Loan Benefits in Inflation: योग्य कारणासाठी, उत्पादक उद्देशासाठी घेतलेले तसेच दीर्घ मुदतीचे आणि स्थिर व्याजदराचे कर्ज महागाईच्या काळात कर्जदारासाठी नक्कीच फायदेशीर ठरू शकते. कर्जाचे अर्थशास्त्रीय फायदे लक्षात घेतल्यास, ते ओझे न ठरता प्रत्यक्षात संधींचे दार खुले करणारे ठरते. महागाईचा परिणाम केवळ दैनंदिन खर्चावर होत नाही, तर बचत, गुंतवणूक, कर्ज, निवृत्ती नियोजन, विमा संरक्षण, व्यवसाय नियोजन आणि वैयक्तिक आर्थिक स्थैर्य – या सर्वांवर होतो. महागाईला टाळता येत नाही; पण आर्थिक पूर्वनियोजनाने तिचा प्रभाव नियंत्रित करता येतो.
योग्य त्या आवश्यक खर्चाची निवड करून. खर्च कमी करणे म्हणजे जीवनमान खालावणे नव्हे; तर अनावश्यक खर्च टाळून आवश्यक आणि मूल्याधिष्ठित खर्च निवडणे होय. ‘एक रुपया वाचवला म्हणजे एक रुपया कमावला’ हे तत्त्व येथे लागू होते. कुटुंबातील आर्थिक साक्षरता मुलांच्या आईकडून उत्तम पद्धतीने होऊ शकते. घरातील महिलाच कुटुंबाचे उद्दिष्ट ठरवीत असते. सबब ती सर्वात प्रथम आर्थिक साक्षर झाल्यास, भविष्यावर नजर ठेवून बचत किती व कशी करावी हेही ठरू शकते.
‘कर्ज’ हा शब्द उच्चारला की बहुतेकांच्या मनात भीतीची छाया निर्माण होते. कर्ज म्हणजे ओझे, कर्ज म्हणजे चिंता, कर्ज म्हणजे आर्थिक असुरक्षितता – अशी सर्वसाधारण धारणा आहे. परंतु अर्थशास्त्रीयदृष्टीने पाहिले तर प्रत्येक कर्ज वाईट नसते. उलट, योग्य कारणासाठी तसेच बचत वा गुंतवणूक उद्देशासाठी घेतलेले, दीर्घ मुदतीचे आणि स्थिर व्याजदराचे कर्ज महागाईच्या काळात कर्जदारासाठी फायदेशीर ठरू शकते. यामागील मूलभूत कारण म्हणजे पैशाची क्रयशक्ती काळानुसार कमी होत जाते, आणि त्यामुळे भविष्यात परत केलेले पैसे हे वास्तविक अर्थाने कमी मूल्याचे ठरतात. मात्र हाच फायदा ओळखायला कर्जदार कमी पडतात.
महागाई हा शब्द आपण वारंवार ऐकतो, पण त्याचा खरा आणि खोल परिणाम किती व्यापक आहे हे अनेकांना पूर्णपणे समजत नाही. महागाई म्हणजे फक्त किमती वाढणे एवढेच नसते; ती प्रत्यक्षात पैशाची क्रयशक्ती कमी होण्याची प्रक्रिया असते. आज ज्या पैशांत आपण ठरावीक वस्तू आणि सेवा खरेदी करू शकतो, त्याच रकमेने काही वर्षांनी तितक्याच गोष्टी खरेदी करता येतीलच असे नाही. म्हणूनच महागाईचा परिणाम केवळ दैनंदिन खर्चावर होत नाही, तर बचत, गुंतवणूक, कर्ज, निवृत्ती नियोजन, विमा संरक्षण, व्यवसाय नियोजन आणि वैयक्तिक आर्थिक स्थैर्य या सर्वांवर होतो.
