अजित जोशी
अशी आकडेवारी अनेकदा सांगितली जाते की, १९९२ साली जर कोणी इन्फोसिस किंवा तत्सम शेअर्समध्ये पैसे गुंतवले असते तर अवघ्या पंधरा वर्षांत ते काही हजार पटींनी वाढले असते. नव्वदीच्या सुरुवातीला भारतीय मध्यमवर्गातील गुंतवणूकदारांचा एक अतिशय छोटा वर्ग अतिशय जपून थोडासा घाबरत घाबरत शेअर बाजारात गुंतवणूक करायला लागला होता. पण ज्यांनी प्रदीर्घ काळपर्यंत छोटी छोटी गुंतवणूक करत त्यातून धडे शिकत पुढे मार्ग आक्रमला, त्यांना २००५ नंतरच्या काळातच प्रचंड फायदा हा झालेला आहे असे आपल्या लक्षात येईल. याची आज आठवण होण्याचं कारण असं की, आज क्रिप्टो बाजार जिथे आहे त्याची तुलना नव्वदच्या सुरुवातीला भारतीय शेअर मार्केट आणि त्यात जाऊ पाहणारा मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदार याच्याशी करता येईल. क्रिप्टो गुंतवणुकीवर ही लेख मालिका लिहायला लागल्यापासून अनेकांनी असं म्हटलं की, ‘तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे क्रिप्टो गुंतवणूक उपयुक्त होऊ शकते हे आम्हाला पटतं, पण आजही क्रिप्टो चलन म्हणजे नक्की काय हे आम्हाला कळत नाही आणि त्यात गुंतवणूक करायची भीती वाटते. कारण त्यात जोखीम खूप अधिक आहे असं दिसतं.’

हे दोन्ही युक्तिवाद बरोबर आहेत. फक्त त्यातून आलेल्या निष्कर्षावर पुनर्विचार हवा. त्यासाठीच वर उल्लेखलेली तुलना केली. त्या काळातल्या सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदारालाही शेअर बाजार आणि त्यातल्या घडामोडींचे आकलन कमी होते. पण काही तरी असं घडतं आहे ज्यात फायदा होऊ शकेल, हे वाटल्यामुळे अतिशय जपून आपल्या गुंतवणुकीचा छोटा हिस्सा बाजारात आणत त्यांनी सुरुवात केली. खरंतर भारतीय गुंतवणूकदार उच्च व्होलॅटॅलिटी असलेल्या स्मॉलकॅप आणि थीमॅटिक सायकल्स सहज स्वीकारतात; पण क्रिप्टोकडे मात्र अजूनही ‘अधिक जोखीम’ म्हणून पाहतात. याचं एक मोठं कारण असं की भारतीय बाजारातील पारंपरिक गुंतवणुकांवरचे परतावे हे दिवसेंदिवस अधिकाधिक गोंधळाचे होत आहेत.

वरवर पाहता शेअर बाजारात मिळणारा वार्षिक परतावा उत्तम दिसतो, मात्र सामान्य मध्यमवर्गीय गुंतवणूक ज्या प्रकारची गुंतवणूक नीती वापरतात त्यातून बहुधा बाजारात फायदा होतोच असं नाही. उदाहरणार्थ एकूण बाजाराच्या तुलनेत स्मॉलकॅप किंवा मिडकॅपचे रिटर्न्स आणि त्यातील जोखीम ही वेगळं चित्र दाखवते किंवा रिअल इस्टेटमध्ये जागेच्या संदर्भात असलेली फायद्यातली मोठी दरी किंवा कायदेशीर विषय किंवा बांधकाम क्षेत्रातील उद्योगांमधील अस्थिरता या गोष्टी पुरेसा परतावा मिळेल का, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात.

सोन्याने गेल्या काही महिन्यांमध्ये जबरदस्त फायदा करून दिलेला आहे आणि जागतिक अस्थिरता अशीच राहिली तर सोन्यात अधिकाधिक फायदा होईल, यावर बहुतेक तज्ज्ञांचे एकमत आहे. शिवाय एकदा वर गेलेली सोन्याची किंमत सहसा खूप खाली येतेच असं नाही हेही सत्य आहे. पण पुन्हा एकदा अगदी नजीकच्या भूतकाळात सोन्याच्या किमतींनी जे हेलकावे खाल्लेले आहेत त्यामुळे सामान्य गुंतवणूकदारांची काळजी वाढते. त्यात पुन्हा सोने हे प्रत्यक्ष स्वरूपात घेतलं तर गुंतवणूक म्हणता येत नाही. कारण भारतीय खरेदीदार सहसा ते पुन्हा विकायला जात नाही. फार तर ते गहाण टाकून त्यातून पैसा उपलब्ध होऊ शकतो.

