रिझर्व्ह बँकेच्या शुक्रवारी पार पडलेल्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत रेपो दर ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आले. रेपो दर कमी होण्याचे कोणतेही चिन्ह तसेही नव्हतेच, त्याप्रमाणे तो साडेसहा टक्क्यावर कायम राहिला. समितीमधील सहा सदस्यांपैकी चार सदस्यांनी प्रस्तावाच्या बाजूने व दोन सदस्यांनी विरोधात मते नोंदवली. समितीमधील डॉ. नागेश कुमार आणि प्रा. राम सिंग यांनी पाव टक्का दरात कपात करण्याविषयी आपले मत नोंदवले.
व्याजदरात कपात नाहीच
महागाई दराचा पुन्हा ६.६ टक्क्यांवर भडका पाहता अपेक्षेप्रमाणे व्याजदरात कोणतेही बदल न करता, रिझर्व्ह बँकेने चार वर्षांत पहिल्यांदाच बँकांसाठी रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) अर्धा टक्क्यांनी कमी केले गेले. परिणामी अर्थव्यवस्थेत १.१६ लाख कोटी रुपयांचा ओघ येईल, जो संभाव्य मंदीवर तरलतापूरक उतारा ठरेल. वाणिज्य बँकांना त्यांच्या एकूण ठेवीतील विशिष्ट हिस्सा जो रिझर्व्ह बँकेकडे बिनव्याजी रूपात राखून ठेवावा लागतो, ते रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) हे ताज्या ५० आधार बिंदूच्या (अर्धा टक्के) कपातीमुळे सध्याच्या ४.५ टक्क्यांवरून ४ टक्क्यांवर येईल.
हेही वाचा…तुमची रणनीती काय? ‘ग्रोथ की व्हॅल्यू’
‘जीडीपी’ आणि रिझर्व्ह बँकेचे अनुमान
आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी ७.२ टक्के विकासदराचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता, तो आता ६.६ टक्के असा सुधारित अंदाज रिझर्व्ह बँकेने वर्तवला आहे. आर्थिक क्रियाकलापात होत असलेली घसरण आणि खाद्यवस्तूंची वाढती महागाई यामुळे विकास दराचा अंदाज घटविण्यात आला आहे.
दुसऱ्या तिमाहीत सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) कमी होण्याची कारणे मागच्या आठवड्यातील लेखात सविस्तरपणे लिहिलेली होती. या तिमाहीत खरिपातील हंगामाचे पीक हाताशी येणे, मान्सूननंतर विजेच्या मागणीत घट होणे, सरकारी खर्चात पुन्हा वाढ होणार आहे, यामुळे ‘बॉटम आऊट’ ही स्थिती निर्माण होईल. म्हणजेच पुन्हा एकदा ‘जीडीपी’मध्ये वाढ होण्याची आशा आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी पहिल्या तिमाहीत ‘जीडीपी’ वाढीचा आकडा ७.३ टक्के असेल, असे ऑक्टोबर महिन्यात रिझर्व्ह बँकेने निरीक्षण नोंदवले होते, आता त्यात घट होऊन सुधारित अंदाज ६.९ टक्के असा देण्यात आला आहे.
महागाईची डोकेदुखी
महागाईचा दर रिझर्व्ह बँकेला अपेक्षानुरूप ४ टक्क्यांवर येईपर्यंत पतधोरणात कोणतेही बदल होण्याची शक्यता नाही. विद्यमान आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत ४.२ टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत ५.७ टक्के आणि अखेरच्या तिमाहीत ४.५ टक्के महागाई गृहीत धरून सरासरी काढल्यास वार्षिक महागाईचा दर ४.८ टक्के राहण्याची शक्यता आहे. महागाईच्या आकडेवारीमध्ये खाद्यान्न उत्पादनाचा वाटा सर्वाधिक राहिला आहे. भाज्या, कडधान्य आणि डाळी यांच्या दरात झालेली वाढ चिंताजनक आहे. वस्तूंमधील महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी पुरवठ्याच्या बाजूने उपाययोजना व्हायला हव्यात. अर्थातच हे काम सरकारचे आहे व त्या दिशेने कोणतेही ठोस प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. अलीकडेच खाद्यतेलाच्या किमतीमध्ये झालेली वाढ चिंतेत अधिकच भर टाकणारी आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे धोरण हे कायमच महागाईशी संबंधित असले तरी दुखणे वेगळे आणि उपचार करणारा तज्ज्ञ वेगळा अशी परिस्थिती आहे. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खनिज तेलाचे भाव नियंत्रणात राहिल्याने त्या आघाडीवर धोका सध्या तरी दिसत नाही.