योग्य आर्थिक नियोजन करताना महागाईला मध्यवर्ती स्थान दिले नाही, तर कागदोपत्री वाढ दिसली तरी प्रत्यक्ष जीवनात तुटवडा जाणवू शकतो. महागाई ही टाळता येत नाही; पण नियोजनाने तिचा प्रभाव नियंत्रित करता येतो. महागाईमुळे पैशाची क्रयशक्ती कमी होते, परंतु योग्य गुंतवणूक, वाढते उत्पन्न, सुयोग्य कर्ज वापर, आणि कालक्रमानुसार नियोजन केल्यास आपण आर्थिकदृष्ट्या मजबूत राहू शकतो. कर्ज नेहमीच त्याज्य नसते, पण त्याच वेळी बचत निष्क्रिय ठेवणेही धोकादायक आहे.
चलनवाढ अथवा भाववाढ म्हणजे पैशाची क्रयशक्ती कमी होणे. जर चलनवाढीचा दर सात टक्के असेल, तर आजचे एक लाख रुपये, दहा वर्षांनी सुमारे पन्नास हजार रुपयांच्या मूल्याच्या क्रयशक्ती इतकेच उरतात. अर्थशास्त्रातील ‘सत्तरचा नियम’ सांगतो की सत्तर या संख्येला महागाई दराने भाग दिल्यास आलेल्या उत्तराच्या आकड्यानुसार पैशाची किंमत किती वर्षांत निम्मी होईल याचा अंदाज येतो. सात टक्के महागाई धरली तर ७० भागिले ७ = १०. म्हणजेच दहा वर्षांत पैशाची क्रयशक्ती निम्मी होते. याचा दुसरा अर्थ सध्याच्या गुंतवणुकीतून आजच्या एवढेच उत्पन्न हवे असेल तर दहा वर्षांनंतर गुंतवणूक दुप्पट असायला हवी. कारण खर्चही दुप्पट झालेला असेल. हाच नियम या संदर्भात विचारात घेतला, तर दीर्घकालीन स्थिर हप्त्याचे कर्ज कर्जदाराला कसे फायदेशीर ठरू शकते हे स्पष्ट होते.
समजा, एखाद्या व्यक्तीने २० वर्षांसाठी ५० लाखांचे गृह कर्ज घेतले आणि त्याचा ईएमआय दरमहा ४५,००० रुपये आहे. सुरुवातीच्या काळात हा ईएमआय त्याच्या उत्पन्नाच्या मोठ्या भागावर ताण आणू शकतो. समजा त्याचे मासिक उत्पन्न एक लाख रुपये आहे, तर ईएमआय उत्पन्नाचा ४५ टक्के भाग ठरेल. परंतु त्याचे उत्पन्न दरवर्षी सात ते आठ टक्के दराने वाढत गेले, तर दहा वर्षांनी त्याचे उत्पन्न सुमारे दोन लाख रुपयांच्या आसपास पोहोचू शकते. त्या वेळी ईएमआय तेवढाच ४५,००० रुपये राहील, पण त्याचे उत्पन्नातील प्रमाण सुमारे २२-२५ टक्क्यांपर्यंत खाली येईल. वास्तविक आर्थिक ओझे कमी झालेले असेल.
यातील आणखी महत्त्वाची बाब म्हणजे आपण परत करत असलेले पैसे. कर्ज घेताना मिळालेले ५० लाख रुपये हे त्या वेळच्या अधिक मूल्याच्या क्रयशक्तीचे होते. वीस वर्षांनी जे हप्ते आपण भरतो, ते महागाईमुळे कमी मूल्याचे झालेले पैसे ठरतील. जर महागाई दर सात टक्के असेल, तर वीस वर्षांनी त्या पैशाची किंमत जवळजवळ एक तृतीयांश उरेल. म्हणजे आपण ज्या रकमेची परतफेड करतो, तिची वास्तविक किंमत कर्ज घेतल्यावेळी मिळालेल्या रकमेपेक्षा कमी असते. ही कमी मूल्याची अतिरिक्त रक्कम आपल्याला गुंतवणुकीसाठी वापरता येते. यालाच अर्थशास्त्रात ‘महागाईमुळे कर्जदाराला झालेला फायदा’ असे म्हणतात.
