-वसंत कुलकर्णी
केंद्र सरकारने मांडलेला सुमारे ४८ लाख कोटींचा अर्थसंकल्प गेल्या महिन्यांत मंजूर झाला. नवीन सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प असल्याने आणि घटक पक्षांसह स्थापन केलेले सरकार असल्याने अर्थसंकल्पाच्या आडून अनेक धोरणे आखली गेली. कोणत्याही सरकारचा पहिल्या वर्षातील अर्थसंकल्प त्या सरकारच्या पुढील पाच वर्षांच्या धोरणांना दिशा दाखवणारा अर्थसंकल्प असतो, असे मानण्यात येते. या अर्थसंकल्पात अनेक नवीन क्षेत्रांना प्रोत्साहन दिले आहे. सारासार विचार करता सरकारचे धोरण बचतीच्या माध्यमातून भांडवल निर्मितीपेक्षा उपभोगाला (कंझम्प्शन) प्राधान्य देण्याचे धोरण आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पात सरकारने तब्बल ४८ हजार कोटींची तरतूद ‘लाडकी बहीण’, ‘लाडका भाऊ’ योजनेसाठी केली आहे. या ४८ हजार कोटींच्या तरतुदीमुळे उपभोग वाढून (विशेषत: ग्रामीण महाराष्ट्रात) अर्थव्यवस्थेस चालना मिळण्याची आशा आहे.
कोणत्याही अर्थव्यवस्थेची चार चाके मानण्यात येतात. पहिले चाक सरकारकडून विकासावर होणारा खर्च, दुसरे चाक खासगी उद्योगांकडून क्षमता वाढीसाठी होणारा खर्च (कॅपेक्स), तिसरे चाक त्या देशातील नागरिकांकडून आपल्या गरजा आणि चैनीसाठी होणारा खर्च, आणि चौथे चाक निर्यात. मागील दहा वर्षात (वर्ष २०१४ ते २०२४) पायाभूत सुविधा विकासावर खर्च केल्यानंतर आता सरकार नागरिकांच्या हातात अधिक पैसे राहून ते त्या पैशांचा उपयोग उपभोगांसाठी करून अर्थव्यवस्थेला हातभार लावतील, अशी धोरणे आखली जात आहेत. उपभोग ही संकल्पना, पायाभूत सुविधा विकास (इन्फ्रास्ट्रक्चर) आणि उत्पादन (मॅन्युफॅक्चरिंग) यांसारखी फारशी यशस्वी ठरली नसली तरी येत्या पाच वर्षात ही संकल्पना यशस्वी व्हावी याची बीजे सरकारने या अर्थसंकल्पात रोवण्याचा प्रयत्न केला आहे. उपभोग ही संकल्पना अनेक क्षेत्रांमध्ये पसरलेली आहे. वाढत्या उपभोगासाठी अनेक अनुकूल गोष्टी आपल्या अर्थव्यवस्थेत आहेत. जसे की, लोकसंख्येचा ढाचा, दरडोई उत्पन्नात वाढ, प्राथमिक गरजा भागविल्यानंतर उरणारी रक्कम (डिस्पोजेबल इन्कम)आणि ग्राहकांची बदलती मानसिकता हे वाढत्या उपभोगाला कारण ठरले आहे. दरडोई उत्पन्नात वाढ होते तशी गरजा भागवून शिल्लक राहणारी रक्कमसुद्धा वाढते ज्यामुळे उपभोगात वाढ होते. ग्राहकांचा कल हा गरजा भागवणाऱ्या वस्तूंपेक्षा विलासी वस्तूंकडे आहे. तसेच अनेक उद्योगांत अनौपचारिकतेकडून औपचारिकतेकडे होणारे संक्रमण, ‘डिजिटलाइझेशन’ आणि विलासी वस्तूंच्या खरेदीकडे असलेला कल (प्रिमीयमाइझेशन) हे उपभोगाला चालना देणारे घटक आहेत. एकूण अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीदरात झालेल्या वाढीबद्दल समाधान वाटावे अशी परिस्थिती आहे. विश्लेषक आणि अर्थतज्ज्ञांमते हा अर्थसंकल्पात सरकारने ग्रामीण मागणी वाढून ग्रामीण भागात उपभोग वाढण्यावर भर दिला आहे. राज्यांच्या विशेष दर्जा मिळण्याच्या मागण्या, ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी (मनरेगा) वाढीव तरतूद, नवी वैयक्तिक प्राप्तिकर प्रणालीला प्राधान्य, जेणेकरून बचतीपेक्षा करदात्यांच्या हातात पैसे उरून ते पैसे उपभोगावर खर्च होतील आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल हे सारे घटक उपभोग वाढेल असे सुचविणारे आहेत.
