नव्या वर्षाच्या सुरुवातीला जागतिक सत्ता संघर्षामध्ये जे बदल होऊ घातले आहेत, त्याचा येत्या दोन वर्षांत शेअर बाजार आणि अन्य गुंतवणूक संधींवर मोठा परिणाम घडून येणार आहे. या संदर्भातील घडामोडींचा टप्प्याटप्प्याने अन्वयार्थ लावण्याचा प्रयत्न करू या.
व्हेनेझुएला या अमेरिका खंडातील देशावर अप्रत्यक्षरीत्या कब्जा केल्यावर अमेरिकेने आपली संसाधनांची भूक दिवसेंदिवस वाढत जाणार आहे, याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. गेल्या वर्षीच्या बाजार रंग या लेखमालेतील ‘आता युद्ध संसाधनांचे’ या लेखातून आपण संसाधनांचे महत्त्व कसे वाढणार आहे व त्याचे कसे परिणाम होतील याचा अंदाज घेतला होता आणि ते व्हायला आता सुरुवात झाली आहे. व्हेनेझुएलानंतर अमेरिकेने ग्रीनलँड या देशाशी सामाजिक संबंध जुळवण्यासाठी पुढाकार घेणार असल्याचे कळवले आहे. याचा सोप्या भाषेत अर्थ तेथेही भूप्रदेश बळकावण्याची अमेरिकेची मनीषा आहे.
अमेरिकेचे धोरण आणि जागतिक आर्थिक स्थिरता
जगाचे अर्थकारण अमेरिकेच्या आणि तेलाच्या इशाऱ्यावर नाचते, अमेरिकेला आपले महासत्तापण टिकवायचे असेल तर दोन गोष्टींवर नियंत्रण राखणे आवश्यक असते. संसाधने आणि डॉलर. जगभरात स्वीकारले गेलेले चलन म्हणून डॉलरचे नाव घेतले जाते. शीतयुद्ध काळात स्वतःचा राजकारणातील दबदबा वाढवण्यासाठी अमेरिकेने डॉलर शस्त्र म्हणून वापरले. ‘डॉलर’ हा जणू देवच झाला आहे, अशी अनेक वर्षांची मानसिकता, समज गेल्या काही वर्षांत मोडून पडायला सुरुवात झाली आहे.
डॉलर नसलेल्या देशांनाही व्यापारात स्थान मिळायला सुरुवात झाली ती चीन, रशिया आणि आखाती देशातील काही निवडक देशांमुळे. या देशांनी डॉलरमध्येच व्यापार करायचा हे धोरण बदलून रुबल, युवान, रुपया या चलनामध्ये व्यापार सुरू केला. जगातील सर्वाधिक कर्जसुद्धा अमेरिकेच्या डोक्यावर आहे. अमेरिका कधीही बुडणार नाही म्हणून जगभरातील बँकांनी, सरकारांनी अमेरिकेतच गुंतवणूक केली आहे. अशा परिस्थितीत डॉलर हे चलन कमकुवत होऊ लागले तर त्याचा मोठा फटका अमेरिकेच्या अर्थसंकल्पावर पडेल.
अमेरिका हा जगातील सर्वाधिक सकल देशांतर्गत उत्पादन अर्थात ‘जीडीपी’ असणारा देश असला तरीही तेथील महागाई, लोकसंख्येला पुरेसे स्वस्त दरात आरोग्य आणि शिक्षण उपलब्ध होणे आणि कुशल-अकुशल मनुष्यबळ या समस्या अजूनही आहेत. अमेरिकेत फक्त स्थानिक लोकांवर अवलंबून राहून व्यवसाय करता येणे शक्य नाही. त्यासाठी कुशल आणि तज्ज्ञ लोकसंख्येची गरज असते. ती भागवण्यासाठी अमेरिकेला भारत आणि चीन यासारख्या देशातल्या उच्चशिक्षित मनुष्यबळावर अवलंबून राहावे लागते. गेल्या ४०-५० वर्षांत हा ओघ इतका वाढला की, अमेरिकेतील काही शहरे अमेरिकेचे मूळ रहिवासी नसलेल्यांनीच भरू लागली. म्हणजे आर्थिक मुद्दा हळूहळू राजकीय मुद्द्याकडे झुकू लागला.
जी गोष्ट दुर्मीळ असते त्या गोष्टीचे वाजवून मूल्य वसूल करता येते हा अर्थशास्त्राचा आणखी एक नियम आणि तोच ट्रम्प यांनी वापरायला सुरुवात केली.
ते ‘बेभरवशाचे’ आहेत असे म्हणणे सोपे असले तरी ते उचलत असलेली पावले का उचलत आहेत? यामागे वरील मुद्दे आहेत. जग वस्तू विकत घेण्यासाठी अमेरिकेवर अवलंबून असल्यामुळे त्यावर सणसणीत आयात कर लादून पैसे वसूल करणे हा अल्पकालीन मार्ग त्यांनी अवलंबला आहे. हे पैसे वसूल केल्यावर पुन्हा अमेरिकेचा वचक निर्माण होईल, अशी भाबडी आशा त्यांना वाटते आहे ही बाब वेगळी!