या सगळ्याचा अर्थ ‘क्रिप्टो इन्व्हेस्टमेंट’ ही सोनं किंवा रिअल इस्टेट किंवा स्टॉक मार्केट यापेक्षा अधिक फायदेशीर किंवा कमी जोखमीची आहे असा अजिबात होत नाही. गेल्या तीन-पाच वर्षांत स्मॉलकॅप, सोनं आणि क्रिप्टो या तिन्ही मालमत्तांनी मोठे परतावे दिले; पण त्याच वेळी व्हॉलेटॅलिटी आणि तीव्र उतारदेखील दाखविले. मुद्दा हा की, आपला पोर्टफोलिओ जर संतुलित ठेवायचा असेल आणि भविष्याकडे पाहायचं असेल तर छोट्या प्रमाणात का होईना इथे गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे.

ही घटना समजून घेण्यासाठी सोबत दिलेली आकृती नीट पाहता येईल.

(ही आकडेवारी विविध स्रोतांवर आधारित दिशादर्शक मांडणी आहे. नेमके परतावे कालावधी, निर्देशांक आणि करप्रणालीवर अवलंबून बदलू शकतात. आकृती तयार करताना ‘एआय’ची मदत घेण्यात आलेली आहे.)

सोबत दिलेली आकृती गेल्या काही वर्षांत विविध गुंतवणूक साधनांमधील परतावा आणि अस्थिरतेत झालेला बदल दाखवते. उदाहरणार्थ, बँक एफडी आणि पीपीएफसारख्या साधनांमध्ये वार्षिक परतावा साधारण ५-८ टक्क्यांदरम्यान असला तरी, त्यात जोखीम अत्यंत कमी राहते. दुसऱ्या बाजूला भारतीय शेअर बाजाराने दीर्घकाळात १२ ते १५ टक्के चक्रवाढ परतावा दिला असला तरी त्यातील वार्षिक चढ-उतार साधारण १५ ते २० टक्के राहिले आहेत. स्मॉलकॅप आणि मिडकॅपमध्ये परतावा आणखी जास्त दिसतो; पण त्याच वेळी अस्थिरतादेखील मोठ्या प्रमाणात वाढते. सोन्याने गेल्या काही वर्षांत १० ते १२ टक्क्यांच्या आसपास परतावा दिला असून अलीकडे त्यातील अस्थिरता वाढताना दिसली आहे. बिटकॉइन अजूनही सर्वाधिक अस्थिर मालमत्तांपैकी एक असलं तरी २०१८ ते २०२० च्या तुलनेत त्यातील अस्थिरता बऱ्याच प्रमाणात कमी झाली आहे. ही आकृती नेमकं हेच दाखवण्याचा प्रयत्न करते की ‘उच्च परतावा विरुद्ध उच्च जोखीम’ हा प्रश्न आता केवळ क्रिप्टोपुरता मर्यादित राहिलेला नाही.

आणि जगभरात – किंबहुना भारतातसुद्धा – या चलन आणि तंत्रज्ञानाशी संबंधित घडामोडी या वरील युक्तिवादाला मोठ्या प्रमाणावर समर्थन देताना दिसतात. याचं एक महत्त्वाचं उदाहरण म्हणजे अलीकडे ‘रॉयटर्स’ने प्रसिद्ध केलेला अहवाल. या अहवालानुसार, इराणमधील ‘नोबिटेक्स’ या मोठ्या क्रिप्टो एक्स्चेंजमधून अब्जावधी डॉलरचे व्यवहार ‘ट्रॉन’ आणि इतर ब्लॉकचेन नेटवर्क्सद्वारे फिरल्याचा दावा करण्यात आला. अमेरिकी निर्बंधांखालील काही घटकांशी संबंधित व्यवहार या नेटवर्क्समधून झाल्याचीही चर्चा पुढे आली. त्यामुळे ‘ट्रॉन’ आणि ‘स्टेबलकॉइन’ व्यवहारांकडे जागतिक नियामक संस्थांचं लक्ष पुन्हा वेधलं गेलं.

