यात यश आले नाही. तक्रारदाराने जिल्हा तक्रार निवारण केंद्रात बँकेकडून ‘सेवेतील कमतरता’ आणि ‘अनुचित व्यापार प्रथा’ची तक्रार नोंदवली आणिकापलेली रक्कम व्याजासाहित आणि नुकसानभरपाईसह रक्कम परत करण्याची मागणी केली.
आणखी वाचा-ग्राहक राजा सतर्क हो…!
बँकेने असा युक्तिवाद केला की, तक्रारदाराने कर्ज मंजुरी करण्यासाठी आवश्यक असलेली काही महत्त्वाची तथ्ये लपवली आहेत. बँकेने पुढे असा युक्तिवाद केला की, त्यांनी बँकेत विविध स्तरांवर संपर्क साधून कर्ज मंजूर करण्याचा प्रयत्न केला. कर्जाच्या रकमेच्या १ टक्का प्रक्रिया शुल्क अधिक १८ टक्के वस्तू आणि सेवा कर असे प्रक्रिया शुल्क आकारण्याची बँकेची पूर्व अट होती. त्यामुळे, प्रक्रिया शुल्कापोटी ही रक्कम बँकेने योग्यरित्या वजा केली होती. अशा प्रकारे, देय रक्कमेचे दायित्व हे हमिदाराचे दायित्व होते आणि ते त्यानुसार जामीनदाराच्या खात्यातून वजा केले गेले. बँकेच्या वतीने सेवांमध्ये कोणतीही कमतरता किंवा ‘अनुचित व्यापार प्रथा’ नव्हती. ७ जुलै रोजी तक्रारदाराच्या खात्यातून कापलेली रक्कम आणि ८ टक्के व्याजासह दराने परत करण्याचे निर्देश बँकेला दिले. वजावटीच्या तारखेपासून आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून ४५ दिवसांच्या आत अंतिम प्राप्ती होईपर्यंत ते परत करण्यास सांगितले. बँकेने अपील दाखल केले आणि दोन्ही पक्षांनी राज्य स्तरित ग्राहक तक्रार निवारण मंचासमोर प्रकरणाचा युक्तिवाद केला.
राज्य स्तरीय केंद्राने सर्व संबंधित कागदपत्रांसह आधी दिलेल्या आदेशाचा अभ्यास केला आणि सांगितले की हा आदेश एक तर्कसंगत आदेश पारित केला आहे आणि तो कायम ठेवला जाईल. आदेश देताना राज्यस्तरीय तक्रार निवारण केंद्राने असा संदर्भ दिला की, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निकालांमध्ये असेही नमूद केले आहे की कर्जदार कर्ज भरण्यात अयशस्वी झाल्यास जामीनदार जबाबदार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. तसेच वित्तीय संस्था देखील मालमत्ता व्यापाऱ्यांप्रमाणे वागू शकत नाहीत. ‘ब्लॅकच्या लॉ डिक्शनरी’नुसार, हमीदार अर्थात गॅरेंटरची व्याख्या ‘कर्जासाठी सुरक्षा देणारा’ अशी केली जाते. जोपर्यंत मुख्य कर्जदार थकबाकीदार होत नाही, तोपर्यंत हमीदाराला जबाबदार धरू शकणार नाही. शिवाय, हमीदार हा शब्द आहे, जो वचन देतो अशा व्यक्तीचे वर्णन करण्यासाठी वापरला जातो. कर्जदाराच्या कर्जाची परतफेड करण्यात अयशस्वी झाल्यानंतर कर्जदाराने कर्जाच्या विरोधात आपली मालमत्ता तारण ठेवून कर्जाची जबाबदारी पूर्ण केली जाते. तक्रारदाराच्या पत्नीने या रकमेचा लाभ घेतला नाही आणि बँकेने जामीनदाराच्या खात्यातून ८.२६ लाख इतकी मोठी रक्कम वजा केली, ही रक्कम त्यांच्याकडून घोर निष्काळजीपणा किंवा व्यापारातील गैरप्रकार आहे. त्यामुळे यासाठी बेकेला बँक जबाबदार धरण्यात आले. यासाठी बँकेच्या ठेवीदार आणि कर्जदारांनी त्यांच्या हक्काबाबत जागरूक राहायला हवे.
