डोनाल्ड ट्रम्प आणि ‘डी-डॉलरायझेशन’ : डॉलर + १ रणनीती अवलंबण्याची वेळ आली आहे?

या प्रक्रियेला डी डॉलरायझेशन असे संबोधले गेले. वर्ष २०२५ मध्ये ब्राझिलमध्ये झालेल्या ब्रिक्र्स देशांच्या शिखर परिषदेत या मुद्द्यावर चर्चाही झाली. या चर्चेचा वास डोनाल्ड ट्रम्प यांना लागल्यावर त्यांनी ब्रिक्स देशांविरोधात कडक धोरण अवलंबण्याची तयारी सुरू केली. टॅरिफ धोरण लागू करताना भारतावर जो अतिरिक्त कर (टॅरिफ) लादण्यात आला, त्यामागे रशियाशी मैत्री हे एकमेव कारण नव्हते. भारताने डी-डॉलरायझेशनला दिलेली संमती हे देखील त्यापैकी एक कारण होते.

डॉलरचे महत्त्व काय?

जगातील ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक व्यापार अमेरिकी डॉलरच्या माध्यमातून होतो. त्यामुळे तुमच्याकडे डॉलर नसतील तरी तुमचा व्यापार ठप्प होऊ शकतो. पाकिस्तानची परिस्थिती आपल्या डोळ्यासमोर आहेच. पाकिस्तानकडचे परकीय गंगाजळी तळाला जाऊन पोहोचली आहे. त्यामुळे त्यांना जागतिक बाजारात वस्तू सेवांची खरेदी-विक्री करताना विचार करावा लागतो.

रशियाने जेव्हा यूक्रेनवर हल्ला केला, तेव्हा अमेरिकेने काय केले, रशियाशी कुणालाही डॉलरमध्ये व्यवहार करण्यावर निर्बंध आणले. शिवाय रशियाच्या असणाऱ्या डॉलरमधील गुंतवणूका गोठवल्या. त्यामुळे रशियाला इतर देशांशी कोणताही व्यवहार करणे कठीण बनले. जगातील बहुतांश देश त्यांची परकीय गंगाजळी डॉलर आणि सोन्यामध्ये ठेवतात.

त्यामुळे जेव्हा जेव्हा सोन्याच्या किंमती वाढतात तेव्हा परकीय गंगाजळी देखील वाढते. त्यामुळे डॉलर हे जगाचे चलन म्हणून ओळखले जाते. त्याच डॉलरच्या जीवावर अमेरिका सगळ्या जगावर सत्ता असल्याच्या आविर्भावात असतो, इंग्रजीत अशा वागण्याला ‘हेजिमनी’ (Hegemony) अशी संज्ञा वापरली जाते. या शतकाच्या सुरुवातीला सद्दाम हुसेन यांच्या राजवटीवर अमेरिकेने केलेला हल्ला आणि सध्या सुरू असलेल्या इराणवरील हल्ला हे याच ‘हेजिमोनिक’ मानसिकेतेचे एक उदाहरण म्हणता येईल.

अमेरिकेला डी-डॉलरायझेशनची भीती का वाटते?

ब्रिक्स देशांनी विशेषतः चीन आणि रशियाने अमेरिकेच्या याच ‘हेजिमोनिक’ मानसिकेतला शह देण्यासाठी डी-डॉलरायझेशनची संकल्पना विकसित केली आहे. डॉलरमध्ये आर्थिक व्यवहार थांबले, तर अमेरिकेच्या ‘हेजिमोनिक’ सत्ताकरणाला मोगरी लावता येईल, असा चीनी आणि रशियन अर्थतज्ज्ञांचा होरा आहे. तो बहुतांशी खराही आहे.

तंत्रज्ञान आणि शास्त्रीय संशोधनात अमेरिकाला मागे टाकणे तसे कठीण आहे. पण त्यांच्या अर्थकारणाला धक्का दिला, तर आपोआपच त्यांना जेरीस आणणे सोपे होऊ शकते. डी-डॉलरायझेशनमुळे जगाला अमेरिकेची आणि त्यांच्या डॉलरची सध्याची एकाधिकारशाही संपुष्टात आणणे सोपे होईल.त्यामुळेच अमेरिकेला डी-डॉलरायझेशनची भीती वाटते.

आताच डी-डॉलरायझेशनचा मुद्दा ऊकरुन काढण्याची गरज काय?

जागतिक पातळीवर डॉलरचा भाव वधारतोय. रुपया वर्षभरात डॉलरच्या तुलनेत ११ टक्क्यांनी कमकुवत झाला आहे. जपानी येनची ही काहीशी तीच परिस्थिती आहे. रशियाच्या रुबलची तर गेल्या चार वर्षात काय स्थिती झालीय, याची कल्पनाच केलेली बरी. एकूणच जगात डॉलरचे वर्चस्व इतके वाढले आहे की, तो अनेक अर्थव्यवस्थांच्या मुळावर उठलाय. अशा परिस्थिती डॉलरच्या एकाधिकारशाहीला शह देण्याचा डी-डॉलरायझेशन हा चांगला मार्ग ठरु शकतो.

