सरकारचा विक्रेता विभाग ज्याला ‘दीपम’ असे संक्षिप्तनाम देण्यात आले आहे, एका नव्या मोहिमेवर सध्या आहे. सरकारला स्वतःचे आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ म्हणजेच एलआयसीलाही तिचे गुंतलेले भांडवल सोडवून घ्यायचे आहे. त्या दिशेने ‘दीपम’चे प्रयत्न गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरूही आहेत. पण यशाचा प्रकाश काही गवसू शकलेला नाही.
सरतेशेवटी चालू आर्थिक वर्षात तो दिसेल असा त्याच्या नव्या प्रमुखांचा दावा आहे. तर बराच काळ चर्चेत असलेल्या ‘आयडीबीआय बँके’चे काय होणार, या प्रश्नाची तड लवकरच लागण्याची चिन्हे आहेत. या बँकेचा मुद्दा राजकीय, आर्थिक चर्चापटलाला व्यापून टाकेल वगैरे म्हणणे अगदीच महत्त्वाकांक्षी असले तरी ती, या संबंधाने रोध-प्रतिरोध, रोष, त्रागा, हळहळ अशा भाव-भावनांचे प्रतिध्वनी निश्चितच उमटत आहेत. १९६४ साली संसदेच्या कायद्याद्वारे स्थापित या संस्थेने मधल्या काळात अनेक संक्रमणं पाहिली. आता ती मूळ अस्तित्वासह नष्ट होणे म्हणजे देशातील आणखी एका विकास वित्त संस्थेला मूठमाती देण्यासारखेच आहे.
विकास वित्त संस्था (Development Financial Institution – DFI) म्हणजे काय? या संस्थांची भारतातील आजची समर्पकता काय, हे आपण आज ‘प्रतिशब्द’मधून पाहू.आयडीबीआय बँकेच्या विक्रीला त्या बँकेतील कर्मचारी-अधिकाऱ्यांचा निकराने विरोध आहे. तर आजच्या काळाला धरून अशा विरोधाबाबत नाके मुरडणारेही आहेत. याचे प्रातिनिधिक स्वरूप म्हणजे -“जर आयसीआयसीआयला यशस्वीरीत्या खासगी बँकेत रूपांतरित केले गेले, तर मग आयडीबीआय का होऊ शकत नाही? करदात्यांचा पैसा आणखी उधळून वाया दवडण्यापेक्षा खासगीकरण केलेलेच बरे!”
“काही हजार कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीच्या सुरक्षिततेसाठी, केंद्र सरकारने आयडीबीआय बँकेतील त्यांची हिस्सेदारी का राखून ठेवावी? अत्यंत सुस्त, कामचुकार आणि बथ्थड कर्मचारी हे सरकारचे जावईच जणू.”बँकेच्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांचे विरोधाचे मुद्दे अधिक ठोस आणि मूलगामी आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक म्हणून आजवर तिचा सरकारच्या कल्याणकारी योजनांत सहभाग कोणालाही नाकारता येणार नाही.
जनधन योजनेतील १८.७२ लाख खाती, पंतप्रधान सुरक्षा तसेच जीवन विमा योजनेतील एकत्रित १४ लाखांहून अधिक खातेदार, अटल पेन्शन योजनेत साडेपाच लाख खातेदारांचा सहभाग हे आकडे याचा प्रत्यय देतात. अगदी तळच्या ग्राहकांना ती सेवा देत आहे. या शिवाय पीक कर्जे, पीएम-स्वनिधी, मुद्रा योजना, स्टँड अप इंडिया योजनेत तिने कोट्यवधींची विनातारण कर्जे फेरीवाले, छोटे-कारागीर, वंचित समाज घटकांतील स्वयंउद्योगी होतकरूंना दिली आहेत. खासगी अथवा विदेशी गुंतवणूकदारांच्या मालकीच्या बँकेकडून हे होणे अशक्यच!