वरवर पाहता यामुळे क्रिप्टो प्रणालीतील जोखीम अधिक असल्याचं वाटू शकतं. कारण पारंपरिक बँकिंग व्यवस्थेबाहेर कार्यरत असलेली ही प्रणाली भू-राजकीय आणि नियामक संघर्षांचं केंद्र बनू शकते. पण दुसऱ्या बाजूला ही घटनाच आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट स्पष्ट करते – विशेष म्हणजे, या संपूर्ण वादानंतरही अमेरिका किंवा इतर मोठ्या अर्थव्यवस्थांनी ‘ट्रॉन’ किंवा ‘स्टेबलकॉइन’सारख्या नेटवर्क्सवर तडकाफडकी बंदी घालण्याचा मार्ग स्वीकारलेला दिसत नाही. उलट गेल्या काही महिन्यांत अमेरिकेत स्टेबलकॉइन नियमन, काळ्या पैशाला प्रतिबंध करणारा आराखडा (एएमएल फ्रेमवर्क) आणि आर्थिक निर्बंधांचे पालन या संदर्भात अधिक औपचारिक नियमावली विकसित करण्याची प्रक्रिया वेगाने पुढे जाताना दिसत आहे. म्हणजेच, जागतिक वित्तीय व्यवस्था आता या तंत्रज्ञानाला पूर्णपणे नाकारण्यापेक्षा ते अधिक नियंत्रित, संस्थात्मक आणि नियमनबद्ध करण्याच्या दिशेने जात आहे. क्रिप्टो हे आता जागतिक आर्थिक पायाभूत व्यवस्थेचा भाग बनू लागलं आहे, ही गोष्ट या संपूर्ण घटनेतून अधोरेखित होते.

या सगळ्यात भारतातील चित्र तर अजूनच रंजक दिसत. ब्लॉकचेन विश्लेषण संस्था ‘चेनॲनालिसिस’च्या २०२५ च्या अहवालानुसार, भारत जगातील सर्वाधिक ‘क्रिप्टोचा स्वीकार’ करणारा देश ठरला, तर आशिया-प्रशांत प्रदेश हा सर्वात वेगाने वाढणारा ‘क्रिप्टो बाजार’ म्हणून समोर आला. विशेष म्हणजे ही वाढ केवळ सट्टा व्यापारापुरती मर्यादित नसून, परदेशातून येणारा पैसा (रेमिटन्स), स्टेबलकॉइन हस्तांतरण, वेब-३ पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल वित्तीय प्रणाली या क्षेत्रांमध्येही दिसून येत आहे. कठोर करप्रणाली आणि नियामक अनिश्चितता असूनही भारतातील क्रिप्टोचा स्वीकार टिकून राहिलेला आहे.

भारतीय किरकोळ गुंतवणूकदार अजूनही क्रिप्टोकडे संशयाने पाहतात; पण दुसऱ्या बाजूला रिझर्व्ह बँक स्वतः टोकनायझेशन, प्रोग्रॅमेबल डिजिटल मनी आणि ब्लॉकचेन आधारित व्यवहार पूर्तता (सेटलमेंट) प्रणालीवर प्रयोग करत आहे. भारतातील मोठ्या बँका आणि फिनटेक परिसंस्थासुद्धा डिजिटल वित्तीय पायाभूत सुविधांच्या या नव्या स्वरूपाशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. अर्थात, याचा अर्थ प्रत्येक क्रिप्टो करन्सी ही सुरक्षित गुंतवणूक आहे असा होत नाही. पण ज्या तंत्रज्ञानाचा वापर औपचारिक वित्तीय व्यवस्थाच करू लागली आहे, त्याला केवळ आपल्याला पूर्णपणे न समजलेला सट्टा किंवा जुगार म्हणून पाहणं अधिकाधिक विरोधाभासी वाटू लागलं आहे.

सुप्रसिद्ध अमेरिकन मर्मभेदी लेखक मार्क ट्वेन एकदा असं म्हणाला होता की, ‘तुम्ही जर बहुसंख्य लोक जे करतात त्याच्याच बाजूने असाल, तर हीच वेळ आहे जरा थांबून नव्याने विचार करायची.’ आज बहुसंख्याक मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदारांना जर क्रिप्टोबद्दल प्रश्नचिन्ह असेल तर या बाजाराची चव चाखायची कदाचित हीच वेळ असू शकते.