जगातील वेगवान अर्थव्यवस्था म्हणून भारतीय अर्थव्यवस्थेने बिरुद कायम ठेवले आहे. त्यात विकासाला चालना देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने केंद्र सरकारला साथ देत अपेक्षेपेक्षा अधिक रेपोदर कपात केली. यामुळे देशांतर्गत आघाडीवर सर्व काही गोड असले तरी जागतिक पातळीवर सुरू झालेल्या इराण-इस्रायल संघर्ष आणि त्यापरिणामी भडकलेल्या खनिज तेलाच्या किमती मिठाचा खडा टाकणार हे नक्क्की…
मागील दोन लेखात आपण अन्न-महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना आणि त्यांचे अपेक्षेहून अधिक सकारात्मक परिणाम याबाबत चर्चा केली होती. मागील आठवड्यात महागाईविषयक सरकारी आकडे प्रसिद्ध झाले असून ते स्तंभात अनुमानित आकड्यांपेक्षाही सरस ठरले आहेत. कारण मे महिन्यात किरकोळ महागाईदर २.८२ टक्के सहा वर्षातील नीचांकी पातळीवर आला आहे. मे महिन्यामध्ये अन्न-महागाई दर तर एक टक्क्याच्याही किंचित खाली घसरला आहे. भाजीपाला महागाई दरात सुमारे १४ टक्के वार्षिक घट झाल्यामुळेच एकंदर किरकोळ महागाई नरमली आहे.
तसेच महागाई दरातील घसरणीचा आगाऊ अंदाज देतानाच त्यातून रिझर्व्ह बँकेला व्याजदर कपातीसाठी पूरक वातावरण कसे निर्माण झाले आहे, असेही अनेकदा म्हटले होते. झालेही तसेच. अलीकडेच रिझर्व्ह बँकेने अर्धा टक्का व्याजदर कपात आणि रोख राखीव निधी प्रमाणात थेट १ टक्के कपातीची घोषणा करून सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला.
यातून एक निश्चित होते की, कृषी क्षेत्राचा कमॉडिटी बाजाराच्या अंगाने अभ्यास केल्यास महागाई दर आणि अर्थव्यवस्थेतील कलाचा अग्रिम अंदाज बांधणे अधिक सोपे जाते आणि त्यामुळे केवळ कमॉडिटी बाजारच नव्हे तर शेअर बाजार आणि चलन बाजार-विषयक निर्णय क्षमतेत भक्कमपणा येतो.
कृषिमाल बाजारपेठेचा विचार करता सध्या ग्राहकवर्ग उत्तम अवस्थेत आहे, असे म्हणता येईल. परंतु केवळ कृषिमालच नव्हे तर सर्वच कमॉडिटी बाजारापुढे अचानक मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. त्याचे वाईट परिणाम ग्राहक आणि उत्पादक या दोन्ही वर्गाला येत्या काळात भोगायला लागू शकतात. कदाचित रिझर्व्ह बँकेला देखील मागील सहा महिन्यांतील धोरणांचा पुनर्विचार करावा लागू शकतो, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. नव्याने चालू झालेले इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्ध, आणि इस्रायलला अमेरिकेचा खुला पाठिंबा हे मुख्यतः कारणीभूत आहे. आज आपण या युद्धाचा थोडा कमॉडिटी बाजाराच्या अंगाने अभ्यास करू या.
तिसरे युद्ध हानीकारक
एकीकडे शांततेची बोलणी चालू असताना अधिक भडकलेल्या युक्रेन-रशिया युद्धामुळे आणि इस्रायल-हमास संघर्षाचे कमॉडिटी बाजारात काय पडसाद होतील याचा विचार चालू असतानाच इराणवरील हल्ल्यामुळे खनिज तेलाचे भाव क्षणार्धात १० टक्क्यांनी आणि एका आठवड्यात १६ टक्क्यांनी वाढले आहेत. जगापुढे या एकाच घटनेने मोठे संकट उभे राहिले आहे आणि भारताला देखील ही मोठी डोकेदुखी ठरू शकेल.