किंबहुना, जानेवारी २०१९ मध्ये सरकारने आपला ५१ टक्के हिस्सा ‘एलआयसी’ या सरकारी महामंडळाकडेच वळता केला आणि तरी रिझर्व्ह बँकेने आयडीबीआयचे ‘खासगी’ म्हणून वर्गीकरण केले. मात्र त्यासरशी, बँकेच्या कैक शाखांनी शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्डाचे वितरण व पतपुरवठा बंद केला, असे युनायटेड फोरम ऑफ आयडीबीआय ऑफिसर्स ॲण्ड एम्प्लॉइज’चे समन्वयक देवीदास तुळजापूरकर यांनी सांगितले. बँकेतील २० हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांमधील जवळपास ४७ टक्के अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी आणि अल्प-उत्पन्न गटाचे प्रतिनिधित्व करणारे आहेत. शिवाय २९ टक्के महिला कर्मचारी आहेत. खासगीकरणानंतर मनुष्यबळाचे हे सामाजिक प्रारूप टिकून राहिल?मुंबई-पुण्यासह देशातील अव्वल ७ बड्या शहरांमध्ये आयडीबीआय बँकेच्या १२० स्थावर मालमत्ता आहेत, त्यांचे मूल्यांकन कसे केले जाईल?
मल्या-नीरव मोदी-चोक्सी या फरारांचा समावेश असलेल्या हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यांनी (विल्फुल डिफॉल्टर) थकविलेल्या २६,५६२ कोटींच्या वसुलीचे काय होणार? असे अनेक सवाल कर्मचारी-अधिकारी मंचाने उपस्थित केले आहेत.सर्वात कळीचा प्रश्न हा की, विकास वित्त संस्था (डीएफआय) म्हणून आयडीबीआय बँकेच्या योगदानाचे विस्मरण आणि देशाच्या औद्योगिक विकासातील ही महत्त्वपूर्ण भूमिका नफा हेच सारसर्वस्व असलेल्या व्यापारी बँकांवर सोपविली जाईल काय? एक गोष्ट जी लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे भारतीय उत्पादन क्षेत्र तसेच देशातील वित्तीय सेवा पायाभूत सुविधांचा पाया तयार करण्यात तीन मुख्य डीएफआयची मोठी भूमिका राहिली आहे. या तीन डीएफआय म्हणजे – आयसीआयसीआय, आयडीबीआय आणि आयएफसीआय. देशात निर्मिती क्षेत्र, पोलाद, खते, अभियांत्रिकी क्षेत्रात ज्या बड्या कंपन्या आज डौलाने उभ्या आहेत, त्या या डीएफआयनी पुरविलेल्या प्रारंभिक भांडवलांतूनच. इतकेच नव्हे तर एनएसई, एनएसडीएल, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन, केअर, एक्झिम बँक, सिडबी, एससीआयसीआय, क्रिसिल, एचडीएफसी, टीडीआयसीआय आणि टीएफसीआय यासारख्या खासगी क्षेत्रातील पायाभूत वित्तीय संस्थांच्या वाढीलादेखील त्यांनी प्रोत्साहन दिले.
केवळ अनुत्पादित मालमत्ता (एनपीए) वाढल्या म्हणून त्यांना आज निकाली काढणे म्हणजे इतिहासाशी बेईमानी ठरेल. वस्तुतः आयडीबीआय बँकेने गेल्या दोन वर्षांत उत्तम नफ्याची कामगिरी करूनही दाखविली आहे. आज निर्मिती क्षेत्राचा देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनांत (जीडीपी) वाटा वाढविण्याचे आपल्यापुढे आव्हान आहे. अनेक नवनवीन उद्योग क्षेत्र उदयास येत आहेत. अशा समयी भारताच्या निर्मिती क्षेत्र, पायाभूत क्षेत्र आणि नवतंत्रज्ञानाधारीत डिजिटल क्षेत्रासाठी दीर्घ मुदतीच्या संस्थात्मक पतपुरवठ्याचे स्रोत नितांत गरजेचे बनले आहेत. सरकारचे पाठबळ असलेल्या आणि व्यावसायिकरीत्या चालणाऱ्या विकास वित्त संस्थांची आज कधी नव्हे इतकी गरज आहे. त्यांना संपविणे म्हणजे आपल्याच पायावर धोंडा ओढवून घेणे. नंतर हळहळ व्यक्त करण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी इतिहासाकडे पाठ न करता, इतिहासातून योग्य तो बोध घेणे हेच अधिक शहाणपणाचे.
