अमेरिकेसह प्रगत देशातील वित्तीय संस्था अमेरिका, युरोप, जपान याव्यतिरिक्त अन्य निवडक देशांसाठी उदयास येणारे बाजार म्हणजेच ‘इमर्जिंग मार्केट’ ही संज्ञा वापरतात. आगामी काळात भारत, रशिया, ब्राझील, चीन, दक्षिण कोरिया हे देश जगाचे आर्थिक नेतृत्व करतील, अशी भाषा बोलली जात आहे. येत्या आर्थिक वर्षात नेमके या उदयोन्मुख बाजारपेठांचे स्थान काय असेल? त्यातील गुंतवणुकीचा प्रवाह कसा असेल? आणि त्यात भारताची स्थिती कशी असेल, हे समजून घ्यायला हवे.
उदयोन्मुख बाजार आणि गुंतवणूक प्रवाह
मागील वर्षात अमेरिकेच्या शेअर बाजारांनी जेवढे परतावे दिले त्याच्या तुलनेत चीन आणि दक्षिण कोरिया यांनी घसघशीत परतावे देऊन जागतिक गुंतवणुकीसाठी आपलेच देश उत्तम असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. भारत हा परदेशी गुंतवणूकदारांच्या गळ्यातील ताईत आहे, या वाक्याला गेल्या वर्षाने तडा दिला. जवळपास निम्म्या महिन्यात परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतातून गुंतवणुकी विकून अन्य ठिकाणी गुंतवणूक करण्यास पसंती दिली. त्यात अर्थातच पहिला क्रमांक चीन या आपल्या प्रतिस्पर्धी देशाचा होता.
गेल्या चार वर्षात चीनच्या शेअर बाजारांनी उत्तम परतावे दिले आहेत. कोणत्याही परदेशी गुंतवणूकदाराला गुंतवणूक निर्णय घेण्यासाठी दोन मुद्दे महत्त्वाचे वाटतात त्यातील पहिला ‘प्राईस टू अर्निंग रेशो’ आणि दुसरा पुढच्या तीन तिमाहीत कंपनीच्या नफ्याचा येणारा अंदाज. अमेरिकेच्या जाचक व्यापार कराराच्या अटीनंतरही चिनी बाजारपेठेवर त्याचा परिणाम झालेला दिसला नाही. याउलट त्या देशात विक्रमी गुंतवणूक केली गेली. दक्षिण कोरिया हा देश ‘सेमीकंडक्टर’ आणि उच्च दर्जाची अभियांत्रिकी उत्पादने यासाठी ओळखला जातो.
येत्या काळात अमेरिकेला चीनबरोबर व्यापारी स्पर्धा करताना हक्काचा साथीदार म्हणून दक्षिण कोरिया आपलासा वाटल्यास आश्चर्य वाटायला नको. चीन या देशानंतर मोठ्या प्रमाणावर मालवाहू जहाजे आणि शस्त्रास्त्रे बनवणे या क्षेत्रात अमेरिकेला दक्षिण कोरियाची मदत मिळणार आहे.
आशिया खंडातील परदेशी गुंतवणूकदारांची आकडेवारी पाहिल्यास भारतात गुंतवणुकीसाठी आखडता हात घेणाऱ्या परदेशी गुंतवणूकदारांनी दक्षिण कोरिया, तैवान आणि जपान या देशात मागच्या वर्षी भरभरून गुंतवणूक केली आहे.
सर्वसाधारणपणे असे म्हटले जाते की, डॉलरचे मूल्य घसरले की अमेरिकी बाजारातून पैसे काढून घेतले जातात आणि अन्य ठिकाणी गुंतवले जातात. गेल्या वर्षात डॉलर जागतिक चलनांच्या तुलनेत जवळपास १५ टक्क्यांनी घसरला. पण तरीही गुंतवणूकदारांनी अमेरिकेतच गुंतवणे पसंत केले.
चीन की भारत ?
भारतीय शेअर बाजारात परदेशी गुंतवणूकदारांचा येणारा पैसा फक्त भारताच्या प्रगतीवर अवलंबून ???????????असून???????? भारताच्या तुलनेत चीनच्या बाजारपेठेत घडणाऱ्या घडामोडींवर अवलंबून आहे. जर चिनी बाजारपेठेत /अर्थव्यवस्थेत काही नकारात्मक घटना घडली किंवा कंपन्यांचे नफ्याचे आकडे समाधानकारक नसले तर आपोआपच परदेशी गुंतवणूकदार चीनमधून पैसा काढून तो भारताच्या दिशेने वळवतील.
