हे कधी तुमच्या बाबतीत घडलंय का? तुम्ही सोशल मीडियावर मनसोक्त स्क्रोल करताय. रिल्स पाहता पाहता एखाद्या भुरळ पाडणाऱ्या नवीन गॅजेटच्या किंवा आलिशान सहलीच्या जाहिरातीवर तुमची नजर क्षणभर घुटमळते. त्याच संध्याकाळी व्हॉट्सॲपवर एक मेसेज टपकतो: “अभिनंदन! तुम्ही ५ लाख रुपयांच्या इन्स्टंट कर्जासाठी पात्र आहात.”
गंमत अशी की, तुम्ही या कर्जासाठी कधी अर्जच केलेला नसतो. ते घ्यायला गेल्यास तुम्हाला फारसे अवघड प्रश्न विचारले जात नाहीत आणि कागदपत्रेही अगदी जेमतेम लागतात. कर्ज घेण्याची प्रक्रिया इतकी सुगम असते की, कर्ज घेणाऱ्यापेक्षा कर्ज देणारा जास्त उत्सुक असल्याचे जाणवते.
इथे चांगलंच पाणी मुरतंय हे लक्षात येतंय का तुमच्या?
संकोचाकडून उत्सवाकडे…
पूर्वी कर्ज घेणे ही सामाजिकदृष्ट्या अवघडवणारी गोष्ट होती. आई-वडिलांकडून असो, मित्राकडून असो किंवा बँकेच्या ‘खडूस’ मॅनेजरसमोर बसून असो, पैसे उसने मागणे ही कल्पनाच कमालीची संकोचवणारी होती. आज तो अवघडलेपणा गायब झाला आहे.
मानवी संवादाची जागा आता ‘सुलभ इंटरफेस’ने घेतली आहे. ॲप्स तुमच्या ‘लोन अप्रूव्ड’ स्टेटसचा आनंद रंगीबेरंगी ‘डिजिटल कन्फेटी’ आणि बॅजेससह साजरा करतात. कर्ज घेणे वैयक्तिक यश म्हणून सादर केले जाते आणि वाढत्या प्रमाणात ते ‘लाइफस्टाइल इनेबलर’ बनले आहे. डिजिटल मंच केवळ कर्ज सुलभ करत नाहीत, तर ते चक्क तुम्हाला कर्ज घेण्यासाठी प्रवृत्त करतात. त्यांचा सूर सावधगिरीचा नसून सबलीकरण करणारा असतो. त्यामागचा संदेश साधा आहे: “आता वाट कशाची पाहताय पाटील?, व्हा की पुढे!”
याचे परिणाम धक्कादायक आहेत. भारताचे ‘हाऊसहोल्ड डेट-टू-जीडीपी’ (घरगुती कर्ज आणि जीडीपीचे प्रमाण) सप्टेंबर २०२५ मध्ये ४५.५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याचा अंदाज आहे. जे २०१५ मध्ये केवळ २६ टक्के होते. क्रेडिट कार्ड आणि वैयक्तिक कर्जांसारखी गैर-गृहकर्जे आता एकूण घरगुती कर्जाच्या ५५.३ टक्के आहेत. वैयक्तिक कर्ज घेणाऱ्या जवळपास ६० टक्के ग्राहकांवर एकाच वेळी तीनपेक्षा जास्त कर्जे सक्रिय आहेत आणि धक्कादायक म्हणजे २७ टक्के मायक्रोफायनान्स कर्जदार जुन्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी नवीन कर्ज घेताहेत!
सापळ्याची सुरुवात
कर्जाचा विचारपूर्वक वापर केल्यास ते एक शक्तिशाली आर्थिक संसाधन ठरू शकते. इथे माझा आक्षेप कर्ज घेण्याला नाही, तर ते ज्या प्रकारे ग्राहकांसमोर मांडले जाते त्याला आहे.
काही ठळक उदाहरणे पाहू (वैयक्तिक कर्जाचा सापळा आपण समजून घेतलाच आहे):
१. क्रेडिट कार्ड ‘मिनिमम पेमेंट’चा भ्रम :
किमान देय रक्कम, जी साधारणपणे ५ टक्के असते – ती ग्राहकाला अतिशय सोईस्कर वाटावी अशीच बनवलेली असते. यामुळे बँक मदत करतेय असे वाटते, पण सत्य लगेच समोर येत नाही. ते आकारतात तो ३ टक्के ते ३.५ टक्के व्याजदर दर महिन्याचा असतो, म्हणजे वार्षिक ३६ टक्के ते ४२ टक्क्यांपर्यंत. किमान पेमेंट केल्याने व्याजाचा डोंगर कमी होत नाही, उलट कर्जाचा काळ अनिश्चित काळासाठी लांबतो. ५०,००० रुपयांची खरेदी १,५०,००० रुपयांच्या बोज्यात रूपांतरित करण्याचा हा सर्वात जलद मार्ग आहे.
२. ‘ईएमआय कपात’ नावाचे मृगजळ :
हा रोगापेक्षा उपाय घातक असाच प्रकार आहे. कर्जाचा कालावधी १५ वर्षांवरून २० वर्षे केल्याने तुमचा मासिक हप्ता थोडा कमी होतो, पण एकूण व्याजाचा बोजा १५ ते २० लाख रुपयांनी वाढू शकतो. ही बचत नसून तुमच्या भविष्यातील उत्पन्नाची दिवसाढवळ्या केलेली चोरी आहे.