उदाहरणार्थ, समजा एका व्यक्तीने १० लाख रुपये कर्ज घेतले. महागाई दर सात टक्के आहे आणि कर्जाची मुदत दहा वर्षे आहे. दहा वर्षांनी पैशाची क्रयशक्ती सुमारे निम्मी होईल. म्हणजे आजचे १० लाख रुपये दहा वर्षांनी सुमारे ५ लाख रुपयांच्या क्रयशक्तीइतके उरतील. जर कर्जाचा हप्ता स्थिर असेल, तर दहा वर्षांनी भरलेला प्रत्येक हप्ता वास्तविक अर्थाने अर्ध्या मूल्याचा असेल. म्हणजे कर्जदाराने परत केलेले पैसे ‘नाममात्र’ जास्त असले तरी ‘वास्तविक’ मूल्याने ते कमी असतात.
गृह कर्जाच्या बाबतीत आणखी एक फायदा म्हणजे मालमत्तेची किंमत वाढण्याची शक्यता. महागाईच्या काळात मालमत्तांचे दर वाढतात. समजा एखाद्याने ५० लाखांना घर विकत घेतले. दहा–पंधरा वर्षांनी त्याची किंमत १ कोटी किंवा त्याहून अधिक होऊ शकते. म्हणजे कर्जाच्या माध्यमातून घेतलेली मालमत्ता व्याज देऊनसुद्धा महागाईच्या वेगाने किंवा त्याहून अधिक वेगाने वाढते, आणि कर्जाची वास्तविक किंमत कमी होत जाते. अशा परिस्थितीत कर्ज हे ओझे न राहता संपत्तीनिर्मितीचे साधन ठरते.
कर्जदाराच्या फायद्याचा आणखी एक पैलू म्हणजे निश्चित व्याजदर. जर कर्ज स्थिर व्याजदराने घेतले असेल, तर भविष्यात व्याजदर वाढले तरी ईएमआय वाढत नाही. महागाई वाढली की सामान्यतः उत्पन्नही वाढते. परंतु ईएमआय स्थिर राहतो. त्यामुळे उत्पन्न वाढ आणि स्थिर ईएमआय यांचा ताळमेळ कर्जदाराच्या बाजूने झुकतो. उलट, जर व्याजदर परिवर्तनीय असेल आणि तो मोठ्या प्रमाणात वाढला, तर अपेक्षित फायदा कमी होऊ शकतो.
याचा अर्थ असा नाही की सर्व कर्जे चांगलीच असतात. उच्च व्याजदराचे वैयक्तिक कर्ज किंवा क्रेडिट कार्ड कर्ज महागाईच्या फायद्यापेक्षा जास्त नुकसान करते. उदाहरणार्थ, क्रेडिट कार्डवर ३० ते ३६ टक्के व्याजदर असतो. महागाई सात-आठ टक्के असली, तरी इतक्या उच्च व्याजदरासमोर महागाईचा फायदा नगण्य ठरतो. म्हणूनच कर्जाचे दोन प्रकार समजून घ्यावे लागतात उत्पादक कर्ज आणि उपभोग कर्ज. उत्पादक कर्ज म्हणजे जे मालमत्ता निर्माण करते किंवा उत्पन्न वाढवते; उपभोग कर्ज म्हणजे जे फक्त खर्चासाठी घेतले जाते. महागाईच्या संदर्भात फायदा प्रामुख्याने उत्पादक आणि दीर्घकालीन कर्जातच दिसून येतो.