अमेरिकेला थेट आव्हान न देता त्यांच्या हाती असणारी धनशक्ती किंबहुना डॉलरशक्ती क्षीण केली, तर त्यांची हेजिमोनिक मानसिकता नियंत्रणात ठेवणे शक्य होऊ शकते. जागतिक चलन बाजारात डॉलर निर्देशांक १००च्या नजीक आहे. गेल्या दोन दशकात हा निर्देशांक ९० ते १०० या श्रेणीमध्ये कित्तेक वर्ष होता. जो जितका ९०च्या जवळ असेल, तेवढे इतर अर्थव्यवस्थांसाठी विशेषतः भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्थांसाठी चांगले मानले जाते. त्यामुळे १००च्या जवळ असणारा डॉलर जगासाठीच बरा नाही.

डी-डॉलरायझेशनमुळे काय होईल?

जर ब्रिक्स देशांनी डॉलरमध्ये व्यवहार बंद केले, तर एक जागतिक व्यापाराचा एक मोठा हिस्स्यासाठी डॉलरचा वापर किंवा मागणी कमी होईल. कोणत्याही वस्तूची किंमत मागणी आणि पुरवठ्यावर अवलंबून असते. सध्याच्या परिस्थिती डॉलरचा पुरवठा मागणी पेक्षा कमी आहे, म्हणूनच त्याची किंमत जास्त आहे. बिक्र्स देशांनी मिळून अंशतः जरी डी-डॉलरायझेशन स्वीकारले, तर डॉलरच्या मागणीत मोठ्या प्रमाणात घट येईल आणि किंमत कमी होण्यास मदत होईल. पर्यायाने भारताचा रुपया स्थिर ठेवण्यास मदत होईल. तिच पद्धत येन आणि इतर चलनांच्या बाबतीतही लागू आहे.

पूर्ण डी-डॉलरायझेशन शक्य आहे का?

भारत, चीन, रशिया, जपान यासारख्या बड्या अर्थव्यवस्थांनाही पूर्ण डी-डॉलरायझेशन करणे तूर्तास परवडणारे नाही. कारण जागतिकीकरणाच्या लाटेत सगळेच देश एकमेकांशी आणि प्रमुख्याने अमेरिकेशी मोठ्याप्रमाणात व्यापार करतात. अमेरिका ही जगातील सर्वात श्रीमंत बाजारपेठ आहे. तिथे आपल्या देशाचा माल विकल्यास त्याचा मोबदलाही चांगला मिळतो. आणि त्यांच्याशी व्यापारी संबंध ताणले जाणे विद्यमान परिस्थितीत कोणत्याच अर्थव्यवस्थांना परवडणारे नाही. त्यामुळेच संपूर्ण डी-डॉलरायझेशन शक्य नाही.

शिवाय भारतासारख्या देशांना संपूर्ण ‘कॅपिटल अकाऊंट कन्व्हर्टिबिलिटी’ शक्य नाही. आता तुम्ही म्हणाल हे काय नवीन..सोप्या शब्दात सांगायचे तर कोणत्याही क्षणी कुणी कितीही अमेरिकी डॉलर मागितले तर ते पुरवण्याची क्षमता म्हणजे ‘कॅपिटल अकाऊंट कन्व्हर्टिबिलिटी’. जगातली सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असा लौकिक असला, तरी भारतीय अर्थव्यवस्था अजून त्यापातळीवर पोहचलेली नाही. त्यामुळे संपूर्ण डी-डॉलरायझेशन करणे सध्यातरी फारच दुरापास्त दिसते.

जगाने ‘डॉलर १’ रणनीती अवलंबण्याची वेळ आली आहे?

करोना काळात जगभरातील बड्या अर्थव्यवस्थांनी चायना प्लस वनची रणनीती स्वीकारली. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात चीन जगातील औद्योगिक उत्पादनाचे केंद्र बनले. इलेक्ट्रोनिक वस्तूंपासून तर पायातल्या बुटापर्यंत आणि खेळण्यांपासून तर इलेक्ट्रिक वाहनांपर्यंत सारे काही ‘मेड इन चायना’ बनले. जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून चीन नावारुपाला आला तो याच ‘मॅन्युफॅक्चरिंग कल्चर’मुळे. पण करोना काळात पुरवठा साखळीमध्ये असणाऱ्या चीनच्या वर्चस्वाचे तोटे दिसू लागले आणि सगळ्या बड्या उद्योगांनी चीनला पर्याय शोधायला सुरुवात केली.

इराण विरुद्ध अमेरिका-इस्रायल या युद्धामुळेही अशीच काहीशी परिस्थिती खनिज तेल आणि डॉलर या दोन्हीच्या बाबतीत निर्माण केली आहे. खनिज तेलाचे पर्याय जगाने विविध प्रकारे शोधण्याचा प्रयत्न केलाय. पर्यावरणाची हानी टाळून इंधनाचे नवेनवे स्रोत शोधण्यासाठी बड्या अर्थव्यवस्था सतत प्रयत्नशील आहेतच. पण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर डॉलरलाही पर्याय शोधण्याची वेळ आणि संधी दोन्ही उपलब्ध झाले आहे. त्यामुळे ‘ब्रिक्स करन्सी’साठी पोषक हवा निर्माण झालीय असे म्हणायला हरकत नाही. हे असे चलन तयार झाल्यास जगाला आर्थिकदृष्टीने आपल्या बगलेत दाबण्याच्या प्रयत्न करणाऱ्या अमेरिकेच्या ‘हेजिमोनिक कल्चर’ला अहिंसक पण परिणामकारक उत्तर देता येईल.

लेखक मुक्त पत्रकार.