अर्थव्यवस्थेची दोरी सरकारच्या हाती!

कोणत्याही देशाच्या केंद्रीय बँकेचे धोरण हे त्या देशाच्या महागाई दर आणि बेरोजगारीच्या दरावर अवलंबून असते. देशातील अधिकाधिक कर्त्या जनसंख्येच्या हाताला काम मिळावे आणि त्यायोगे अधिकाधिक वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन होऊन अर्थव्यवस्था गतिमान व्हावी हे रिझर्व्ह बँकेचे काम आहे. रिझर्व्ह बँकेचे काम महागाईशी संबंधित असल्यामुळे ज्या वेळी महागाई दर वरच्या दिशेला जातो त्या वेळी रिझर्व्ह बँक व्याजदरामध्ये वाढ करण्यास सुरुवात करते व ज्या वेळी महागाई दर नियंत्रणात येतो त्या वेळी रिझर्व्ह बँक व्याजदरामध्ये कपात करायला सुरुवात करते.

मध्यवर्ती बँकांचे सार्वभौम धोरण

अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी आवश्यक असलेला पैशाचा पुरवठा अर्थव्यवस्थेत योग्य पद्धतीने खेळत राहावा ही तरतूद रिझर्व्ह बँकेने करावी अशी सरकारची अपेक्षा असते. अर्थातच ते करताना रिझर्व्ह बँकेच्या सार्वभौमत्वाला म्हणजेच तिच्या निर्णय घेण्याच्या क्षमतेला अडथळा निर्माण होणार नाही, अशीच भूमिका सरकारने घेणे अपेक्षित असते. वस्तुतः सरकारची भूमिका आणि रिझर्व्ह बँकेची भूमिका ही उलट असते किंवा परस्परांच्या विरोधात असते असे म्हणूया. याचे कारण समजावून सांगतो. सरकारला सतत अर्थव्यवस्था तेजीत राहण्यासाठी बाजारात पैसा खेळता राहायला हवा असे वाटत असते आणि त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर पडते ठेवले पाहिजेत अशी त्यांची अपेक्षा असते. याउलट रिझर्व्ह बँकेचे आणि तिच्या गव्हर्नरांचे एकमेव उद्दिष्ट हे पैशाचा पुरवठा आणि महागाई याचे गणित सांभाळणे हे असते. मग प्रसंगी सरकारला अप्रिय वाटले तरीही रिझर्व्ह बँकेला आपले व्याजदर कपातीचे धोरण अवलंबता येत नाही. हा मुद्दा आताच्या काळात अशाकरता मुद्दाम समजून घ्यायला हवा की, ज्या देशात सरकारी आणि मध्यवर्ती बँकांतील धोरणात सुसूत्रता नसते तेथे आर्थिक वृद्धी अपेक्षित प्रमाणात होत नाही.

देशांतर्गत महागाई आणि व्याजदर कपातीचे धोरण

भारतातील मध्यमवर्गाला खूश ठेवण्याच्या दृष्टीने रिझर्व्ह बँकेने आणि सरकारने जी पावले उचलली त्यामुळे महागाईचे आकडे (घाऊक किंमत निर्देशांक) नियंत्रणात आले असले, तरीही प्रत्यक्ष सर्वसामान्य व्यक्तीला रोज भेडसावणारी महागाई कमी झालेली नाही. असे असले तरीही आकडेवारीला अनुसरून रिझर्व्ह बँकेने गेल्या काही महिन्यांपासून आपल्या मौद्रिक धोरणात व्याजदर कपातीचा निर्णय कायम ठेवला आहे. सरकारच्या दृष्टीने हे स्वागत करण्याजोगेच पाऊल आहे मात्र आता सरकारची जबाबदारी वाढली आहे.
चेंडू सरकारच्या पारड्यात

रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर कपात आणि राखीव रोख निधीच्या प्रमाणात कपात केल्यावर देशातील बँकांकडे आणि वित्तीय संस्थांकडे मोठ्या प्रमाणावर स्वस्तातील पतपुरवठा करण्यासाठी पैसा उपलब्ध होणार आहे. तो अर्थव्यवस्थेत खेळवण्यासाठी वित्तीय संस्थांकडे पोहोचेल अशी सोय झाली आहे. मात्र रिझर्व्ह बँकेने केलेले हे उपाय सरकारला आपल्या पातळीवर उपाययोजना योजून अनुकूल करून घ्यावे लागतील.