या तिसऱ्या युद्धाची व्याप्ती वाढल्यास काय होऊ शकेल याचा संक्षिप्त आढावा घेतल्यास असे दिसून येईल की, इराण सर्वात अगोदर होरमुझ सामुद्रधुनी व्यापारासाठी बंद करेल. जगातील २३-२४ टक्के खनिज तेल वाहतूक या मार्गाने होत असल्यामुळे खनिज तेलाच्या किमती अजून भडकतील. यामध्ये भारत ८७ टक्के खनिज तेल आयात करतो आणि बऱ्याच प्रमाणावर या मार्गावर अवलंबून आहे. तेलाच्या किमती वाढल्यास आयात खर्च भरमसाट वाढून रुपयांचे अवमूल्यन, तसेच वित्तीय तूट वाढण्याचा धोका निर्माण होईल. इंधन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला व्याजदर वाढीचा पर्याय स्वीकारावा लागेल. एकंदर पाहता सध्याचा महागाई दरातील दिलासा आणि रिझर्व्ह बँकेच्या व्याजदर कपातीची अर्थव्यवस्थेला मिळालेली भेट यांचा सकारात्मक परिणाम पुसून टाकेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जागतिकदृष्ट्या तेलाच्या किमतीतील वाढ, अमेरिकेतील महागाई दर, जो व्यापार कर युद्धामुळे आधीच वाढण्याचा अंदाज आहे, तो अधिक वेगाने वाढून व्याजदर कपात सोडाच पण व्याजदर वाढीला पूरक राहून यामुळे जागतिक शेअर बाजारात मोठी घसरण येईल.
हे अंदाज थोडे अतिशयोक्तीपूर्ण वाटत असले तरी आखाती युद्धे जगाला यापूर्वी अनेकदा इतकीच दाहक ठरलेली आपण पाहिली आहेत. त्यामुळे यावर विश्वास ठेवून प्रत्येकाला आपापल्या संपत्तीचे जोखीम निवारण करणे योग्य ठरेल. तिसरे युद्ध नुकतेच रुळावर येत असलेल्या आणि तुलनात्मकदृष्ट्या सर्वात चांगल्या स्थितीत असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला चांगलेच आव्हानात्मक राहील. या आठवड्यात ते थांबले नाही किंवा त्याच्या व्याप्तीमध्ये वाढ झाली तर खनिज तेल किमान ८०-८५ डॉलर प्रतिपिंप जाऊ शकेल. कदाचित त्याही पलीकडे जाईल. आता तर शंभर डॉलरची अनुमाने बोलली जाऊ लागली आहेत. आणि त्यामुळे महागाई, जी कासवाच्या गतीने कमी झाली होती, ती सशाच्या वेगाने वाढू शकेल.
कमॉडिटी बाजारात तेजी?
फक्त कमॉडिटी बाजाराचा विचार करता या परिस्थितीमुळे कमॉडिटी बाजारात तेजीला पूरक वातावरण निर्माण झाले आहे. यापैकी सोने आणि चांदी लाखांच्या पार गेलेच आहे. तिसऱ्या युद्धाचा विचार केल्यास ही नवीन तेजीची सुरुवात ठरेल की काय असेही म्हटले जाऊ लागले आहे. जागतिक बाजारात सर्वच धातू, तसेच सोयाबीन, सोयातेल, मका, कापूस, गहू आणि कडधान्ये इत्यादी वस्तूंचे व्यवहार डॉलरमध्ये होत असतात. तर डॉलर घसरत चालल्यामुळे दुसऱ्या टप्प्यात या वस्तूंमध्ये देखील तेजी येऊ शकेल. यांचा मर्यादित परिणाम भारतात देखील दिसून येईल. युद्ध न थांबल्यास महागाईवरील दिलासा चार-सहा महिने टिकेल असे वाटत होते, तो कालावधी महिन्यावर येईल.
अर्थात यामुळे उत्पादकांना दिलासा मिळेल का हे सांगणे कठीण आहे. कारण ही तेजी मागणीतील वाढीमुळे नसून उत्पादन खर्च-वाढ आणि महागाई दर या घटकांमुळे होणार आहे. मुख्य म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी ऐन खरीप हंगामात इंधन, कृषि-निविष्ठा आदी गोष्टी तर ग्राहकांसाठी पेट्रोल, डिझेल, गॅस आणि वाहतूक सेवेबरोबरच सर्वच कमॉडिटीच्या भाववाढीचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे प्राप्त परिस्थितीत इराण-इस्रायल युद्ध थांबण्यासाठी प्रार्थना करणे एवढेच आपल्या हातात आहे.