विवरणपत्र : कोणी, कधी दाखल करावे?

मागील वर्षी प्राप्तिकर कायद्यात झालेल्या बदलांमुळे, विवरणपत्राचे फॉर्म मिळण्यास विलंब झाल्यामुळे विवरणपत्र दाखल करण्याची मुदत वाढविण्यात आली. ही मुदत वाढविल्यामुळे सुधारित विवरणपत्र दाखल करण्यास कमी वेळ मिळाला. या अर्थसंकल्पात विवरणपत्र दाखल करण्याच्या मुदतीत काही बदल सुचविले आहेत.

प्राप्तिकर कायदा, २०२५ च्या कलम २६३ मध्ये करदात्यांनी विवरणपत्र दाखल करण्यासाठीच्या तरतुदी आहेत. या नवीन तरतुदीनुसार काही करदात्यांना विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी वाढीव मुदत प्रस्तावित आहे, तर सुधारित विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी करदात्यांना अतिरिक्त मुदत देण्याचा प्रस्ताव आहे परंतु यासाठी करदात्याला अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल.

मूळ विवरणपत्र दाखल करण्याची मुदत :

विवरणपत्र दाखल करण्याची मुदत ही काही निकषांवर अवलंबून आहे. करदात्याचा प्रकार (वैयक्तिक, भागीदारी संस्था, कंपनी, विश्वस्त संस्था, वगैरे), करदात्याचे उत्पन्न (पगार, उद्योग-व्यवसायाचे उत्पन्न, वगैरे), करदात्याला लेखापरीक्षण लागू आहे किंवा नाही यावर अवलंबून आहे. या नवीन तरतुदींनुसार विवरणपत्र दाखल करण्याची मुदत खालील प्रमाणे :

१. जे करदाते संबंधित उद्योगांबरोबर आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करतात त्यांच्यासाठी विवरणपत्र दाखल करण्याची मुदत ३० नोव्हेंबर आहे. तसेच असे व्यवहार करणाऱ्या भागीदारी संस्थांच्या भागीदारांना सुद्धा हीच ३० नोव्हेंबर मुदत लागू होते.

२. कंपनी किंवा इतर करदाते (वैयक्तिक करदाते, भागीदारी संस्था, इतर संस्था), ज्यांच्या लेख्याचे परीक्षण प्राप्तिकर कायद्यानुसार किंवा इतर कोणत्याही कायद्यानुसार बंधनकारक असेल तर त्यांच्यासाठी विवरणपत्र दाखल करण्याची मुदत ३१ ऑक्टोबर आहे. लेखापरीक्षण लागू असणाऱ्या भागीदारी संस्थांच्या भागीदारांना सुद्धा हीच ३१ ऑक्टोबर मुदत लागू होते.

३. ज्या करदात्यांच्या उत्पन्नात उद्योग-व्यवसायाच्या उत्पन्नाचा समावेश आहे आणि त्यांच्या लेख्याचे परीक्षण प्राप्तिकर कायद्यानुसार किंवा इतर कोणत्याही कायद्यानुसार बंधनकारक नसेल तर त्यांच्यासाठी विवरणपत्र दाखल करण्याची मुदत ३१ ऑगस्ट आहे. लेखापरीक्षण लागू नसणाऱ्या भागीदारी संस्थांच्या भागीदारांना सुद्धा हीच ३१ ऑगस्ट मुदत लागू होते.

४. इतर करदाते (ज्यांच्या उत्पन्नात उद्योग-व्यवसायाचा उत्पन्नाचा समावेश नाही, म्हणजे पगारदार किंवा निवृत्त कर्मचारी, वगैरे) जे आयटीआर-१ आणि आयटीआर-२ दाखल करतात ते ३१ जुलै पर्यंत विवरणपत्र दाखल करू शकतात.

उद्योग-व्यवसाय करणाऱ्या करदात्यांना परंतु ज्यांना लेखापरीक्षणाच्या तरतुदी लागू होत नाहीत, अशांच्या सोयीसाठी, आवश्यक अनुपालन करण्यासाठी, त्यांना अधिक वेळ उपलब्ध करून देण्यासाठी विवरणपत्र दाखल करण्याची मुदत ३१ जुलैवरून ३१ ऑगस्टपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.

प्राप्तिकर कायदा, २०२५ हा १ एप्रिल, २०२६ पासून लागू होणार आहे, त्यामुळे हे बदल करवर्ष २०२६-२७ साठी लागू होतील, म्हणजेच २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या विवरणपत्रासाठी हे नियम लागू होतील. परंतु याच अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर कायदा, १९६१ मध्ये सुद्धा असेच बदल सुचविले आहेत. त्यानुसार या तरतुदी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी सुद्धा लागू होतील. म्हणजेच ज्या करदात्यांच्या उत्पन्नात उद्योग व्यवसायाचा समावेश आहे आणि त्यांना लेखापरीक्षणाच्या तरतुदी लागू होत नाहीत ते २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचे विवरणपत्र ३१ ऑगस्ट, २०२६ पर्यंत दाखल करू शकतात. या आर्थिक वर्षासाठी नोकरदार, निवृत्तीवेतन धारक, वगैरेंसाठी मुदत ३१ जुलै, २०२६ असणार आहे.