हेही वाचा…Money Mantra: इ-इन्शुरन्स अकाऊंटचे काय फायदे आहेत?
या सर्व बाबी विचारात घेऊन, गुंतवणूकदारांनी आता कंझम्प्शन फंडांचा विचार करावा अशी परिस्थिती आहे. याचे प्रतिबिंब कंझम्प्शन फंडाच्या म्युच्युअल फंड खात्यात (फोलिओ) झालेल्या वाढीत दिसून आले आहे. म्युच्युअल फंडांच्या एकूण १५.३० कोटी फोलिओत सर्वाधिक २.४८ कोटी खाती ही सेक्टोरल/ थिमॅटिक फंडातील आहेत. उपभोग ही संकल्पना अनेक उद्योग क्षेत्रे व्यापणारी आहे. उपभोगात पायाभूत सुविधा, स्थावर मालमत्ता, प्रवासी वाहन निर्मिते, वैयक्तिक वापराची उत्पादने, आदरातिथ्य, मनोरंजन, नागरी विमान वाहतूक, साखळी दालने, मद्य उत्पादन, विवेकी खर्चाच्या वस्तू, तयार खाद्य पदार्थ, यांसारख्या बहुविविध उद्योगांचा समावेश आहे. कंझम्प्शन फंडांचा पोर्टफोलिओ हा उद्योग क्षेत्रातील वैविध्य जपणारा आणि मल्टी-कॅप धाटणीचा असतो.
उपभोग ही संकल्पना आर्थिक आवर्तनामुळे बाधित होत नाही. कंझम्प्शन फंड विशिष्ट क्षेत्रांना आणि उदयोन्मुख गुंतवणूक संकल्पनेसाठी उत्तम पर्याय समजले जातात. उदा. पीव्हीआरसारखी मल्टीप्लेक्स व्यवस्थापन करणारी कंपनी, भारतातील वाढत्या नागरी हवाई क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणारी इंटरग्लोब एव्हिएशन (इंडिगो) अशा कंपन्यांना विस्तृत बाजार निर्देशांक ज्यांचे मानदंड आहेत अशा फंडांच्या गुंतवणुकीत निधी व्यवस्थापक पुरेसे प्रतिनिधित्व देऊ शकत नाहीत. अशा कंपन्यांच्या माध्यमातून संपत्ती निर्मिती करण्यासाठी कंझम्प्शन फंड हा उत्तम पर्याय आहे. उपभोग फंड अनुकूल लोकसंख्येचा ढाचा, वाढते शहरीकरण, उत्पन्नाची वाढती पातळी, बदलती जीवनशैली आणि भारतीय ग्राहकांची प्राधान्ये या बदलांच्या लाभार्थी असलेल्या आणि विविध वस्तूंच्या उत्पादक आणि सेवांच्या पुरवठादार कंपन्यांत गुंतवणूक करतात.
हेही वाचा…Kotak Small Cap Fund Review : कोटकच्या स्मॉलकॅप फंडाची कामगिरी कशी?
भारत ही जगातील पाचव्या क्रमांकाची उपभोग बाजारपेठ आहे. वर्ष २०२४ आणि २०२५ दरम्यान जागतिक अर्थव्यवस्थेचा ३ टक्क्यांहून अधिक वाढीचा आधारभूत अंदाज आहे. तथापि, वर्ष २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात भारताचा आर्थिक विकास दर ८.२ टक्क्यांच्या आसपास होता. विद्यमान वर्षातही तो ७ टक्क्यांहून अधिक राहण्याचा अंदाज आहे. भविष्याकडे पाहता, ही गती कायम राहील. भारतातील मध्यमवर्ग या दशकाच्या अखेरीस सध्याच्या लोकसंख्येच्या ३० टक्क्यांवरून सुमारे ५० टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. भारत २०२६ पर्यंत जर्मनी आणि जपानला मागे टाकत जगातील तिसरी मोठी उपभोग बाजारपेठ बनण्याच्या मार्गावर आहे. जसे जगाच्या ‘श्रीमंत’ या व्याख्येत (दरडोई उत्पन्नानुसार) बसणारे नागरिक वाढत आहेत. वर्ष २०२६ पर्यंत, भारतात अंदाजे ४ कोटी नागरिकांचे उत्पन्न ‘श्रीमंत’ या व्याख्येत बसणारे असतील. