आयुर्विमा क्षेत्रात नव्या अध्यायाची सुरुवात

वर्ष २००० पूर्वीच्या काळापासून ते हे क्षेत्र खासगी कंपन्यांसाठी खुले होईपर्यंत, विमा क्षेत्राने एक मोठा बदल पाहिला आहे. खासगीकरणाच्या २५ वर्षांनी या क्षेत्राचे संपूर्ण चित्रच बदलून टाकले आहे. आज २४ खासगी आयुर्विमा कंपन्या आणि एलआयसी (एलआयसी) भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण अर्थात इर्डाच्या देखरेखीखाली कार्यरत आहेत. त्यांच्याकडे बहु-वाहिनी (मल्टी-चॅनल) वितरण व्यवस्था आहे. यामध्ये एजन्सी नेटवर्क, बँकांशी भागीदारी (बँकअश्युरन्स), ब्रोकर्स, कॉर्पोरेट एजंट्स, थेट वितरण आणि वेगाने वाढणारे डिजिटल चॅनेल्स यांचा समावेश आहे.

पाच खासगी विमा कंपन्या आणि एलआयसी शेअर बाजारात सूचिबद्ध (लिस्टेड) आहेत. यामुळे आयुर्विमा क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढली आहे. गुंतवणूकदारांची देखरेखही वाढली आहे. जागतिक विमा कंपन्यांसोबत १४ संयुक्त उपक्रम (जॉइंट व्हेंचर्स) आहेत. यामध्ये भारतीय संस्थांची कार्यात्मक कार्यक्षमता आणि वितरण नेटवर्क, तसेच जागतिक कंपन्यांची उत्पादन रचना (प्रॉडक्ट डिझाइन), तंत्रज्ञान आणि कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स प्रक्रिया यांचा ताळमेळ साधून एकत्र काम केले जाते. हे सामायिक मॉडेल दीर्घकाळात या क्षेत्राची स्पर्धात्मकता मजबूत करत आहे.

तरुण लोकसंख्येचा फायदा

भारताच्या लोकसंख्येची रचना ही त्याची सर्वात मोठी रचनात्मक ताकद आहे. भारताचे सरासरी वय सुमारे २९ वर्षे असल्याने, भारत किमान २०७० पर्यंत जगातील सर्वात तरुण मोठी अर्थव्यवस्था राहील. तरुण लोकसंख्या आणि वाढत्या आकांक्षांमुळे वित्तीय सुरक्षा, दीर्घकालीन बचत आणि सेवानिवृत्ती (रिटायरमेंट) उपायांची मागणी वाढत आहे.

देशाचे दरडोई सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) २०२२ मधील २४०० डॉलरवरून २०३२ पर्यंत सुमारे ४३०० डॉलरपर्यंत दुप्पट होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे लोकांचे डिस्पोजेबल उत्पन्न (खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न) आणि उपभोग वाढेल. मध्यम उत्पन्न गटातील कुटुंबांची संख्या २०२० मध्ये ९.१० कोटींच्या आसपास होती. वर्ष २०३० पर्यंत ती १६.५ कोटींच्या घरात जाईल, अशी अपेक्षा आहे. हा वर्ग पारंपरिकपणे आयुर्विमा क्षेत्राचा मुख्य ग्राहक आधार राहिला आहे. आता हा वर्ग वित्तीय सुरक्षा, निश्चित परतावा आणि संपत्ती निर्मितीच्या साधनांच्या दिशेने अधिक आकर्षित होत आहे.