सरकारकडून अपेक्षा काय?

देशातील असंघटित क्षेत्रात उपलब्ध असलेल्या नोकऱ्या आणि व्यावसायिक संधी यांना मोठ्या प्रमाणावर अनुकूल वातावरण निर्माण करून देणे, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या आणि पायाभूत क्षेत्रातील खर्च याव्यतिरिक्त खासगी क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करेल, यासाठी अनुकूल वातावरण तयार करणे हे तातडीचे काम सरकारला करावे लागणार आहे. भारतीय कॉर्पोरेट कंपन्यांचे वाढते नफ्याचे आकडे एक बोलतात आणि त्याच कंपन्यांच्या ताळेबंदामधील गुंतवणुकीचे आकडे काहीशी वेगळी परिस्थिती सांगतात. येत्या दहा ते पंधरा वर्षांत जागतिक पातळीवर उत्पादक देश म्हणून उभे राहायचे असेल तर त्या दृष्टीने शैक्षणिक सुविधा, संसाधने आणि निर्मिती अशा तिन्ही पातळ्यांवर सरकारलाच भरीव कामगिरी करावी लागणार आहे. नुसते व्याजदर कपातीचे धोरण सरकारला उपयोगी पडणारे नाही.

देशांतर्गत सकल उत्पादनातील (जीडीपी) वाढ जशी महत्त्वाची तसेच सर्वसामान्य नागरिकांच्या हातात घेणारे उत्पन्नही महत्त्वाचे आहे. दर दोन महिन्यांनी येणारी नवी आकडेवारी देशाचा पाच ट्रिलियन डॉलरच्या दिशेने प्रवास सुरू असल्याचे दर्शवत असली तरी प्राथमिक क्षेत्र (विशेषतः शेती) यामध्ये अजूनही रचनात्मक सुधारणांना असलेला वाव सरकारने ओळखून त्या दृष्टीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

जगातील प्रमुख दहा देशांशी आपण जेवढा व्यापार करतो, त्यामध्ये आपला घेणाऱ्याचा वाटा जास्त आणि देणाऱ्याचा कमी ही परिस्थिती आहे. ज्या पद्धतीने चीनने आपली अर्थव्यवस्था घडवली तोच प्रकार आपल्याला लागू पडणार नाही. त्यामुळे औद्योगीकरण आणि शेती यांच्यातील सुवर्णमध्य साधण्याचा प्रयत्न आपल्याला करावा लागेल आणि या दृष्टीने संरचनात्मक सुधारणा कराव्या लागतील.

जाता जाता सोन्याविषयी

गेल्या सहा ते आठ महिन्यांत सोन्याचा दर अभूतपूर्व वाढला आहे. जागतिक पातळीवरील भूराजकीय अनिश्चितता जशी बळावेल तसा तो आणखी वधारेल. पोर्टफोलिओमध्ये गोल्ड फंड किंवा सोन्यात गुंतवणूक करणाऱ्या इक्विटी प्रकारच्या फंडाचा (गोल्ड ईटीएफ) समावेश थोड्या प्रमाणावर करायला अजिबात हरकत नाही. जेणेकरून या तेजीचा फायदा आपल्याला करून घेता येईल. जगभरातील मध्यवर्ती बँकांनी मोठ्या प्रमाणावर सोने खरेदी सुरू ठेवली आहे. रिझर्व्ह बँकेनेदेखील आपल्याकडील सोन्याच्या साठ्यात गेल्या वर्षीपासून वाढ केली आहे. जागतिक पातळीवर सुरक्षित गुंतवणुकीचे साधन म्हणून सोने खरेदीकडे कल वाढला आहे. कारण सोन्यात आलेली तेजी दरवर्षी येत नाही हे वेगळे सांगायला नकोच!