हेही वाचा…बाजारातली माणसं : फंड उद्योगाचा पायाचा दगड, ए. पी. कुरियन
‘ब्रिक्स’चे वाढते वजन आणि नव्या चलनाची चाहूल
अमेरिकेचे नियोजित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासह नऊ देशांचा समावेश असलेल्या ‘ब्रिक्स’ संघटनेला, व्यापारात डॉलरला पर्याय ठरेल, अशा चलनाच्या वापरावर अलीकडेच नाराजी व्यक्त करताना कठोर इशारा दिला आहे. अमेरिकी डॉलर कमकुवत करण्याचा असा प्रयत्न झाल्यास १०० टक्के आयात शुल्क लादण्यासह व्यापार बंद करण्याची त्यांनी धमकी दिली आहे. गेल्या वीस वर्षांत विकसित देशांच्या तुलनेत भारत, ब्राझील, रशिया, चीन, दक्षिण आफ्रिका या देशांचा जागतिक व्यवस्थेतील वाटा वाढू लागला. या शतकाच्या अर्ध्यापर्यंत हे देश जागतिक अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावतील, अशी स्थिती आहे. या देशांनी आपले स्वतःचे एक सामूहिक चलन अस्तित्वात आणावे (युरोपीय युनियनच्या युरोप्रमाणे) असे धोरण आखण्याचा विचार पुढे आला. अर्थात असे एक चलन अस्तित्वात येण्यासाठी अनेक चर्चेच्या फेऱ्या आणि अनेक वर्षांचा कालावधी लागेल, पण जागतिक बाजारात अमेरिकेसारख्या देशाच्या अध्यक्षाने अशी धमकी देणे म्हणजेच, ‘ब्रिक्स’चे महत्त्व मान्य करण्यासारखेच आहे.
या आठवड्यात भारताच्या अर्थव्यवस्थेशी संबंधित आणखी आकडेवारी रिझर्व्ह बॅंकेतर्फे जाहीर केली जाईल. गेल्या महिनाभरात बँकांतील एकूण कर्जपुरवठा आणि मुदत ठेवीतील गुंतवणुका यांचा वेग कसा होता, याच बरोबरीने नोव्हेंबर महिन्यातील महागाईची आकडेवारी महत्त्वाची ठरेल. जागतिक पातळीवर ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि युरोपियन युनियन यांच्या मध्यवर्ती बँका आपले व्याजदराचे धोरण जाहीर करतील. त्याचबरोबर नोव्हेंबर महिन्याची अमेरिकेतील महागाईची आकडेवारी प्रसिद्ध होईल. ऑक्टोबर महिन्यात चीनच्या महागाईचा दर मंदावला असला तरी, नोव्हेंबरमध्ये तो पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे, याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय बाजारातील गुंतवणुकीच्या प्रवाहावर होणार आहे.
‘आयपीओं’ची गर्दी
देशांतर्गत आघाडीवर प्राथमिक बाजारात नवीन कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर नशीब आजमावत आहेत. विशाल मेगा मार्ट, साई लाइफ सायन्स, मोबिक्विक या आघाडीच्या कंपन्या प्रारंभिक समभाग विक्री (आयपीओ) करतील. ह्युंदाई या दक्षिण कोरिया कंपनीच्या भांडवली बाजारातील पदार्पणानंतर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडियाने तब्बल १५,००० कोटी रुपयांच्या निधी उभारणीसाठी सेबीकडे अर्ज केला आहे. एलजी इलेक्ट्रॉनिक्समधील १५ टक्के हिस्सेदारी या आयपीओच्या माध्यमातून विक्रीसाठी उपलब्ध करण्याचा मानस आहे. दक्षिण कोरियातील राजकीय परिस्थिती फारशी स्थिर नाही, तेथील पंतप्रधानांनी आपत्कालीन आणीबाणी स्थिती व मार्शल लॉ लागू केला आहे. या परिस्थितीत या देशातील कंपनीचा भारतातील भांडवली बाजारातील प्रवेश आशादायक संकेत आहे.
हेही वाचा…खिशात नाही आणा…
‘सेन्सेक्स’ एक लाखांची पातळी गाठणार?
एचएसबीसी, मॉर्गन स्टॅन्ले, बँक ऑफ अमेरिका या आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांनी सेन्सेक्स आणि निफ्टीचे वर्षभराचे अंदाज नोंदवले आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत बाजार किमान १५ टक्के अधिक परतावा देतील असे वित्तसंस्थांचे म्हणणे आहे. २०२५ अखेरीस निफ्टीची पातळी २६,५०० तर सेन्सेक्स ९०,५०० अंशांवर असेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. एकूणच जगातील गुंतवणुकीसाठी आकर्षक असलेल्या देशांत भारताचे स्थान कायम असणे बाजारांसाठी चांगला संकेत आहे.
अर्थसंकल्पाची चाहूल
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आगामी वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पाविषयी अर्थव्यवस्थेतील विविध प्रतिनिधी गटांची चर्चा करण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी पार पडलेल्या, पहिल्या चर्चेच्या फेरीत देशातील आघाडीच्या अर्थतज्ज्ञांची सीतारामन यांनी चर्चा केली. दुसऱ्या तिमाहीतील ‘जीडीपी’मधील घट आणि पुढील वर्षाच्या वित्तीय तुटीच्या संदर्भात हा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे. कौस्तुभ जोशी