आर्थिक प्रगती होऊनही, भारत अजूनही जगातील सर्वात कमी विमा उतरवलेल्या देशांपैकी एक आहे. आयुर्विमा केवळ २.८ टक्के लोकसंख्येपर्यंतच पोहोचला आहे. हे जागतिक सरासरीपेक्षा खूपच कमी आहे. विम्याची घनता (इन्शुरन्स डेंसिटी) देखील केवळ सुमारे ७० डॉलर आहे. सुरक्षेतील तफावत (सेफ्टी गॅप) सुमारे ९१ टक्के असल्याचा अंदाज आहे. हा आशियातील सर्वाधिक आहे. जसजशी वित्तीय साक्षरता वाढेल, तसतसे लोक बचतीकडून अधिकृत वित्तीय साधनांच्या दिशेने वळतील. यामुळे भारतातील विमा क्षेत्राला अनेक दशकांपर्यंत वाढीच्या संधी मिळतील. भारतातील निवृत्तिवेतन क्षेत्र देखील अजूनही अप्रगत आहे. हे जीडीपीच्या केवळ ३ टक्क्यांच्या आसपास आहे, जे जागतिक सरासरीपेक्षा खूपच कमी आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम अर्थात जागतिक आर्थिक परिषदेनुसार, भारतातील सेवानिवृत्ती बचतीची तफावत (रिटायरमेंट सेविंग्स गॅप) दरवर्षी सुमारे १० टक्के दराने वाढेल; जर योग्य पावले उचलली गेली नाहीत, तर २०५० पर्यंत ती सुमारे ९६ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचू शकते.

नियामक उपाययोजना इर्डाच्या सुधारणाविषयक अजेंड्याने उद्योगाचे आधुनिकीकरण करण्यात आणि ग्राहकांना सुविधा प्रदान करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. नियमकाने उचलेलेल्या अलीकडच्या अनेक पावलांमुळे आयुर्विमा ग्राहकांसाठी सुलभता, परवडणारी क्षमता आणि पारदर्शकता वाढवण्यावर सातत्याने भर दिला जात असल्याचे स्पष्ट आहे. सरेंडर व्हॅल्यूच्या सुधारित नियमांनुसार, ग्राहक आता केवळ एक वर्ष प्रीमियम भरल्यानंतरही पॉलिसी सरेंडर बेनिफिटचा लाभ घेऊ शकतात. यामुळे पॉलिसीधारकांना अधिक लवचीकता आणि विश्वास मिळतो. आयुर्विमा प्रीमियमवरील जीएसटी हटवणे ही एक मोठी सुधारणा मानली जात आहे. यामुळे संरक्षण उत्पादनांचा, विशेषतः टर्म इन्शुरन्स आणि ॲन्युइटीजचा खर्च कमी झाला आहे.

पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजना ही कमी उत्पन्न गटाला संरक्षण प्रदान करण्यात एक मोठी उत्प्रेरक (कॅटॅलिस्ट) ठरली आहे. ही भारत सरकारची कमी खर्चाची टर्म इन्शुरन्स योजना आहे. इर्डाच्या “२०४७ पर्यंत सर्वांसाठी विमा” या मोहिमेच्या प्रमुख स्तंभांमध्ये विमा विस्तार (इन्शुरन्स एक्स्पान्शन) आणि विमा वाहक (इन्शुरन्स कॅरिअर्स) उपक्रमांचा समावेश आहे. विमा विस्तार हे एक व्यापक संरक्षण पॅकेज आहे. तर विमा वाहक हा स्थानिक महिला उद्योजकांच्या माध्यमातून विम्याला शेवटच्या टप्प्यापर्यंत (लास्ट माईल) पोहोचवण्याचा उपक्रम आहे. निमशहरी आणि ग्रामीण भागातील विम्याचा प्रसार वाढवणे हा यामागचा उद्देश आहे. तंत्रज्ञानासह विकासआजच्या डिजिटल युगात, तंत्रज्ञान हे आता केवळ एक उपयुक्त साधन राहिलेले नाही, तर ते वाढीचे प्रमुख इंजिन बनला आहे. विमा कंपन्या संपूर्ण मूल्य साखळीत (व्हॅल्यू चेन) तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहेत. कृत्रिम प्रज्ञा (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) आणि मशीन लर्निंग अंडररायटिंग प्रक्रियेत अमूलाग्र बदल घडवून आणत आहेत. यामुळे जोखमीचे अधिक चांगले मूल्यांकन करतानाच जलद निर्णय घेणे शक्य होत आहे. प्रगत ॲनॅलिटिक्स कंपन्यांना ग्राहकांच्या गरजांचा अंदाज लावण्यास, उत्पादनांच्या वैयक्तिक शिफारसी (पर्सनलाइज्ड प्रॉडक्ट रेकमेंडेशन्स) देण्यास आणि क्रॉस-सेल व अप-सेलच्या संधी वाढवण्यास मदत करत आहेत.

