सिलिंडर पलीकडचं युद्ध

खनिज तेल आणि त्या माध्यमातून निर्माण होणारे पेट्रोल आणि डिझेल देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार आहेत, यात शंकाच नाही. पण, गेल्या दोन-तीन दशकांत विविध उद्योगांमध्ये ऊर्जेचा स्वस्त, स्वच्छ आणि सुरक्षित स्रोत म्हणून गॅसचा वापर करण्यास सुरुवात झाली आहे. अन्नप्रक्रिया उद्योग, वस्त्र प्रावरणे, काच आणि बाथरूममधील टाइल्स, धातू या उद्योगांमध्ये ऊर्जा म्हणून गॅस वापरला जातो. यातील ९० टक्के गॅस सौदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब अमिराती, कुवेत आणि ओमान या देशांमधून येतो. इराण- इस्रायल युद्ध लांबल्याने या गॅसच्या पुरवठ्यावर आता निर्बंध येणार आहेत. वर ज्या उद्योगांचा उल्लेख केला आहे, त्या उद्योगाचा थेट संबंध या ऊर्जा संकटाशी आहे. गुजरात राज्यात भारतातील सर्वात मोठे सिरॅमिक उत्पादनाचे कारखाने आहेत. काही काळानंतर जर गॅस उपलब्ध झाला नाही उपलब्ध तर हे कारखाने बंद पडणार आहेत. याचा परिणाम गृह निर्माण उद्योगावर होऊ शकतो.

याच्याच उप-उद्योगामध्ये काचेच्या बाटल्या बनवण्याचा उद्योग होतो. या भट्ट्यासुद्धा गॅसवर चालतात. काचेच्या बाटल्या ज्या ज्या वस्तूंच्या पॅकेजिंगसाठी वापरल्या जातात त्यामध्ये बाटल्या मिळत नसल्याने तयार झालेला माल विकायचा कसा असा प्रश्न निर्माण होईल किंवा त्यामध्ये भाव वाढ होईल.

आधुनिक औषधांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या अनेक रसायनांच्या निर्मितीसाठी पेट्रो-केमिकल पदार्थ वापरले जातात. अगदी सोपे उदाहरण घ्यायचे झाले तर ताप आल्यानंतर किंवा सर्वसामान्यपणे ‘पेन किलर’ म्हणून आपण जे ‘पॅरासिटॅमॉल’ हे औषध घेतो ते बनवण्यासाठीही याच पेट्रोलियम पदार्थातील रसायनांचा वापर केला जातो. म्हणजेच औषधांचा कच्चा माल ज्यामुळे बनतो तेच पुढच्या काही महिन्यांमध्ये महागणार आहे. जगातील सर्वात मोठा औषध पुरवठादार म्हणून भारत हा देश ओळखला जातो. जर वेळेवर औषध पुरवठा झाला नाही तर कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होईलच पण त्यापेक्षा सर्वच राष्ट्रांमध्ये औषधांचा तुटवडा निर्माण होणे, हे धोकादायक लक्षण आहे. सर्वसाधारणपणे दुर्लक्षिले गेलेले प्लास्टिक हे मटेरियल पेट्रोलियम पदार्थापासूनच प्राप्त होते. उच्च दर्जाच्या प्लास्टिकचा वापर औषधे साठवण्यासाठी केला जातो यावरही परिणाम होईल.

शेती आणि पेट्रोलियम

भारत जगातील आघाडीचा कृषी अर्थव्यवस्था असलेला देश असला तरी आपल्या देशातील शेतकऱ्यांना शेतीत उत्पादन वाढवण्यासाठी जे खत वापरणे अपरिहार्य असते तेच भारतात फारसे बनत नाही. आपल्या एकूण गरजेपैकी निम्म्याहून अधिक खत बनवण्यासाठी जो कच्चामाल लागतो तो आपण आयात करतो. नायट्रोजन आणि फॉस्फेट यांच्यापासून जी खते तयार होतात, त्यांच्या दरात अचानकपणे २५ ते ३० टक्के वाढ झाली तर शेतकऱ्यांच्या एका हंगामाचे गणित पूर्णपणे बिघडणार आहे.