भिस्त सरकारी गुंतवणुकीवर
गेल्या पाच वर्षांचा आढावा घेतल्यास भारतीय खासगी क्षेत्रात म्हणाव्या अशा गुंतवणुकीचा ओघ वाढलेला दिसत नाही. उलट सरकारी क्षेत्रातून जो भांडवली खर्च होतो, त्याचे लाभार्थी अनेक कंपन्यांचे शेअर ठरत आहेत आणि हे मध्यम आणि दीर्घकाळाच्या दृष्टीने फारसे उज्ज्वल चित्र नाही. पुढच्या महिन्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना अर्थसंकल्प मांडताना हा विचार केंद्रस्थानी ठेवावा लागणार आहे. दुसरीकडे सरकारवर असलेले कर्ज एका मर्यादेपलीकडे वाढणार नाही याचाही विचार करावा लागेल. ही तारेवरची कसरत कशी निभावली जाते यावर शेअर बाजाराचे मध्यम काळातील भवितव्य अवलंबून आहे.
ट्रम्प निर्बंध टिकतील का?
अमेरिकेतील ‘इंटरनॅशनल इकॉनोमिक इमर्जन्सी पॉवर अॅक्ट’ या कायदेशीर तरतुदी अंतर्गत अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारने लादलेले व्यापारी निर्बंध व अवाजवी पद्धतीने वाढवलेले ?????????कराचे दर आयात याला??????? कायदेशीर आव्हान दिले जात आहे. ते त्यांचे धोरण पुढे रेटणार यात शंकाच नाही पण त्यामुळे तेथील अर्थव्यवस्थेवर मध्यम काळात मंदीचे संकट डोकावते आहे.
आघाडीची वित्त संस्था जेपी मॉर्गन यांनी प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालात, अमेरिकेत मंदी येईल याची शक्यता ३५ टक्के एवढी नोंदवली आहे. ट्रम्प यांच्या स्थलांतरितांच्या संदर्भात असलेल्या धोरणात बदल झाले नाही तर अमेरिकेत एकूणच कार्यक्षम लोकसंख्येची टंचाई निर्माण होईल अशी चिन्हे आहेत. दुसऱ्या देशांवर व्यापारी कर लादून अमेरिकेत आणलेला पैसा नागरिकांच्या भल्यासाठी खर्च केला जाईल, अशी आश्वासने ट्रम्प देत असले तरी त्याला फारसा अर्थ नाही.
‘एआय’ आणि टेक कंपन्यांचे विश्व
अमेरिकेतील बाजारांचा अभ्यास केल्यास कृत्रिम प्रज्ञा (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) या प्रकारच्या व्यवसायात असलेल्या तंत्रज्ञान कंपन्यांचे शेअर गेल्या तीन वर्षांपासून अभूतपूर्व वेगाने वाढत आहेत. ही वाढ अनैसर्गिक वाटत आहे. या कंपन्यांचे भविष्यातील नफ्याचे आकडे समाधानकारक आले नाही, तर हा भावातील बुडबुडा टिकणार नाही आणि त्याचा एकंदर शेअर बाजारावर विपरीत परिणाम होईल, हे निश्चित.
सोन्या चांदीतील झळाळी कायम
गेल्या वर्षभरात जागतिक बाजारपेठेतील अस्थिरता आणि डॉलर या चलनावरील अवलंबित्व कमी करणे या धारणेतून जगातील अनेक देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनी सोने विकत घेण्यास सुरुवात केली. यात रिझर्व्ह बँकही मागे नाही. अलीकडेच हा साठा ८८० टनांवर पोहोचला आहे. दुसरीकडे चांदीच्या वापरासाठी आपले चीनवरील अवलंबित्व काही केल्या कमी होताना दिसत नाही. भारताच्या गरजेपैकी ४० टक्के चांदी आपण चीन या देशाकडून आयात करतो. या चांदीच्या आयातीत गेल्या दहा वर्षात जवळपास २५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
चांदी हे सोन्यासारखे दागिन्यांमध्ये वापरले जाणारे खनिज म्हणून पाहिले जात नाही तर औद्योगिकदृष्ट्या ते महत्त्वाचे खनिज आहे. सौरऊर्जा निर्मिती, छायाचित्रण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे यांच्या निर्मितीमध्ये चांदीची आवश्यकता असते. येत्या वर्षभरात या दोन्ही मौल्यवान धातूमध्ये सतत भाववाढ होत राहणार आहे.
निफ्टीची वाटचाल ३०,००० कडे होत असताना या जागतिक घडामोडी आपल्यासाठी महत्त्वाच्या ठरणार यात शंकाच नाही. गुंतवणूकदारांनी कोणताही शेअर निवडताना त्याचा भविष्यवेधी अभ्यास करणे ही काळाची गरज आहे. कारण गेल्या वर्षभरात सरसकट परतावा न देता बाजारात निवडक कंपन्यांच्या शेअरने चांगला परतावा दिला आहे.