३. ‘होम इम्प्रूव्हमेंट’चा फसवा खेळ :
अनेकांना वाटते की ‘टॉप-अप’ किंवा घराच्या नूतनीकरणासाठी मिळणारे कर्ज हे गृहकर्जाच्याच दराने मिळत आहे. प्रत्यक्षात, ही कर्जे अनेकदा ‘लोन अगेन्स्ट प्रॉपर्टी’ किंवा वैयक्तिक कर्ज म्हणून दिली जातात, ज्यांचे व्याजदर गृहकर्जापेक्षा २ टक्के ते ४ टक्क्यांपेक्षा जास्त असतात. दीर्घकाळात हा फरक मोठ्या प्रमाणात संपत्तीचा नाश करतो.
४. ‘झिरो ईएमआय’चा विळखा :
प्रक्रिया शुल्क अतिरिक्त, असे बारीक अक्षरात लपवणाऱ्या तथाकथित ‘झिरो-परसेंट’ योजनेचा प्रभावी वार्षिक व्याजदर अनेकदा १४ टक्क्यांच्या वर जातो. कर्जाची रचना आकर्षक करून ग्राहकांना आकर्षित केले जाते, पण त्याचे व्याज या ना त्या प्रकारे भरावेच लागते.
५. ॲप डिझाइनमधील ‘डार्क पॅटर्न’ नावाची बनवेगिरी :
ॲपमध्ये ‘ॲक्सेप्ट’ बटण मोठे आणि ठळक असते; पण अटी व शर्ती मात्र सूक्ष्म आणि धूसर अक्षरात दडलेल्या असतात. माहिती तांत्रिकदृष्ट्या उपलब्ध असते, पण ती सहजासहजी वाचली जाणार नाही अशाच पद्धतीने मांडलेली असते.
जेव्हा सत्य समोर येते…
जोपर्यंत तो समजत नाही तोपर्यंत हा सापळा खूप सुखद आणि मुक्त करणारा वाटतो. पण बऱ्याचदा ते लक्षात येण्यापूर्वीच ‘कॅश-फ्लो’ आकसलेला असतो. ‘ईएमआय’ जड वाटू लागलेले असतात. कुटुंबाला केवळ तग धरून राहण्यासाठी अत्यावश्यक खर्च कमी करणे किंवा दीर्घकालीन गुंतवणूक विकणे भाग पडते. आणि मग एक वेदनादायक सत्य समोर येते: तुमच्या पेमेंटचा मोठा भाग केवळ व्याज फेडण्यात जातोय, मुद्दल कमी होत नाहीये.
कर्ज कजाग सावकाराप्रमाणे तुमचा पिच्छा सोडत नाहीय…
धक्कादायक बाब म्हणजे, अनुभवी गुंतवणूकदारांच्या बाबतीतही असे घडते. इक्विटीमधील ‘कंपाउंडिंग’ची ताकद समजणारे गुंतवणूकदारही अनेकदा कर्जातील ‘रिव्हर्स कंपाउंडिंग’कडे (उलट चक्रवाढ व्याज) दुर्लक्ष करताना दिसतात.
वाचक या सापळ्यापासून स्वतःचा बचाव कसा करू शकतात?
काही साधे बदल तुमचे आर्थिक स्वातंत्र्य वाचवू शकतात :
- कधीही केवळ ‘ईएमआय’वरून कर्जाचे मूल्यमापन करू नका: संपूर्ण कालावधीत तुम्ही एकूण किती रक्कम भरणार आहात, याचा हिशोब करा.
- गरज आणि सोय यातील फरक ओळखा: तुम्ही कर्जासाठी पात्र आहात म्हणजे तुम्हाला त्याची गरज आहेच असे नाही.
- ‘की फॅक्ट स्टेटमेंट’ (केएफएस) वाचा : रिझर्व्ह बँकेच्या २०२५ च्या डिजिटल लेंडिंग नियमांनुसार, कर्जदाराला हे ‘स्टेटमेंट’ देणे बंधनकारक आहे. ते वाचल्यास जाहिरातींमधील फसव्या भाषेचा पडदा दूर होईल.
- तटस्थ सल्ला घ्या: कर्ज विकणारी व्यक्ती ही विक्रेता आहे, सल्लागार नाही. त्यांचे काम व्यवहार पूर्ण करणे आहे, तुमची संपत्ती वाचवणे नाही.
गुंतवणूक सुरू करण्यापूर्वी तुम्ही कदाचित सल्लागाराची मदत घेतली नाही तर एक वेळ चालेल, पण कर्ज घेण्यापूर्वी विशेषतः दीर्घकालीन कर्ज घेण्यापूर्वी तुम्ही जाणकारांचा सल्ला घेणे जरुरीचे आहे.
नेहमी लक्षात ठेवा: गुंतवणुकीतील चुकीमुळे परतावा कमी होतो, पण कर्जातील चुकीमुळे तुमचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाऊ शकते.