ग्राहकांच्या गरजांनुसार उत्पादने

भारतीय आयुर्विमा क्षेत्र आता ग्राहकांच्या गरजांवर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहे. कंपन्या सुरक्षा, बचत, सेवानिवृत्ती आणि आरोग्याशी संबंधित नवनव्या योजना तयार करत आहेत. ग्राहकांच्या दीर्घकालीन वित्तीय गरजा लक्षात घेऊन सातत्याने प्रॉडक्ट इनोव्हेशन्स केले जात आहे. घरगुती बचतीच्या वित्तीयकरणाचा वेग वाढत असताना, आयुर्विमा कंपन्या गॅरंटीड सेविंग्स, युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन्स (युलिप) आणि एंडोमेंट प्लॅन्स यांसारख्या उत्पादनांच्या माध्यमातून दीर्घकालीन, कर-कार्यक्षम आणि शिस्तबद्ध बचतीचे पर्याय प्रदान करत आहेत.
गट विमा (ग्रुप इन्शुरन्स) उत्पादने मोठ्या प्रमाणावर परवडणारे संरक्षण देण्यासाठी एक प्रभावी मार्ग म्हणून उदयास आली आहेत. जोखमीचे सामायिक वितरण आणि सुलभ अंडररायटिंगमुळे, ही उत्पादने पगारी कर्मचारी, लघु व मध्यम उद्योग, असंघटित क्षेत्र आणि विविध गटांसाठी उपयुक्त ठरत आहेत.
ग्रुप क्रेडिट लाइफ इन्शुरन्स कर्ज देणारे आणि कर्ज घेणारे दोघांचेही रक्षण करतो, कारण यामध्ये थकीत कर्जाची रक्कम कव्हर केली जाते.

उदयास येणारे प्रवाह (ट्रेंड्स)

पुढील पाच वर्षांत, भारत जी-२० (G-20) देशांमध्ये सर्वात वेगाने वाढणारी विमा बाजारपेठ बनण्याची शक्यता आहे. ”स्विस री” (Swiss Re) नुसार, आयुर्विमा प्रीमियम वार्षिक सुमारे ७% दराने वाढण्याचा अंदाज आहे. मजबूत आर्थिक पाया, डिजिटल अंगीकाराची गती, उत्पादनांमधील नावीन्यता आणि पुरोगामी नियामक सुधारणा या क्षेत्रासाठी एक मजबूत वाढीचा पाया तयार करत आहेत.आगामी काही सुधारणा या उद्योगाच्या स्पर्धात्मकतेला नवीन दिशा देतील. १०० टक्के थेट परदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) अधिक परदेशी भांडवल आणेल. यामुळे नवकल्पनांना चालना मिळेल आणि जागतिक विमा कंपन्यांना भारतातील आपला विस्तार वाढवणे शक्य होईल.

संयुक्त परवान्यामुळे विमा कंपन्यांना एकाच संस्थेअंतर्गत आयुष्य, सामान्य (जनरल) आणि आरोग्य विमा उत्पादने देता येतील. त्यामुळे डायव्हर्सिफिकेश अर्थात विविधिकरण आणि पर्यायाने विस्ताराच्या संधी वाढतील. या सर्व उपायांमुळे स्पर्धा वाढेल, नावीन्यता तीव्र होईल आणि संपूर्ण क्षेत्राला स्थैर्य मिळेल.

निष्कर्ष

भविष्याचे चित्र स्पष्ट आहे. भारतातील आयुर्विमा क्षेत्र एका नव्या अध्यायाची सुरुवात करत आहे. हा अध्याय अधिक समावेशकता, सुधारित ग्राहक अनुभव आणि भविष्यासाठी सज्ज नियामक चौकटीद्वारे लिहिला जाईल. जगातील सर्वात तरुणाईला त्यांची आर्थिक सुरक्षा आणि भविष्यातील त्यांची आर्थिक उद्दिष्टे गाठण्यासाठी त्यांना साथ देण्यासाठी भारताचे आयुर्विमा क्षेत्र सज्ज आहे. हे कार्य जर तडीस गेले, तर भारत जगातील सर्वात गतिशील आणि मजबूत आयुर्विमा बाजारपेठांपैकी एक ठरेल असे म्हणायला काहीच हरकत नाही.

लेखिका एचडीएफसी लाइफच्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी म्हणून कार्यरत.