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न १० हजार अमेरिकन डॉलरपेक्षा अधिक असेल. वर्ष २०३१ पर्यंत ही संख्या दुप्पट होऊन ८.८ कोटी होईल. म्हणजे सुमारे ३० कोटी ग्राहक मध्यमवर्गात प्रवेश करणार आहेत. या नव ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी उत्पादक आणि सेवाप्रदाते नवकल्पना आणि विक्री वितरणात बदल करीत आहेत. उदाहरणादाखल सांगायचे तर मागील आर्थिक वर्षात टाटा स्टारबक्सने ९५ नवीन दालने उघडली आहेत. टाटा स्टारबक्सच्या स्थापनेपासून एका वर्षात उघडलेल्या सर्वाधिक दालनांचा हा विक्रम आहे. वर्ष २०३० मध्ये भारत सध्याच्या पाचव्या क्रमांकावरून तिसऱ्या क्रमांकाची उपभोग बाजारपेठ होईल. भारतात उपभोग बाजारपेठेत गुंतवणुकीच्या दीर्घकालीन संरचनात्मक संधी उपलब्ध आहेत. तरुण कमावत्या वयातील लोकसंख्या, वाढता मध्यमवर्ग, वाढते शहरीकरण, वाढणारे डिस्पोजेबल उत्पन्न आणि इंटरनेटच्या प्रसारामुळे वाढत्या आकांक्षा आणि नवीन वस्तू आणि सेवांचा उपभोग घेण्याची क्षमता कंझम्प्शन फंडात गुंतवणूक करण्यासाठी जमेच्या बाजू आहेत.
हेही वाचा…‘मालमत्तेच्या वृद्धीपेक्षा सुरक्षेची काळजी घेणे महत्त्वाचे’
कंझम्प्शन फंडांचा दीर्घकालीन परतावा, लार्जकॅप फंडांपेक्षा अधिक, आणि मिडकॅप फंडांपेक्षा थोडा कमी असल्याचे दिसून येते. काही कंझम्प्शन फंडांनी परताव्यात मिडकॅप फंडांना मागे टाकल्याचे दिसून आले आहे. कंझम्प्शन फंड हे लार्जकॅप आणि मिडकॅप फंडांपेक्षा अधिक अस्थिर आणि म्हणून धोकादायक असतात. हे फंड काही क्षेत्रांमध्ये आणि गुंतवणूक संकल्पनेवर आधारित असतात. या उद्योग क्षेत्रातील नियमन, बदल आणि स्पर्धात्मक दबाव, तांत्रिक अडथळे किंवा ग्राहकांच्या वर्तनातील बदलांनी प्रभावित होतात. असे दिसून आले आहे की, आर्थिक मंदीच्या काळात कंझम्प्शन फंडांची कामगिरी खालावली आहे. कारण मंदीमुळे उत्पन्न घटल्याने, वाढत्या महागाईमुळे किंवा ग्राहकांचा आत्मविश्वास कमी झाल्याने (कंझ्युमर कॉन्फिडंस) उपभोगाची मागणी कमी होते. सर्वसाधारणपणे कंझम्प्शन फंडांचे व्यवस्थापन शुल्क अधिक असते. गुंतवणूकदारांना उपभोग संधीतून संपत्ती निर्मितीसाठी ॲक्सिस म्युच्युअल फंडाने ‘ॲक्सिस कंझम्प्शन फंड’ आणला असून फंडाचा एनएफओ २३ ऑगस्ट ते ६ सप्टेंबरदरम्यान गुंतवणुकीस खुला राहील. हितेश दास, श्रेयस देवलकर आणि क्रिष्णा नारायणन हे या फंडाचे नियुक्त निधी व्यवस्थापक आहेत. निफ्टी इंडिया कंझम्प्शन टीआरआय हा फंडाचा मानदंड आहे. जोखिमांकाला अनुसरून गुंतवणुकीचा निर्णय घ्यावा. आपण सर्व एका मोठ्या बाजारपेठेचा हिस्सा आहोत. नुसता ग्राहक म्हणून वेगवेगळ्या सेवा आणि उत्पादने यांचा उपभोग घेत असतोच, परंतु या बाजारपेठेतून संपत्ती निर्मिती करायचे आपण विसरलो तर नाही ना, असे वाटावे अशी परिस्थिती आहे. म्हणूनच ‘भाव अंतरीचे हळवे जसे जुई फुल, स्वत:च्याच सुगंधाची स्वत:लाच भुल’ असे म्हणावेसे वाटते.
निधी व्यवस्थापक
हितेश दास,
श्रेयस देवलकर,
क्रिष्णा नारायणन
