महाराष्ट्रासह मुंबईत आता थंडीचा पारा चढू लागला आहे, ‘ऑक्टोबर हिट’ जाऊन सुखद थंडीचा काळ सुरू झाला आहे. एकीकडे नववर्षाच्या स्वागताची तयारी कशी करायची? हा विचार लोकांच्या मनात आहेच तर दुसरीकडे दिल्लीत अर्थ मंत्रालयाने पुढच्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू केली आहे.
अर्थसंकल्प सादर करताना ज्या प्रमुख दोन गोष्टींवर सरकारची भिस्त असते, त्या म्हणजे वित्तीय तूट आणि महागाई. सध्याच्या स्थितीत महागाई दर वर्षभराच्या नीचांकाला असून सेन्सेक्स आणि निफ्टी उच्चांकाच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. ही वेगळी घटना म्हणून नमूद करावे लागेल.
सरकारला वित्तीय तूट नियंत्रित करायची असते म्हणजे सोप्या शब्दात, सरकारी खर्च आणि सरकारी उत्पन्न यातील फरक भरून काढायचा असतो. सरकारचे खर्चही नेहमीच उत्पन्नापेक्षा जास्त असतात, पण किती जादाचा खर्च करायचा यावर निर्बंध असतात. गेल्या दोन वर्षाच्या काळात अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट आटोक्यात आणण्याचे जे प्रयत्न मांडले गेले, ते बऱ्यापैकी साध्य झाले आहेत. या आर्थिक वर्षाचे वित्तीय तुटीचे लक्ष्य साध्य करण्याकडे सरकार वाटचाल करत असताना वस्तू आणि सेवा करांचे आकडे महत्त्वाचे ठरणार आहेत. मागच्या ‘बाजार रंग’ या लेखात आपण सण-वार, उत्सव,वाहन खरेदी, वस्तू आणि सेवाकर यांच्यातील नाते समजून घेतले. नोव्हेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला आलेल्या वस्तू आणि सेवा करांच्या आकड्यांनी आशादायक परिस्थिती निर्माण केली. याचे कारण अर्थव्यवस्थेत निर्माण झालेला अल्पकालीन तेजीचा माहोल हे होते. पुढील तीन महिन्यात अशाच प्रकारे कराचे संकलन सुरू राहिले तरच सरकारला वित्तीय तूट आटोक्यात ठेवता येणे शक्य आहे.
सरकारला करवसुली मोठ्या प्रमाणात व्हावी असे अपेक्षित असेल तर तेवढी खरेदी-विक्री सुद्धा झाली पाहिजे आणि हे लोकांच्या मिळकतीवर आणि खर्च करण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून आहे.
आता वळूया महागाई दराकडे
भारताचा महागाई दर वर्ष २०१३ च्या किमतींच्या आधारावर ठरवला जातो याला ‘बेस इयर’ असे म्हणतात. म्हणजेच त्या वर्षातले अर्थव्यवस्थेतील आकडे प्रमाण मानून त्याच्याशी तुलना करून यावर्षीचे आकडे नोंदवायचे अशी ही पद्धत असते. याच्यानुसार ऑक्टोबर महिन्यात प्रसिद्ध झालेले महागाईचे आकडे हे महागाई दर सार्वकालीन नीचांकाला पोहोचल्याचे दर्शवतात. म्हणजेच आकडेवारीनुसार महागाई पूर्णपणे नियंत्रणात आहे असे दिसते. अशा पद्धतीने महागाई अचानक कमी कशी झाली असा प्रश्न विचारला जात आहे. रिझर्व्ह बँक नियमितपणे पुढील तीन किंवा सहा महिन्यासाठी महागाईचा दर कसा राहील याचे अंदाज वर्तवत असते, मात्र सध्या जो महागाईचा तळाला टेकलेला दर आहे तो येईल, असे कोणत्याही रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीत म्हटल्याचे आठवत नाही मग असे का झाले असावे ? याचा विचार करायला हवा.
यामागे प्रमुख तीन घटक आहेत ते म्हणजे, उत्तम खरीप हंगाम, सरकारी भांडवली खर्चामुळे अर्थव्यवस्थेत खेळवलेला पैसा आणि कमी झालेले जीएसटीचे दर. ज्यावेळी खाद्य वस्तूंची महागाई आटोक्यात असते तेव्हा आपोआपच महागाई दर नियंत्रणात राहतो. आपल्या देशाच्या महागाई दराचा तपशिलात अभ्यास केल्यास त्यातील सर्वाधिक वाटा ‘फूड इन्फ्लेशन’ म्हणजेच खाद्य वस्तूंच्या महागाईचा आहे आणि नेमक्या याच वस्तूंचे दर नियंत्रणात राहिल्याने महागाई नरमली आहे. सरकारने सप्टेंबरच्या आसपास वस्तू आणि सेवा कराच्या दरात मोठी कपात केल्याने आपोआपच वस्तूंच्या किमती कमी झाल्या. त्याचाही परिणाम महागाईच्या समीकरणांमध्ये दिसून येतो आहे.