समजा एखाद्या उद्योजकाने २० लाख रुपये कर्ज घेऊन व्यवसाय सुरू केला आणि त्या व्यवसायातून त्याला वार्षिक १५ टक्के परतावा मिळू लागला. जर कर्जाचा व्याजदर ९ टक्के असेल आणि महागाई सात टक्के असेल, तर वास्तविक व्याजदर फक्त दोन टक्के उरतो. म्हणजे व्यवसायातून मिळणारा परतावा व्याजापेक्षा खूपच जास्त आहे. अशा परिस्थितीत कर्जाचा वापर संपत्तीनिर्मितीसाठी साधन म्हणून होतो.
महागाईचा कर्जदाराला होणारा फायदा समजून घेताना एक मानसिक बदल आवश्यक आहे. आपण कर्जाला भावनिक दृष्टिकोनातून पाहतो; परंतु अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोनातून पाहिल्यास चित्र वेगळे दिसते. जर कर्ज घेतलेली रक्कम अशा मालमत्तेत गुंतवली गेली जी महागाईपेक्षा वेगाने वाढते आणि कर्जाची परतफेड स्थिर हप्त्यांनी होत असेल, तर काळाच्या ओघात कर्जाचे ओझे हलके होत जाते.
योग्य नियोजन, दीर्घ मुदत, स्थिर व्याजदर आणि उत्पादक उद्देश या चार अटी पूर्ण झाल्यास महागाईच्या काळात कर्जदारच फायदा घेतो. म्हणून कर्जाला अंधपणे नाकारण्यापेक्षा त्याचे अर्थशास्त्र समजून घेणे अधिक आवश्यक आहे.
चोख नियोजनाची दिशा
भारतासारख्या देशात जेथे सामान्य लोकांना सामजिक सुरक्षा कवच उपलब्ध नसल्याने गुंतवणुकीच्या उद्देशाने अधिक बचत करणे आवश्यक ठरते किंवा जास्त उत्पन्न मिळविण्यासाठी सध्याची गुंतवणूक योजना समायोजित करणे आवश्यक ठरते. पण आयुष्याच्या विविध टप्प्यांमधून जात असताना आपण विविध लक्ष्ये गाठण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगत असतो. मात्र त्यांना साध्य करण्यासाठी आपल्याकडे पुरेसे आर्थिक पाठबळ असणे अतिशय आवश्यक असते.
महागाईचा बचतीवर सर्वात आधी आणि सर्वांना नकळत परिणाम होतो. बरेच लोक सुरक्षिततेच्या भावनेतून पैसे बचत खात्यात किंवा रोख स्वरूपात ठेवतात. त्यांना वाटते की पैसे सुरक्षित आहेत म्हणजे आर्थिक स्थिती सुरक्षित आहे. पण जर बचत खात्यावर अडीच ते तीन टक्के व्याज मिळत असेल आणि महागाई सहा-सात टक्के असेल, तर त्या बचतीचे वास्तविक मूल्य दरवर्षी कमी होत असते. हे नुकसान दिसत नाही, पण घडत असते. उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीने ५ लाख रुपये बचत खात्यात ठेवले. दहा वर्षांनी व्याज मिळून ती रक्कम कदाचित ६.५ लाख झाली. पण त्या काळात किमती दुप्पट झाल्या असतील, तर त्या पैशाची खरेदी क्षमता प्रत्यक्षात ३-३.५ लाखांइतकी उरते. म्हणजे नावाला वाढ, पण प्रत्यक्षात घट. महागाई असा सामन्यांचा केसाने गळा कापते हे लक्षात घेतले पाहिजे.
याच पार्श्वभूमीवर गुंतवणूक आणि परतावा समजून घेणे आवश्यक आहे. महागाई वजा केल्यावर जो उरतो तो वास्तविक परतावा असतो. आर्थिक नियोजनात वास्तविक परतावा हेच खरे मोजमाप असते. समजा एखादी योजना ९ टक्के परतावा देते. पहिल्या दृष्टिक्षेपात ती चांगली वाटते. पण महागाई ७ टक्के असेल, तर वास्तविक वाढ फक्त २ टक्के आहे. म्हणूनच दीर्घकालीन उद्दिष्टांसाठी अशा साधनांची निवड करावी लागते जी महागाईपेक्षा लक्षणीय जास्त परतावा देऊ शकतात.