निर्बंध आणि मागणीतील घट

गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत सध्याची स्थिती आपण सहा वर्षांपूर्वी अनुभवलेल्या करोना संकटाची आठवण करून देणारी आहे, असे म्हटले. टाळेबंदी अर्थात ‘लॉकडाऊन’ हा शब्द सहा वर्षांपूर्वी आपण पहिल्यांदा मार्च महिन्यातच ऐकला होता. आता तशी स्थिती येणार नाही, असे गृहीत धरले तरी काही महिन्याभरात सरकारला थोडे का होईना निर्बंध आणावे लागू शकतात. आताच कारखाने बंद पडल्यामुळे किंवा उत्पादन बिनभरवशाचे असल्यामुळे अनेक मजूर पुन्हा आपापल्या घरी जाण्याचा विचार करू लागले आहेत. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना शाश्वत पगार मिळण्याची सोय नसते, त्यामुळे जर एकूणच उद्योग व्यवसायावर निर्बंध आले तर अर्थव्यवस्थेत मागणी कमी होणार आहे व याचा थेट परिणाम ग्राहकोपयोगी वस्तू निर्मिती अर्थात एफएमसीजी कंपन्यांच्या नफ्यावर होताना दिसेल.

एप्रिल-मे हा महिना सुट्ट्यांच्या निमित्ताने पर्यटनाचा असला तरीही सेवाक्षेत्र आपल्या पूर्ण क्षमतेने काम करू शकत नसल्याने त्यात किती फायदा होणार आहे, हे अनिश्चित आहे. अशा वेळी सरकारला आपल्या खर्च आणि करामधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे गणित सप्टेंबर महिन्याच्या आसपास पुन्हा एकदा तपासून पाहावे लागेल. या वर्षी अर्थसंकल्प मांडताना जेवढे कर संकलन होईल आणि त्या तुलनेत सरकार जेवढा खर्च करणार आहे, याची आकडेवारी सांगण्यात आली होती त्यात नक्की बदल होणार आहेत. येत्या महिन्यात होणाऱ्या राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुकांनंतर भारत सरकारची पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीबाबतची खरी धोरणे दिसू लागतील.

महागाईचे आव्हान आणि रिझर्व्ह बँक

गेल्या दोन वर्षांपासून सातत्यपूर्ण प्रयत्न करून रिझर्व्ह बँकेने देशातील महागाई दराला बऱ्यापैकी नियंत्रणात आणले होते. महागाई दर मध्यवर्ती बँकेच्या अपेक्षित दराजवळ आल्यामुळे व्याजदरात कपातही सुरू झाली होती. येत्या तीन ते सहा महिन्यांत युद्धाचे संकट टळले नाही तर महागाई वाढ अपरिहार्य आहे. जर महागाई दरात वाढ झाली तर आपोआपच त्याचा फटका व्याजदर वाढीच्या रूपाने सर्वसामान्यांना बसणार आहे.

एचडीएफसी बँक एक धडा

खासगी क्षेत्रातील आघाडीची बँक असलेल्या एचडीएफसी बँकेचे अर्धवेळ अध्यक्ष आणि स्वतंत्र संचालक अतानू चक्रवर्ती यांनी नैतिक मुद्द्यांवरून राजीनामा दिला. त्यानंतर एचडीएफसी बँक आणि एकूण बँकिंग क्षेत्रातील कामकाज अर्थात ‘गव्हर्नन्स’ हा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. आपली वाणिज्यिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी नेमकी कोणत्या पद्धतीची व्यूहरचना करायची, हे प्रत्येकाने ठरवलेले असले तरीही जेव्हा देशातील आकाराने सगळ्यात मोठ्या खासगी बँकेच्या बाबतीत हा प्रश्न उपस्थित केला जातो, तेव्हा गुंतवणूकदार म्हणून कुठे तरी विश्वासाला धोका निर्माण होतो. एचडीएफसी आणि एचडीएफसी बँक या दोन स्वतंत्र कंपन्या होत्या. काही वर्षांपूर्वी त्यांचे विलीनीकरण झाल्यावर तयार झालेल्या एचडीएफसी बँक या महाकाय कंपनीला म्हणावी तशी व्यवसायात प्रगती साधता आलेली नाही व भागधारकांना तितकासा अपेक्षित परतावाही मिळालेला नाही. गुंतवणूकदार म्हणून आपल्या पोर्टफोलिओत असलेल्या प्रत्येक कंपनीत होणाऱ्या लहान-मोठ्या घटनेवर आपले लक्ष असले पाहिजे कोणतीही कंपनी ‘किमतीचा अमरपट्टा’ घेऊन आलेली नाही. आज एचडीएफसी बँकेचा शेअर ‘करेक्शन मोड’मध्ये आहे. व्यवस्थापनाने आगामी काळात घडून गेलेल्या प्रत्येक गोष्टीचा खुलासा केल्यास विश्वासार्हता वाढू शकते.

पण देशातली सगळ्यात मोठी बँक आहे म्हणून ‘बिनधास्तपणे शेअर घ्या’ हे वागणे धोकादायक ठरू शकते. गेल्या पाच वर्षांचा विचार करता या शेअरने निफ्टी इतकाही परतावा दिलेला नाही. शेअर बाजार आपल्याला सतत काही तरी शिकवत असतात, त्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.