महागाईचे गणित आणि व्याजदर
रिझर्व्ह बँक सतत व्याजदर धोरणाच्या संदर्भात महागाईच्या आकडेवारीचा विचार करते. जेव्हा महागाई पूर्णपणे नियंत्रणात आली आहे असे वाटते तेव्हा रिझर्व्ह बँकेला व्याजदर कपात करण्यास वाव आहे, असे समजले जाते. माझ्या मते येत्या तीन महिन्यात तशी परिस्थिती दिसणार नाही. व्याजदर कपात व्हावी असे वाटणे स्वाभाविकच आहे. पण डिसेंबर अखेरीस ‘जीडीपी’तील आकडेवारीचा दर बघितल्यास तो वाढीव असण्याची शक्यता आहे आणि जर सध्याचे व्याजदर कायम ठेवून अर्थव्यवस्था वाढणार असेल तर रिझर्व्ह बँक अनावश्यक व्याजदर कपात करणार नाही हे लक्षात घ्यायला हवे.
भारतातील औद्योगिक विश्वाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरू पाहणाऱ्या तीन महत्त्वाच्या श्रम कायद्यांना गेल्या आठवड्यात अंतिम स्वरूप दिले गेले. उद्योगातील कामगारांच्या सहभागात लक्षणीय बदल या कायद्याने होऊ शकणार आहेत. त्याचे श्रमिकांवर नेमके कसे आणि कोणते परिणाम होतील याचा अंदाज आता लावणे कठीण आहे. मात्र उद्योगस्नेही धोरण निर्माण करणे यासाठी सरकारची असलेली कटिबद्धता या नवीन कायद्याने सिद्ध केली आहे असे नक्की म्हणता येईल.
व्यापार युद्धातील एक घटना आपल्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे, ती म्हणजे रशियाकडून टप्प्याटप्प्याने तेल खरेदी कमी करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. मात्र आपली खनिज तेलाची मागणी कमी होणे शक्यच नाही. म्हणजेच अन्य खनिज तेल उत्पादकांकडून बाजारभावाने विक्री खरेदी सुरू झाल्यावर त्याचा थेट परिणाम चालू खात्यावर होणार आहे. दुसरीकडे व्यापारनिर्बंधांमुळे निर्यातीत घट झाली तर त्याचा वाढीव फटका बसू शकतो. व्यापार मंत्रालयाने अमेरिका वगळता अन्य देशांशी मध्यम आणि दीर्घ कालावधीसाठी व्यापार करार करण्याचे प्रयत्न सुरू केल्याचे म्हटले आहे, त्याचे काय होते ते पाच-सहा महिन्यात कळेल.
‘निफ्टी’तील वाढ का बाजारातील वाढ ?
निफ्टी आणि सेन्सेक्स ५२ आठवड्यातील उच्चांकाला गेलेले असताना बाजारात सर्वच कंपन्यांचे भाव वाढत आहेत असे समजू नये. गेल्या महिन्यापासून आतापर्यंत निफ्टी मध्ये १५०० अंशांची वाढ झाली आहे. त्यापैकी जवळपास २५ टक्के योगदान फक्त सहा कंपन्यांचे आहे. इन्फोसिस, श्रीराम फायनान्स, एचसीएल टेक, टीसीएस, महिंद्र, आयसीआयसीआय बँक आणि एशियन पेंट या कंपन्यांचे शेअर वाढल्याचा थेट परिणाम निफ्टीवर दिसत आहे. दीर्घकालीन संपत्ती निर्मितीच्या दृष्टीने आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये निफ्टी-सेन्सेक्स म्हणजेच इंडेक्स फंडाचा समावेश करायला हवा असे, यापूर्वीही आपल्या लेखात म्हटले गेले आहे. कारण दीर्घकाळात निफ्टी अथवा सेन्सेक्स जेवढे स्थिर परतावे देतात ते सहजगत्या देण्याची या इंडेक्स फंडांची क्षमता असते. गुंतवणूकदारांनी याचा अवश्य विचार करायला पाहिजे.