बचत म्हणजे काय ?
आर्थिक नियोजनाच्या दृष्टीने पाहिले तर बचत ही खर्च केल्यानंतर उरलेली रक्कम नसून, ठरवून बाजूला काढलेली रक्कम आहे. बचत ही योगायोगाने होत नाही; ती जाणीवपूर्वक करावी लागते. बचत करण्याचे मूलतत्त्व असे की, ‘उत्पन्न वजा बचत = खर्च’. म्हणजे आधी बचत ठरवायची आणि उरलेल्या रकमेत खर्चाचे नियोजन करायचे. ही मानसिकता तयार झाली तरच खऱ्या अर्थाने बचतीचा पाया मजबूत होतो.
बचत प्रामुख्याने दोन मार्गांनी करता येते. पहिला मार्ग म्हणजे खर्चात शहाणपण वापरणे म्हणजे खर्चात तारतम्य वापरून. योग्य त्या आवश्यक खर्चाची निवड करून. खर्च कमी करणे म्हणजे जीवनमान खालावणे नव्हे; तर अनावश्यक खर्च टाळून आवश्यक आणि मूल्याधिष्ठित खर्च निवडणे होय. ‘एक रुपया वाचवला म्हणजे एक रुपया कमावला’ हे तत्त्व येथे लागू होते. योग्य निवड हीच प्रभावी बचत ठरते. दुसरा मार्ग म्हणजे उत्पन्न वाढवणे. अतिरिक्त कौशल्ये, पूरक व्यवसाय, सल्लागार सेवा, डिजिटल साधने – या माध्यमातून उत्पन्नाचे स्रोत वाढवता येतात. हा मार्ग दिसायला आकर्षक असला तरी त्यासाठी सातत्य, परिश्रम आणि कौशल्यवृद्धी आवश्यक असते. दोन्ही मार्गांचा संतुलित वापर केल्यास बचत अधिक परिणामकारक होते.
बचत का करायची याचे उत्तर स्पष्ट नसेल तर बचत टिकत नाही. बचतीमागे उद्देश हवा. त्यात मुलांचे उच्च शिक्षण, घरातील सदस्यांचे आजारपण, घर, सोन्याच्या दागिन्यांची व वाहनाची खरेदी, घरातील विवाह सोहळे, अकस्मात संभवणाऱ्या दुर्घटनेवर मात करण्यासाठी व सर्वात शेवटी जेव्हा कुटुंबाचा कर्ता आर्थिक अनुत्पादक अवस्थेमध्ये जातो त्यावेळी करावयाच्या खर्चाची तजवीज. त्यामुळे बचत करण्यासाठी लघू, मध्यम व दीर्घ मुदतीचे असे तीन टप्पे लक्षात धरून एकाच वेळी तीनही उद्दिष्टांर्गत ठरावीक टक्केवारीने बचत केली पाहिजे तरच उद्दिष्टपूर्ती शक्य आहे. अन्यथा या रकमा कागदोपत्रीच राहतील. मात्र या बचतीची रक्कम व्यवहार्य मूल्यांच्या आधारे शक्य असणारी ठरविली पाहिजे. ही रक्कम व्यक्तीचे जसे जीवन आचरण मूल्य साजेशी असेल त्याबरहुकूमच असले पाहिजे. योग्य बचत नियोजनात या तिन्ही गटांसाठी एकाच वेळी ठरावीक टक्केवारीने बचत केली पाहिजे. अन्यथा एखादे उद्दिष्ट पूर्ण होताना दुसरे कोलमडते.
बचतीची रक्कम कशी ठरवावी ?