सुधारित विवरणपत्र :

पूर्वी दाखल केलेल्या मूळ किंवा विलंबाने दाखल केलेल्या विवरणपत्रात करदात्याला काही चूक किंवा चुकीचे विधान आढळल्यास सुधारित विवरणपत्र दाखल करण्याची तरतूद आहे. सध्या लागू असलेल्या नियमानुसार सुधारित विवरणपत्र आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर ९ महिन्यांच्या आत म्हणजे ३१ डिसेंबरपर्यंत किंवा मूल्यांकन पूर्ण होण्यापूर्वी, जे आधी असेल ते, दाखल करता येते. या अर्थसंकल्पात १ मार्च, २०२६ पासून बदल सुचविण्यात आला आहे. सुधारित विवरणपत्र भरण्यासाठी निर्धारित कालावधी ९ महिन्यांवरून १२ महिन्यांपर्यंत वाढवण्याचा बदल सुचविला आहे. सध्याच्या तरतुदीनुसार, सुधारित आणि विलंबित विवरणपत्र दाखल करण्याची मुदत ३१ डिसेंबर ही आहे. ज्या करदात्यांनी उशिरा (उदा. डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात) विवरणपत्र दाखल केले त्यांना त्याच्या विवरणपत्रात सुधारणा करण्याची संधी मिळत नाही. अशा विवरणपत्रात करदात्याला चुका आढळल्यास त्याला पुढे त्रास होऊ शकतो. हा करदात्यांचा त्रास कमी करण्यासाठी हा ९ महिन्याचा कालावधी १२ महिन्यांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे. करदात्याला चुका सुधारण्यासाठी अतिरिक्त ३ महिने मिळतात.

अतिरिक्त शुल्क :

विलंबित (मुदतीनंतर) विवरणपत्र दाखल केल्यास करदात्याला ५,००० रुपयांपर्यंत अतिरिक्त शुल्क भरावे लागते आणि मूळ किंवा विलंबित विवरणपत्राचे सुधारित विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क भरावे लागत नाही. या अर्थसंकल्पात सुधारित विवरणपत्र वर्ष संपल्यानंतर ९ महिन्यात, म्हणजे ३१ डिसेंबर पर्यंत दाखल केले तर कोणतेही शुल्क भरावे लागत नाही. परंतु सुधारित विवरणपत्र वाढीव कालावधीत म्हणजेच वर्ष संपल्यानंतर ९ महिने ते १२ महिन्यांच्या कालावधीत दाखल केल्यास ५,००० रुपयांपर्यंत अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल. ज्या करदात्यांचे उत्पन्न ५ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे त्यांना १,००० रुपये आणि उत्पन्न ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर ५,००० रुपये अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल. सुधारित विवरणपत्र किती वेळा दाखल करावयाचे याला निर्बंध नाहीत. असे सुधारित विवरणपत्र वर्ष संपल्यानंतर ९ महिन्याच्या आत म्हणजे ३१ डिसेंबरपर्यंत कितीही वेळा दाखल केले तरी करदात्याला अतिरिक्त शुल्क भरावे लागत नाही. परंतु नवीन तरतुदीनुसार असे सुधारित विवरणपत्र वर्ष संपल्यानंतर ९ महिने ते १२ महिने या कालावधीत एकापेक्षा जास्त वेळा दाखल केल्यास करदात्याला प्रत्येक वेळी अतिरिक्त शुल्क, विवरणपत्र दाखल करण्यापूर्वी भरावे लागेल.

प्राप्तिकर कायद्यात बऱ्याच दंडाच्या तरतुदी वगळण्यात आल्या आहेत आणि त्याऐवजी शुल्क आकारले जात आहे. प्राप्तिकर कायद्यात दंड आकारण्यापूर्वी करदात्याला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते. करदात्याकडे सबळ कारण असेल तर दंड माफ केला जातो. परंतु शुल्क हे करदात्याला कोणत्याही परिस्थितीत विवरणपत्र दाखल करण्यापूर्वी भरावेच लागते. उदा. पूर्वी विवरणपत्र मुदतीत दाखल न केल्यास ५,००० रुपये दंडाची तरतूद होती. करदात्याचा हेतू चुकीचा नसेल किंवा काही सबळ कारण असेल तर हा दंड माफ होत होता. परंतु सध्याच्या तरतुदीनुसार विवरणपत्र १ दिवस जरी विलंबाने दाखल केले तरी करदात्याला ५,००० रुपये (किंवा १,००० रुपये) अतिरिक्त शुल्क भरल्यानंतरच विवरणपत्र दाखल करता येते.

असे असले तरी या नवीन या तरतुदींमुळे करदात्याला विवरणपत्रातील माहिती सुधारण्यास संधी मिळेल आणि भविष्यात होणारे वाद-विवाद कमी होतील अशी आशा आहे.

pravindeshpande1966@gmail.com