अमेरिकेत कराच्या रूपाने जो पैसा येईल तो नागरिकांमध्ये वाटून त्यांचे आयुष्य अधिक सुखकर करू, म्हणजेच नियमितपणे कर भरणाऱ्या अमेरिकी नागरिकांचा पैसा युद्ध किंवा लष्करी कारवाईसाठी वापरणार नसून अन्य देशातील वस्तूंवर लाभलेल्या करांमधून येणारा पैसा तेथे वापरणार आहे, असे अजब समीकरण ट्रम्प यांनी मांडले आहे.
पिंजऱ्यातील पक्षाचा सिद्धांत
लहानपणी आपण वाचलेल्या बऱ्याचशा परिकथांमध्ये राजकुमाराचा जीव किंवा राक्षसाचा जीव हा एखाद्या पिंजऱ्यातील पक्षांमध्ये दडलेला असायचा. तो पक्षी टिपला तर त्या राक्षसाचा मृत्यू होणार. अमेरिकेचा जीव हा अशाच प्रकारे जगातील तेल, खनिजे, सोने आणि तिजोरीतील डॉलर यात अडकलेला आहे आणि म्हणूनच आपल्या पहिल्या अध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीत डोनाल्ड ट्रम्प जसे वागत होते, त्यापेक्षा पूर्णपणे अनाकलनीय आणि खुनशी पद्धतीने ते वागत आहेत. त्याची कारणे वैयक्तिक किंवा राजकीय नसून शुद्ध आर्थिक हेतूची आहेत हे आपल्याला समजायला हवे.
अमेरिकेला पर्याय कोण?
आर्थिक ताकदीपेक्षा आणखी एक महत्त्वाची ताकद अमेरिका बाळगून आहे, ती म्हणजे लष्करी ताकद. इस्रायल आणि रशियानंतर अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे, उच्च दर्जाचे तंत्रज्ञान आणि पैसे यांचा एकत्रित समुच्चय असलेले अमेरिकी सैन्य जगात कुठेही काहीही घडवून आणू शकते. अशा परिस्थितीत अमेरिकेला अचानकपणे कोणीही पर्याय उभा राहू शकत नाही. अशा वेळी शीतयुद्ध काळातील ‘ट्रेडिंग ब्लॉक’ पुन्हा एकदा नव्याने उभे राहणार आहेत.
एकाच मोठ्या गावात छोटे छोटे गट आपापले अस्तित्व राखून असतात व गरज पडली तर छुप्या पद्धतीने एकमेकांची मदतही करत असतात. त्याच प्रकारे जगात स्थानिक आणि आर्थिक गरजांवरून व्यापारी गट पडणार आहेत. युरोपीय महासंघातून बाहेर पडल्यावर ग्रेट ब्रिटनला व्यापार झटके बसायला सुरुवात झाली आहे. भारतासारख्या देशाशी दोन पावले मागे हटून व्यापारी करार करायला ग्रेट ब्रिटन उगाचच तयार झाला नाही हे लक्षात ठेवू या.
जगप्रसिद्ध टाइम नियतकालिकाने अमेरिकेच्या या व्यापार धोरणांना ‘वाळवी’ असा शब्दप्रयोग वापरला आहे. ज्याप्रमाणे वाळवी घर पोखरते त्याप्रमाणे अमेरिकेतील अंतर्गत व्यवस्था या व्यापार धोरणाने विस्कळीत होणार आहे.
हे कसे होऊ शकते याचे एक छोटे उदाहरण पुढे देत आहे.
अमेरिका दरवर्षी आपल्या पोलाद आणि ॲल्युमिनियम वापरापैकी बहुतांश ब्राझील, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया या देशांकडून आयात करते. या देशांवर कर लागल्यावर तेथून येणारे खनिज आता महागणार आहे. ॲल्युमिनियमपासून गाड्यांचे पत्रे आणि घरगुती सीलबंद वस्तू विकायचे खोके अशी अनेक छोटी-मोठी उत्पादने तयार केली जातात. या ॲल्युमिनियमच्या किमतीत वाढ झाल्यावर पर्यायाने अमेरिकेतील लोकांना महागाईचा सामना करावा लागेल.
अमेरिकी नागरिकांना फटका बसतो तो महागाईचा तर अमेरिकेतील तंत्रज्ञान आणि अभियांत्रिकी उद्योगांना कुशल मनुष्यबळाची टंचाई जाणवते आहे. व्यावसायिक कधीही जोखीम पत्करत नाहीत या सुरू असलेल्या धोरण धरसोडीच्या निर्णयामुळे पुढील दोन दशकांत हळूहळू अमेरिकेतील व्यवसाय आशियाई आणि आफ्रिकी देशांमध्ये वळवले गेले तर आश्चर्य वाटायला नको.
आशिया खंडातील एक घडामोड लक्ष वेधून घेत आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जपान या देशाने संरक्षणावर फारसा खर्च केला नाही, जपानच्या सरकारने पुढील पाच वर्षांसाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असे संरक्षणासाठी निधी अर्थसंकल्पात बाजूला काढून ठेवायचे संकेत दिले आहेत. तैवान हा आपलाच भाग आहे, हे जुने टुमणे चीनकडून सुरू झाले आहे, दरवेळी अमेरिकेकडून दाखविल्या जाणाऱ्या धमक्यांना आता चीन घाबरणार नाही, कारण अमेरिकेला तिच्या प्रगतीसाठी आवश्यक असणारी ‘रेअर अर्थ मिनरल्स’ म्हणजेच दुर्मीळ खनिजे पुरवणारा सर्वात मोठा देश हा चीनच आहे.