या जगात कोणालाही त्याच्या वार्धक्य आर्थिक अनुत्पादकतेच्या अवस्थेच्या काळात किती रक्कम बचत करून ठेवली पाहिजे याची ना कल्पना असते ना आकलन. बचतीची रक्कम म्हणण्यापेक्षा उर्वरित जीवन जगण्यासाठी किती पैशाची गरज वा आवश्यकता आहे जी रक्कम जमवून ठेवली पाहिजे हे सामान्यांना सांगता येणे अवघड आहे. दहा लाख पुरतील की, पन्नास लाख, एक कोटी की दहा कोटी रुपये याचे उत्तर कोणीही देऊ शकत नाही. अशी रक्कम व्यक्ती वा कुटुंबपरत्वे, शहर व देशानुसार बदलत असते. यात सुखी माणसाचा सदरा जसा कोणाला सापडला नाही तशीच परिस्थिती या बाबतीत आहे. ‘जेवढी साचली असेल तेवढी बचतीची रक्कम बँकेत जमा आहे. यापेक्षा जास्त बचत काही करता आली नाही,’ असे नेहमी सर्वसामान्यांकडून म्हटले जाते, जे कोणाचेच बचत उद्दिष्ट साध्य न झाल्याचे प्रतीक आहे. कधी कधी असे आढळते की कोणाला काहीच संचित करता येत नाही, तर काहींचे फारसे नियोजन नसताना उद्दिष्टीत रक्कम संचयित होते. मात्र फार थोडे लोक इच्छित उद्दिष्ट साध्य करण्यात यशस्वी होतात.
जसजशी लोकांमधील व विशेषतः कुटुंबातील महिलांची आर्थिक साक्षरता वाढेल तसतशी बचत कशी करावी वा किती असावी याबद्दलचे निरूपण उत्तम पद्धतीने होऊ शकेल. कुटुंबातील आर्थिक साक्षरता मुलांच्या आईकडून उत्तम पद्धतीने होऊ शकते. घरातील महिलाच कुटुंबाचे उद्दिष्ट ठरवीत असते, सबब ती सर्वात प्रथम आर्थिक साक्षर झाल्यास यात प्रगती होऊ शकते. मॅनेजमेंट गुरू पीटर ड्रकर यांनी भारतीय गृहिणीबद्दल आदरयुक्त विधान केलेले आहे. ते म्हणाले की, कंपनीचा सीईओ हा भारतीय गृहिणीसारखा असावा. पतीने दिलेल्या महिन्याच्या कमाईच्या – पगाराच्या आधारे दिलेल्या बजेटमध्ये मुलांच्या शिक्षणाचा, खाण्यापिण्याचा, आजाराचा, मौजमजेचा वगैरे पुरवून पुरवून केलेल्या खर्चाचे ती पाहते. शक्य झाल्यास त्यातून बचतदेखील करवून घेते. पतीस कामात काही व्यवधान असल्यास ते सांभाळते, त्याच्या कार्यालयातील कामावर झालेल्या असुविधांमुळे होणारी चीडचीड तिच्यावर काढली तरी ते ती सहन करते. त्याला समजावून घेते, योग्य मार्गही दाखविते, मुलांना अभ्यास करण्यास लावून शिस्तप्रिय ठेवते. अभ्यास न केल्यास शासन करते. थोडक्यात कुटुंबासाठी सर्व काही करते. अशी वृत्ती कंपनीच्या सीईओने, कंपनी व कंपनीच्या भागधारक, सेवक व इतरांप्रति ठेवली पाहिजे.
बचत किती असावी याचे एका वाक्यात उत्तर द्यायचे झाले तर सर्वोच्च जीवनशैलीतून होत असलेला खर्च तेथून पुढील आयुष्यात करायचा असेल तर महागाई दराने होणारी पैशाची कमी झालेली क्रयशक्ती विचारत घेऊन ठरविलेली गुंतवणूक ही बचतीची आदर्श रक्कम असू शकेल. असे उद्दिष्ट साध्य करणाऱ्या लोकांना पैशाची चिंता राहात नाही.
(लेखक, पुणेस्थित सनदी लेखाकार. ईमेल : dvsatbhaiandco@gmail.com)
